प्रशासनतन्त्रको प्रमुख नियामक कानुनका रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरेर सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८० जारी गर्न आवश्यक विधायिकी गृहकार्य भइरहेकाले यस सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट बहस तथा छलफल जारी छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने भनी नेपालको संविधानले राखेको अभीष्टलाई पूरा गर्न एकात्मक शासन प्रणालीमा ३२ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नु श्रेयष्कर नहुने हुँदा कानुनी व्यवस्थालाई सङ्घीयताको मोडेलमा सामयिक बनाउन आवश्यक छ । त्यस कारण हालसम्म तदर्थवादमा चल्न पुगेको निजामती प्रशासनलाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यवस्थित, मर्यादित र सुशासनमुखी बनाउन सकिने भएकाले त्यस ऐनमा समाहित गर्नैपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।
निजामती सेवामा सर्वाधिक जनचासोको विषयको रूपमा रहेको १७ वर्षअघि अङ्गीकार गरिएको आरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । आरक्षण सुविधा राज्यसंयन्त्रमा ऐतिहासिक तवरमा दलनमा परेका सीमान्तकृतको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अपनाइएको विशेष अल्पकालीन व्यवस्था भए पनि विधायिकी मनसायविपरीत परिणाम देखिएका छन् । आरक्षण सुविधाको एकै व्यक्तिले पटक पटक प्रयोग गर्न कानुनले बन्देज नलगाएको हुँदा खरिदारदेखि सचिवसम्म आरक्षणको वैशाखी टेकेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहेको छ । यसले लक्षित समूहका नयाँ व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवेशमै अवरोध भएको अवस्था सृजित भएको छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ मा समेत आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत सेवा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसकै बारम्बार उपयोगले योग्यता प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको भनिएको छ । त्यस्तै आरक्षणको उपलब्धि हरेक वर्गभित्रको ‘तरमरा वर्ग’ मा मात्र सीमित हुन पुगेको अवस्था कहीँ कतै लुकेको छैन ।
विनय पन्जियारको बहुप्रतीक्षित सकारात्मक विभेदसम्बन्धी मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका, उदाहरणका लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आयआर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेसाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्ने गरी निजमाती सेवा ऐनमा व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तै आरक्षणको व्यवस्थालाई असली उपेक्षित वर्गलाई एक पटक मात्र प्रदान गर्ने गरी स्पष्ट प्रबन्ध गरिनु पर्छ ।
नयाँ ऐनमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई अवकाश प्राप्त गरेलगतै अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गरिहाल्ने प्रचलनमा विराम लगाउनु जरुरी छ । पूर्वप्रशासकलाई छानीछानी नियुक्ति दिएर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको गलत परम्परालाई रोक्न यो निर्णायक साबित हुने देखिन्छ । यसले एकातर्फ शक्तिको अनुचित प्रयोग तथा दुरुपयोग मानिने राज्यको कतिपय प्रशासनिक तथा नीतिगत सूचना चुहिने खतरालाई निषेध गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारी सेवाको कार्यानुभव नभएको तर सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन अन्य योग्य, काबिल तथा क्षमतावान् व्यक्तिको प्रवेशलाई समेत सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । निजामती कर्मचारीलाई अवकाश लिएपछि अर्काे संवैधानिक, राजनीतिक, कूटनीतिक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन कम्तीमा दुई वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ (अवकाशपछि निश्चित समयसम्म नियुक्ति लिन नपाउने) ऐनले नै तोक्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यससँगै सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहको पूर्वकर्मचारीलाई अवकाशपश्चात् नियुक्त गर्न सरकारको सहमति लिनुपर्ने जस्ता नियमनकारी व्यवस्था गरेमा अख्तियारीको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
हालको निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं संवर्धन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न प्रदान गरेको हकबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउने आफ्नो मूल कर्मबाट विचलित भई कर्मचारीका ट्रेड युनियन तीव्र राजनीतीकरणको कारण राजनीतिक अखडामा रूपान्तरित भएका छन् । कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको उक्त अधिकार श्रम विधिशास्त्रको स्थापित मूल्य र मान्यतासम्मत छैन ।
