गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १३ गते । निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याई सो व्यवस्था गरेको हो ।
निजी क्षेत्रको लगानीकर्ता आफैँले जग्गाको व्यवस्था गरी विकास निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसमेत आफैँ गर्न सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, औद्योगिक ग्रामको चार किल्ला खुलेको पत्रसहित नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा, जग्गाको स्वामित्व तथा प्रकृति खुलेको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट प्रमाणित कागजातको आवश्यक हुनुपर्ने छ । कम्तीमा २० वर्षको सञ्चालन निरन्तरताको सुनिश्चितासहितको प्रतिबद्धतापत्र आवश्यक पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसअघिको कार्यविधिलाई संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन छरिएर रहेका उद्योगलाई एकीकृत गरी औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ सालमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरे पनि अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
हालसम्म विभिन्न १२० स्थानमा ग्राम घोषणा भए पनि केही ठाउँमा ग्राम स्थापना भई सञ्चालन भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने छ । यस्तै पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी, तराई क्षेत्रमा सात बिघा जमिन आवश्यक पर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम पाँच सय मिटर दुरी जग्गा कायम भएको हुनुपर्ने मापदण्ड व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योग स्थापनाका लागि कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत जग्गा भएको, प्रशासनिक तथा अन्य सेवा क्षेत्रका लागि सातदेखि १० प्रतिशत जग्गा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको भूउपयोग योजनामा आद्यौगिक क्षेत्रका लागि तोकिएको स्थानबमोजिमको लगत तयार गर्नुपर्ने छ । ग्राम घोषणा भएको सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयसहित औद्योगिक ग्राम स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको भनी आधार र कारणसहित प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थान छनोट गर्नुअघि औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायी, उत्पादनसँग जोडिएको सहकारी, लघुवित्त र लक्षित समूहबाट औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापनाको प्रतिबद्धता वा मागसमेतलाई ध्यानमा राखी सम्भावित औद्योगिक ग्रामको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ग्रामका लागि आवश्यक निर्माण तथा विकाससम्बन्धी कार्य गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी गरी वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।
औद्योगिक ग्राममा लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग मात्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न पाइने छ । सरकारबाट घोषणा भएको औद्योगिक ग्रामको निर्माण तथा विकास कार्य औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न चाहने सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ ।
