विसं २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा पुर्याइ ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ को साझा राट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरिएको पन्ध्रौँ योजनाको अवधि सकिएसँगै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सोह्रौँ योजनासमेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आव २०८५/८६ सम्मका अवधि रहने यो योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने सोच राखेको छ । आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक तर्जुमा गरिने बजेटलाई महत्वपूर्ण खुड्किलोका रूपमा लिइन्छ । आव २०८१/८२ को आठ महिना व्यतित भइसक्दा अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्बिर त्यति उत्साहप्रद देखिँदैन । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्र अझै दबाबमै छ । सधैँ अनुत्पादक क्षेत्रमै अलमलिने प्रवृत्तिका कारण नै हाम्रो अर्थतन्त्रले आशातीत नतिजा दिन नसकेको हो ।
कोरोना महामारीले देश कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्छ भन्ने पाठ हामीलाई मजैले सिकाएकै हो । यस सन्र्भमा वैदेशिक रोजगार प्रभावित हुने आकलनका साथ आन्तरिक रोजगारको पहिलो विकल्पमा कृषिलाई नै हामीले सम्झिन पुगेका थियौँ । अर्कोतर्फ विश्वभर खाद्यान्न आपूर्तिमा महìवपूर्ण भूमिकामा रहेका रुस–युक्रेन सन् २०२२ को सुरुदेखि आफैँ युद्धमा होमिएपछि खाद्यान्न आयातनिर्यात प्रभावित हुँदा आत्मर्निरताको महत्वबारे उक्त युद्धले झस्काएकै हो । हामी अझै चेत्न सकेका छैनौँ ।
कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो । बढ्दो महँगी, उच्च आयात, घट्दो विपे्रषण आप्रवाह, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति, चुलिँदो व्यापारघाटा, बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन कारण कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यो नीतिबाट सरकारको भन्सारमुखी राजस्व प्रभावित हुन पुग्यो । विसं २०७८ आसारमा १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७९ को असारमा ६.९ महिनाका लागि मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो । धन्न आकलन गरिए अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित नहुँदा विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई ठुलै टेको दियो । आव २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब तीन करोड रहेको विप्रेषण निरन्तर उकालो लाग्दै आव २०८०/८१ मा २०४१ अर्ब १० कारोडको कीर्तिमान कायम गर्न पुग्यो । पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्र लयमा आएको भन्दै हामी पुनः विप्रेषण र आयातमुखी राजस्वमै रमाउन थालेका छौ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गरेपश्चात् आयातमा लगाइएका सम्पूर्ण बन्देज र प्रावधान पनि हटाउँदै लगिए । पछिल्ला दुई आवहरूमा सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीलगत्तै बैङ्कहरूमा तरलता अभाव रहेकोमा पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निरन्तर तरलता प्रशोचन गरिरहनु परेको छ । तत्कालीन अवस्थामा दोहोरो अङ्कमा रहेको ब्याजदर न्यून विन्दुमा झरेको छ । अहिले बैङ्किङ प्रणालीमा झन्डै सात खर्बको लगानीयोग्य रकम रहे पनि अपेक्षा गरिए अनुरूप कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसबाट अझै पनि देशमा पर्याप्त व्यावसायिक वातावरण बन्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
कर्जा लागानी गरेर मात्र हुँदैन बैङ्कले प्रवाह गरेको सर्त तथा सुविधाबमोजिम सही ठाउँमा सदुपयोग पनि हुनु पर्छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा झन्डै ५४ खर्ब रहेको छ । यतिका कर्जा प्रवाह हुँदा पनि देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र किन अगाडि बढ्न सकेन त ? प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो । केन्द्रीय बैङ्कले प्रकाशित गरेको माघ महिनाको विवरण अनुसार कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा व्यापार र उपभोग्य कर्जा जस्ता क्षेत्रले प्रमख स्थान ओगटेबाट देश उत्पादनभन्दा आयात र उपभोगमुखी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । त्यसो त राष्ट्र बैङ्कले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन क्षेत्रगत कर्जा सीमा पनि तोक्दै आएको छ । यसका साथै कृषिलगायतका १० शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको नीतिगत व्यवस्थाबाट पछिल्लो दशकमा ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साहजनक प्रगति देखिए पनि कृषि र लघुउद्यम क्षेत्रमा आशातित प्रगति अझै देखिएको छैन । सहुलियत कर्जामा त लक्षित वर्गभन्दा टाठाबाठाले फाइदा लिइरहेको गुनासो सुनिने गरेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको तथ्य बाहिरिएको छ । साधारण उद्यमी त परियोजना प्रस्ताव र वित्तीय विवरणको बोझले बैङ्किङ पहुँचमै पर्न सक्दैनन् । तसर्थ कर्जा नीति लक्षित उद्यमी लाभान्वित हुने किसिमको हुन पर्छ ।