खासमा ट्रेड युनियन हक मजदुर वर्गको हो र यसको विशिष्ट पक्ष भनेको मालिकसँग सामूहिक बार्गेनिङ हो तर सार्वजनिक सेवामा जनता नै सार्वभौम वा मालिक हुने हुँदा कर्मचारीले सामूहिक बार्गेनिङ गर्नै पर्दैन । जनतासँग केका लागि बार्गेनिङ गर्ने ? ट्रेड युनियन जस्तो हडताल गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने हक कर्मचारीका लागि सान्दर्भिक नहुने हुँदा राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार बेमनासिब छ । पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीले एक अन्तर्वार्तामा निजामती सेवाको सबभन्दा ठुलो धर्म राजनीतिक तटस्थता र सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता हुने भएकाले निजामती सेवाको क्षमता विकास र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने खालका कुनै काम नगर्ने ट्रेड युनियन निजामती प्रशासन सुधारमा घाँडो बनेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस आलोकमा समेत हेर्दा नयाँ ऐनमा कर्मचारीको विशुद्ध व्यावसायिकतालाई संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्न एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र त्यसमा सबै कर्मचारी सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गरेमा कर्मचारीतन्त्रमा हाबी राजनीतीकरणलाई केही हदसम्म निर्मूल पार्न सकिन्छ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहने गरी ट्रेड युनियन नरहने भनी व्यवस्था गरिनु पर्छ । ट्रेड युनियनको भूमिका, सीमा तथा कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा पनि प्रस्ट व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यस्तै हालको कानुनले शाखा अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीसमेत युनियनको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई नायब सुब्बासम्ममा निश्चित गर्नु उचित हुने गरिन्छ ।
माथि वर्णित तीन प्रमुख विषयका अतिरिक्त अन्य केही विषयमा समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीमा तहगत प्रणाली लागु भइसकेको हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सङ्घसँग हुने भएकाले सङ्घीय सेवा पनि मूलतः तहगतमा लग्नु उचित हुन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र समायोजन वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ । कर्मचारीहरूको फाइल बढुवामा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई पनि वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक आधारहरू ऐनले सम्बोधन गर्नु पर्छ । त्यस्तै निजामती सेवालाई मेरिटोक्रेसीमा लैजानका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रवेश (लेटरल इन्ट्री) लाई प्रोत्साहन गर्नु र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई कम गर्नु उत्तम हुन्छ । प्रदेशको प्रशासनिक प्रमुखको काम गर्ने प्रमुख सचिव प्रदेश र सङ्घबिचको समन्वयकर्ता हुने भएकाले सङ्घकै हुनु पर्छ तर महानगरपालिका बाहेकका स्थानीय पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले पठाउने व्यवस्था गर्न सकिए सङ्घीयताको स्पिरिटको अनुमोदन हुने देखिन्छ । त्यस्तै निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा कायममुकायमको भरमा कार्यालय चलाउँदा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा तथा गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा निमित्त कार्यालय प्रमुखको भूमिकाका बारेमा कठोर व्यवस्था ऐनले गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनको आधारभूत ऐन भएकाले र निकट भविष्यमा यसै मुताबिक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निजामती सेवा कानुन बन्ने हुँदा उचित सावधानीका साथ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्नु पर्छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सङ्घीयताका उपलब्धि मानिएका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको राय सल्लाहलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ भने निजामती प्रशासनसँग निकटस्थ सम्बन्ध राख्ने लोक सेवा आयोगको सल्लाहलाई पनि ग्रहण गरिनु पर्छ । त्यस्तै पूर्व र बहालवाला कर्मचारीका साथै प्रशासन क्षेत्रको विज्ञहरूको सहभागिता जुटाई राष्ट्रिय समझधारीको आधारमा विवादरहित तवरबाट कानुन बने मात्र निजामती प्रशासनलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।
