उपभोक्ता अदालतले जगाएको आशा

नेपालको संविधानले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तरीय वस्तु सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यस्तो सवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा नियम पनि छ । उक्त ऐनले उपभोक्तालाई न्याय दिलाउनका लागि उपभोक्ता अदालत गठनको परिकल्पना गरेको थियो । सोही अनुरूप सविधान बनेको १० वर्ष र ऐन बनेको छ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । यस अदालतले कार्यारम्भ गरेको पहिलो दिनमै तीन वटा मुद्दाउपर न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यसले उपभोक्ता ठगिइरहेका र न्यायको पर्खाइ छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न बनेको सवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पहिलो कदम हो भने अदालतको स्थापना दोस्रो कदम हो । यसरी उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न गठन भएको यो विशिष्ट अदालत लोकतन्त्रको अर्को एउटा सुन्दर पक्ष हो । हाम्रो समाजमा नुनदेखि सुनसम्ममा उपभोक्ताहरू ठगिन्छन् भनिन्छ । तसर्थ कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि पनि उपभोक्ता हित संरक्षण अत्यावश्यक थियो । उपभोक्ता हित र संरक्षणबसम्बन्धी अवधारणा मानिसको जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग अभिन्न छ । यसको इतिहास मानव सभ्यता जत्तिकै लामो छ । उपभोक्ता भन्नाले सामान्य अर्थमा वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्तालाई बुझिन्छ । उपभोक्तावादी आन्दोलनका पिता मानिएका राल्फनडारले उपभोक्ता शब्दलाई नागरिककै समकक्षको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । उपभोक्ताको संरक्षण गर्नु भनेको नागरिकको आधारभूत नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु हो भन्ने उहाँको धारणा छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय सुरक्षा जत्तिकै संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा उपभोक्ता हित र संरक्षणलाई मानिएको छ । यसै कारणले उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाई राष्ट्रिय स्तरमा नीति र कानुन बनाउन सदस्य राष्ट्रलाई अभिप्रेरित गरी उपभोक्तावादी आन्दोलनलाई सशक्त पार्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८५ अप्रिल ९ मा निर्देशिका जारी गरेको थियो । जसमा ‘सुरक्षाको अधिकार, आधारभूत आवश्यक्ताको अधिकार, छनोटको अधिकार, सूचनाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, उपचारको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकार’ सहित नौ वटा अधिकारका बुँदा समावेश गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक सदस्य राष्ट्रलाई राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक कानुन निर्माण गरी यी बुँदाहरूलाई उपभोक्ताको कानुनी अधिकारको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने गरी दायित्व सुम्पेको अवस्था छ । 

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकभित्र पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा सर्वसाधरण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ र नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने गरी सम्प्रेषण गरिराखेको देखिन्छ । यस आधारमा पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार सञ्चालन गर्ने नाममा उपभोक्ताको हितलाई बेवास्ता गरी अनुचित शोषण गर्नु संविधानविरुद्ध हुने देखिन्छ तर यसलाई बल पु¥याउन प्रतिस्पर्धा कानुन अझै बनेको छैन । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएपछि अब राज्यले तत्काल निर्माण गर्नै पर्ने प्रतिस्पर्धा कानुन निर्माणतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । अहिलेसम्म बनिसकेका उपभोक्ता हितका ऐन नियमहरूले उपभोक्ताको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति र उपभोक्तावादसँग सम्बन्धित आधारभूत सिद्धान्तलाई समेत समेटेको देखिन्छ । यस ऐन नियमावलीले विभिन्न निकाय तथा अधिकारीलाई ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । जस अनुसार नेपाल सरकारले केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय अनुगमन समिति र जिल्लामा जिल्ला अनुगमन समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै बजार आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई अनुगमन गर्न निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न कुनै अधिकृत कर्मचारी तोक्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अहिले भएको उपभोक्ता अदालतको गठनले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्ने आशा गरिएको छ । बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्युन गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यससम्बन्धी मुद्दा यो अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जनाइएको छ । त्यसै गरी उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि यो अदालतलाई हुने उल्लेख छ ।

वर्तमान अवस्थामा उपभोक्ताले कुनै न कुनै रूपले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्यमा, गुणस्तरमा, स्वच्छतामा, उपलब्धतामा, वैधता मिति, मिसावट आदिमा गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ । बिक्रेताहरूले मूल्य सूची नै नराखी वस्तु तथा सेवामा अङ्कित मूल्यभन्दा बढी लिएका, एउटा वस्तु भनेर अर्कै कमसल वस्तु बिक्री गरेका, विषादियुक्त फलफूल तथा तरकारीजन्य वस्तुहरूको बिक्रीवितरण जस्ता घटना देखिन थालेका छन् । कहिले भोज भतेरमा खाना खाएका सबै बिरामी भएका समाचारहरू आउँछन् भने कहिले म्याद गुज्रेका औषधी सेवनवाट मृत्यु भएका खबर आइरहेका हुन्छन् । यसरी उपभोक्ता ठगिन बाध्य थिए र छन् । यसअघि उपभोक्ता अदालत गठन नभएकाले ठगी मुद्दाको रूपमा जिल्ला अदालतमा पर्ने गरेको तर त्यहाँ धेरैथरीका अन्य मुद्दा हुने कारण समयमा न्याय नपाउने अवस्था थियो । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिले आवाज उठाएको र गठनका लागि निर्देशनसमेत दिएको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आठ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसरी उपभोक्ता अदालत गठनका विषयमा लामो समयदेखि बहस चले पनि अहिले मात्र मूर्तरूप पाएकाले अब उपभोक्ताले न्याय पाउने आशा पलाएको छ । अब यस अदालतले उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, उपभोक्तविरुद्धको कसुर र अन्य वस्तु तथा सेवासँग जोडिएका मुद्दा र एकाधिकार सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, आवश्यक्ताभन्दा बढी जम्मा गर्ने, विद्युत् खानेपानी, टेलिफोन सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श यातायात, ढल निकास, बैङ्किङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङका क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउँदै व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यून स्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको भनेर बिक्री गर्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्ने माथि अदालतले छानबिन गरी क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी तिन लाख रुपियाँभन्दा धेरै जरिबाना र एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोक्नुपर्ने खालका मुद्दा यो अदालतले हेर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्तासँग सम्बन्धित स्थापित अधिकारहरूको रक्षा गर्दै ठगिने क्रम घटाउन र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि उपभोक्ता अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । स्वच्छ सक्षम न्यायिक निकायबाट सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार हो । उपभोक्ता अदालतको गठनले सवैधानिक अधिकारको रक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि हालसम्म उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी अभ्यास त्यति नभएकाले यसको कार्यान्वयन त्यति सहज नहुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको पाइन्छ । यसको निराकरणका लागि अन्य मुलुकमा भइरहेका अभ्यासहरूको विस्तृत अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । विगतमा झेल्दै आएको झन्झटिलो र खर्चिलो अदालती प्रक्रिया, मुद्दा फर्स्योटमा ढिलाइ जस्ता क्रियाकलापबाट पनि आमउपभोक्ताले राहत पाउने भएका छन ।