यसका साथै कर्जाको दुरुपयोग गर्नेहरूप्रति बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कठोर बन्नै पर्छ । उद्यम व्यवसाय गर्न भनि लिइएको कर्जा वित्तीय विवरण ढाकछोप गरी घरजग्गा तथा सेयरमा लगानी हुने आशङ्का पनि नौलो होइन । यसको दृष्टान्तमा चालु पँुजी कर्जामा हुने दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय बैङ्कले २०७९ कात्तिकदेखि लागु गरेको ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ लाई लिन सकिन्छ । यो मार्गदर्शनको व्यापक विरोधपछि चालु पुँजी कर्जामा लचकता अपनाउँदै दुई पटकसम्म संशोधन गरियो । हाम्रो बैङ्किङ नियम पनि धितोमुखी छ । त्यसमाथि जग्गाजमिन जस्ता अचल सम्पत्ति नै बैङ्कको प्राथमिकतामा पर्छ । व्यवसाय विस्तार गर्न धितोका लागि जग्गाजमिन जोड्नै पर्ने बाध्यता ऋणीलाई छ । चल सम्पत्तिको आधारमा कर्जा सुरक्षण गर्ने कानुनी अधार तयार गर्न बल्ल सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधनको प्रक्रिया संसद्ले अगाडि बढाएको छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनसिलता र मितव्ययिताबिना कुनै पनि मुलुक उँभो लाग्न सक्दैन । यसको अभावमा युवा वर्गमा वितृष्णा व्याप्त छ । गाउँघरका युवा कतार–मलेसिया हानिएका छन् । अलि सक्ने अमेरिका–अस्ट्रेलिया पलायन हुँदै छन् । बाँकी बस्नेहरूको मनोबल खस्किएको छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र सुस्त छन् । औद्योगिक क्षेत्र झन् अधोगतिमा छ । २०५४ साल अगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४.८७ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आव २०८०/८१ को आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदनले उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४९.८ देखाएको छ । निश्चय पनि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र फस्टाउनु पर्छ । कृषि, जलस्रोत र पर्यटन नै हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी क्षमता हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्मलिनु भन्दा यसैमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्दा सबैको भलो हुन्छ । व्यापार, घरजग्गा, सेयर बजार जस्ता क्षेत्रलाई कारोबारलाई सन्तुलित रूपले लैजानु पर्छ । घरजग्गा व्यवसाय र सेयर बजारमा मात्र सधैँ उछालको सपनाले सबैलाई सताएको छ ।
हाम्रा योजना र बजेटमा उत्पादनमूखी अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरताका नारा खुब गुञ्जायमान हुन्छन् । कोरोनाकालपछि सबै बजेट पल्टाउने हो भने लोभलाग्दा नाराले पोतिएका छन् । कार्यान्वयनका पाटोमा हामी सधैँ चुक्छौँ । हेर्दाहेर्दै कृषि निकृष्ट व्यवसायमा परिणत भयो । खेतीपाती धान्ने जनशक्ति गाउँबाट पलायन हुँदै छ । उचित बजार नपाएर कृषि उपज खेतमै जोत्नु पर्ने अवस्था यस वर्ष पनि देखियो । कृषि बजारमा बिचौलिया हाबी छन् । कृषि अनुदान दुरुपयोगको प्रश्न असरल्ल छ । सरकारले नै कृषकको पैसा समयमा भुक्तानी दिन सक्दैन । दुग्ध उत्पादक किसान यसबाट प्रताडित छन् । यसै गरी कृषि कर्जाको ब्याज र बिमाको प्रिमियमबापतको अनुदान भुक्तानी हुन सकेको छैन । विगतमा उखुको भुक्तानी समयमा नहुँदा उखु उत्पादन न्यून भई यस वर्ष क्रसिङ सिजनअगावै चिनी मिल बन्द हुन पुगे । उत्पादनमूलक उद्योगलाई टेवा दिने क्षेत्र नै कृषि हो । कृषि र उद्योगबिच तालमेल मिल्न सकेको छैन । भएका उद्योगधन्दा धराशायी बनाइए । बृहत् रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषि र उद्योगमै आकर्षण नभएपछि विकल्प विदेश पलायन हुने नै भयो ।
देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक बनाउन पूर्वाधार विकास महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्ला आवमा कुल विनियोजित बजेटमा पुँजीगत बजेटको अंश घट्दै गएको छ । पुँजिगत बजेटको अंश आव २०७३/७४ मा २९.७ प्रतिशत थियो भने आव ८१/८२ मा १८.९४ प्रतिशत मा झरेको छ । विगत केही वर्षदेखि पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतकै हाराहारीमा रुमलिने गरेको देखिन्छ । सरकारलाई चालु खर्च नै धान्न धौ धौ हुने गरेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । बनेका पूर्वाधार प्रयोगविहीन र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा आयोजना निर्माणको प्राथमिकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिन्छ । यसको उदाहरणमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् । त्यसमाथि तोकिएको समय र न्यून गुणस्तरका कारण आयोजनामा थपिने व्ययभारमा कोही पनि जिम्मेवार हुनु नपर्ने अचम्मको थिति छ यहाँ ।
चालु वर्षको बजेटमा तोकिएबमोजिमको नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउन गत असोजमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । विगतमा पनि सुधारका नाममा थुप्रै आयोग र समिति गठन हुन्थिए । अधिकांश दराजमै थन्क्याउने प्रचलन छ । यो प्रचलन पनि साधन स्रोतको अनुत्पादक प्रयोगकै द्योतक हो । देशमा व्यवसायमैत्री वातावरण बनाई गरिखाने बाटो सिर्जना गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हो । योजना, बजेट र प्राप्त सुझाव कार्यान्वयका लागि इमानदारीका साथसाथै सेवा प्रवाहमा चुस्तता र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेमा मात्र देशमा अपेक्षा गरिए अनुसार उत्पादनशील अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्छ ।
