शिवा तामाङ
काठमाडौँ, चैत १० गते । ललितपुर महानगरपालिकाले मापदण्डविपरीत बनेका तथा नक्सापास नभएका घर तथा भवनलाई नियमित र अभिलेखीकरण गर्ने अभियान थालेको एक महिनामा जम्मा ६० घरधनीले सो प्रक्रियाका लागि दर्ता गराएका छन् ।
नियमित तथा अभिलेखीकरणका लागि २४५ जनाले सम्पर्क गर्नुभएको र कागजात महानगरमा जम्मा गराउने क्रममा रहेको महानगरले जनाएको छ ।
महानगरपालिकामा नियमित (भवन संहिता अनुसार मापदण्डभित्र बनेका तर नक्सापास नभएका) र अभिलेखीकरण (मापदण्डविपरीत बनेका, केही मिलाउन मिल्नेसम्मका) थुप्रै घर तथा भवन रहेको पाइएपछि महानगरले एक पटकका लागि ९० दिनभित्र सो प्रक्रियाका लागि महानगरमा सम्पर्क गर्न भन्दै फागुन ७ गते सूचना जारी गर्दै यस्तो अभियान चलाएको हो ।
महानगरका सहरी योजना विकास महाशाखा प्रमुख श्रीकुमार महर्जनले महानगरले जारी गरेको ‘भवन नियमित/अभिलेखीकरण ऐन, २०८१’ कार्यान्वयन लागि सूचना जारी गरेकोमा मापदण्डविपरीत बनेका वा अन्य अवस्थाका घर भएमा घर भत्काइहाल्ने हो कि भन्ने डरले स्थानीयले त्यति चासो नदिएको आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
महानगरभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम नक्सा स्वीकृत गरी वा नगरी निर्माण भएका संरचना वा स्वीकृत नक्सामा हेरफेर, थपघट गरी निर्माण भएका संरचनालाई प्रचलित भवन निर्माण मापदण्ड/भवन संहिता अनुसार नक्सा नियमित गर्न तथा साबिकका गाविसमा नक्सा पास गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभावले नक्सा पासको दायरामा नआएका भवनको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगर सभाले भवन नियमित/अभिलेखीकरण ऐन, २०८१ जारी गरेको छ ।
महर्जनले महानगरले जारी गरेको घर नम्बरका आधारमा ७० हजार घर, भवन रहेको तर घरबहाल करलगायतको दायरामा करिब ३५ हजार घर मात्र अभिलेखीकरण भएको बताउँदै पहिलो र अन्तिम पटकका लागि जारी भएको यस सूचनाको फाइदा उठाउँदै आफ्नो घरलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन आह्वान गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार मापदण्डविपरीत भएका घरलाई पनि महानगरले तत्काल भत्काइहाल्ने योजना छैन । व्यवस्थित सहरका अन्य योजनाका लागि पनि महानगरभित्रका घरको सङ्ख्या नियमित र अभिलेखीकरण गराउँदै तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकताका लागि सूचना कार्यान्वयन निम्ति स्थानीयको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तीन महिनाभित्र महानगरको सम्पर्कका आएका घर तथा भवनलाई कागजातका आधारमा नियमित गर्ने वा अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धमा महानगरको विज्ञ समूहले करिब नौ महिनासम्म अध्ययन गरी वर्गीकृत गरेर प्रक्रियाका लागि पुनः स्थानीयलाई सूचित गर्ने जनाएको छ ।
