नागरिकले छानेका पात्र र पद्धतिबाट गरिने शासन लोकतन्त्र हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा डेमोक्रेसी भनिन्छ । जुन ग्रिक भाषाको डिमोस र क्रेटस मिलेर बनेको हो । जस अनुसार डिमोसको अर्थ जनता र क्रेटसको अर्थ शासन हो । जनताको शासन नै डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्र हो । जहाँ जनता सर्वेसर्वा हुन्छन् । मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ । जुन जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई आवधिक निर्वाचनद्वारा प्रत्यायोजन गर्ने र फिर्ता लिने गर्छन् । लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकलाई समान र निष्पक्ष व्यवहार गरिन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । आधुनिक लोकतन्त्रमा सबैसरह अवसर लिन नसक्नेलाई विशेष व्यवस्था गरेर राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित र लोकतन्त्रको लाभानुभूति गराइन्छ । राज्यका निकायबाट प्राप्त हुने सेवा र अवसरमा सबैको समान अधिकार हुन्छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।
लोकतन्त्रका उपर्युक्त सैद्धान्तिक मान्यता सारभूत रूपमा लागु हुन केही पूर्वसर्त हुन्छन्, जुनबिना वास्तविक लोकतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । जसमा नागरिक शिक्षा, राजनीतिक जागृति, समानता र स्वतन्त्रता, स्वस्थ दलीय पद्धति, सहिष्णुता एवं एकताको भावना, शान्ति सुव्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पुनरवलोकन, उच्च नैतिक स्तर, विधिको शासन र समावेशिता तथा लोक कल्याणकारिता आदि पर्छन् । नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्य जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन प्रणालीको सङ्कल्प गरेको छ । यी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई राज्यले जीवनशैलीकै रूपमा अवलम्बन गरी नागरिकलाई सारभूत रूपमा लोकतन्त्रको प्रतिफल दिन उन्नत राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता पर्छ, जुन सहिष्णुतामा आधारित हुन आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका राजनीतिक दल र नेता कार्यकर्ताका नीति र अभिव्यक्ति घृणा, द्वेष, उत्तेजना र आवेश फैलाउने नभई सहिष्णु तथा आचरण र व्यवहार उदाहरणीय हुनु पर्छ । स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्छ । राजनीतिक दलले राजनीतिक सहिष्णुताको मार्ग अवलम्बन गर्न सकेनन् भने राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती देखा पर्छन् । यसले मुलुकको समृद्धि, राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा तथा मुलुकको समग्र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा कम हुन जान्छ । अन्ततः दशकौँदेखिको त्याग र बलिदानको परिणाम स्वरूप प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै चुनौती खडा हुन जान्छ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापना र यसको अभ्यास हुन थालेको तीन दशक बढी समय व्यतीत हुँदा पनि उन्नत राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । संविधानले नागरिकबिच वैचारिक आस्थालगायत कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने र राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने सङ्कल्प गरेको भए पनि यसको सारभूत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल खोल्ने र सङ्गठन निर्माण गर्दादेखि नै फरक वैचारिक आस्था र दलमा आबद्ध व्यक्तिसँग असहिष्णु हुने शिक्षा नै दिइयो एक हिसाबले भन्ने हो भने । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि दलहरूले आफ्ना समर्थक बटुल्ने र सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा फरक दलमा आस्था राख्नेहरूकोमा बिहेमा जन्ती र मर्दा मलामी नजाने र खेतीपातीमा गरिँदै आएको सरसहयोग पनि बन्द गरेका दृष्टान्त हाम्रासामु छन् । समाजका हरेक क्षेत्रमा घोषित अघोषित रूपमा दलगत लक्ष्मण रेखा कोर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार भएको छैन ।
राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मार्ग अवलम्बन गरी राज्यका निकायलाई तटस्थ र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने थियो । यसबाट लोकतन्त्रको मूल मर्मका रूपमा रहेको समानता र न्यायको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउने थिए । व्यवस्था र लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनाप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । सरकार परिवर्तन हुना साथ आस्थाका आधारमा कर्मचारीको फेरबदल हुने गरेकै छ । राज्ययन्त्र जस्तो सबै जनताको साझा निकायमा सक्षम एवं काविल, इमानदार, निष्पक्ष र स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई लैजानुपर्नेमा आफ्ना खास मान्छे राखेर कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । लोकतन्त्रको अभ्याससँगै निखार आउनुको साटो यो प्रवृत्तिलाई अघोषित रूपमा संस्थागत गरिँदै लगिएको देखिन्छ । यसले राज्यलाई अन्ततः दलगत औपनिवेशीकरणमा लैजाने जोखिम देखिन्छ । जुन सुशासन, न्याय र समृद्धिको बाधक भएको छ । यसबाट कालान्तरमा लोकतन्त्रमाथि नै अनास्था पैदा गर्ने र लोकतन्त्रविरोधी शक्तिलाई प्रोत्साहन हुन जाने जोखिम बढ्दै गएको छ । यसै कारण पछिल्लो पुस्तालाई व्यवस्था र नेतृत्वप्रति आवश्स्त पार्न सकिएको छैन ।
यति मात्रै नभएर विभिन्न पेसागत र व्यावसायिक क्षेत्र, सत्यको विगुल फुक्ने सञ्चार क्षेत्र, मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र, ज्ञानको ज्योति दिने विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षा क्षेत्र र न्यायको पक्षमा उहिने कानुन व्यावसायीसमेत वैचारिक रूपमा स्पष्टतः विभक्त हुँदा यी क्षेत्रको व्यावसायिक मर्म र धर्म नै खण्डित हुन पुगेको छ । विश्वमा हालसम्म लोकतन्त्रको विकल्पमा अरू कुनै व्यवस्था देखा पर्न सकेको छैन । यसको विकल्प भनेको गलत अभ्यासबाट उब्जिएका विसङ्गति हटाएर उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु नै हो । नेपालमा लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि पटक पटक सङ्घर्ष भएका छन् । ठुलो बलिदानीबाट यो व्यवस्था स्थापना भएको हो । लोकतन्त्रको प्रतिफलको रूपमा विकास र समृद्धिको साझा आकाङ्क्षा पूरा गर्न सामाजिक सदभावका साथै राजनीतिक सहिष्णुता पनि अपरिहार्य छ ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि उन्नत राजनीतिक संस्कार विकास हुन जरुरी छ । सर्वत्र आफ्नै अनुकूल बनाउन र देख्न खोज्नु लोकतन्त्र हुन सक्दैन । यसका लागि, पहिलो लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका राजनीतिक दलले आन्तरिक आचारसंहिता लागु गरी अन्य दल र तिनका समर्थकसँग हार्दिकतापूर्ण व्यवहार र स्वस्थ आलोचना एवं प्रतिस्पर्धा गर्न निर्देशित गर्नु पर्छ । दोस्रो, राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा दलले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता समावेश गरी सोको निर्वाचन आयोगबाट निरन्तर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । तेस्रो, समाजका सबै क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतीकरणलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्छ । चौथो, मुलुकको प्रशासनयन्त्रमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकार परिवर्तनसँगै अकारण फेरबदल गरिने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु पर्छ । राज्ययन्त्रका निकायको तटस्थता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
पाँचौँ, राजनीतिक दलले निर्वाचनको समयमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संयमित व्यवहार अपनाउन कार्यकर्ता र समर्थकलाई तालिम र प्रशिक्षणका माध्यमबाट निर्देशित गर्नु पर्छ । छैटौँ, विभिन्न व्यावसायिक र पेसागत सङ्घसंस्थामा दलीय उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै क्रमशः एकल व्यावसायिक र विषयगत संस्था निर्माणमा जोड दिइनु पर्छ । सातौँ, राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक गतिविधिका अतिरिक्त विभिन्न रचनात्मक, सृजनात्मक र कल्याणकारी प्रकृतिका उदाहरणीय कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजमा राजनीतिक सद्भावको प्रवर्धन गर्नु पर्छ । आठौँ, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी विशुद्ध ज्ञान र सिप आर्जन तथा अध्ययन, शोध र अनुसन्धान गर्ने थलोको रूपमा विकसित गरिनु पर्छ । नवौँ, नागरिकलाई अधिकार र दायित्वप्रति सजग, सचेत र जागरुक बनाउन कानुनी साक्षरता एवं जागृति अभियानमार्फत नागरिक सशक्तीकरण गर्नु पर्छ । नागरिक समाज र सञ्चार जगत्ले निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा खबरदारी गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमार्फत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गरी सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न र नागरिकलाई सारभूत रूपमा लोकतन्त्रको प्रतिफल दिन उन्नत राजनीतिक संस्कार र सहिष्णुता हुन अपरिहार्य छ ।
