पशुपतिनाथको प्रवर्धन र पुनर्निर्माण सँगसँगै

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, असार ४ गते । धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरी आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने अभियानमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासाथ जोडिएको छ । कोषले विश्वकै सबैभन्दा बढी सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको भारतमा जनस्तरमै ‘पशुपति दर्शन अभियान’ सञ्चालन गरिरहँदा भौतिक संरचना निर्माणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने जमर्को गरेको हो । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खोजी र संरक्षण एवं संरचना पुनर्निर्माण अघि बढाउने गृहकार्यमा कोष लागेको छ । उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमै रहेको वेद विद्याश्रम संस्कृत माध्यमिक विद्यालयलाई महाविद्यालय बनाउन भवन निर्माणका लागि भारतीय दूतावाससँग सम्झौता चाँडै हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गुरुकुल शिक्षाको आवश्यकता दृष्टिगत गर्दै वेद विद्याश्रमलाई महाविद्यालय बनाइने छ । यसका लागि भवन निर्माणार्थ भारतीय दूतावासले ९८ करोड आठ लाख १३ हजार रुपियाँ अनुदान दिने गरी सम्झौता हुँदै छ ।” त्यसै गरी कोषले ३७ करोड रुपियाँ लागतमा पञ्चदेवल र १६ करोड रुपियाँ लागतमा वज्रघर पुनर्निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । 

पशुपतिनाथको जग्गा फिर्ता धमाधम 

सदस्यसचिव डा. थापाका अनुसार भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा संरक्षणका लागि कोष जुटेको छ । उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुठी जग्गा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पशुपतिनाथको जग्गा र अन्य सम्पत्ति संरक्षणका अधिकतम पहल गरिरहेको छ । डा. थापाले शुक्रबार तिलगङ्गास्थित ‘सी–टु’ मा रहेको पशुपतिनाथको जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका टहरा निरीक्षणपछि अब जग्गा फिर्ता गरेर कोष आफैँले उपयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पशुपतिनाथको जग्गामा टहरा हाल्ने काम भएको रहेछ । त्यसको जग्गाको नक्सा निकालेर ल्याएका छौँ । टहरा लगाएर भाडा अरूले उठाउनेलाई कारबाही र जग्गा संरक्षण अघि बढाइन्छ ।”

भगवान् पशुपतिनाथका नाममा देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा जमिन छ । काठमाडौँकै बालाजुस्थित गोलढुङ्गामा दुई सय रोपनी छ । सदस्यसचिव डा. थापाका अनुसार काठमाडौँकै नाङ्लेभारे, सिन्धुपाल्चोक, मोरङको विराटनगरमा पनि छ । उहाँले भन्नुभयो, “पशुपतिनाथ र गुठी संस्थानको नाममा १३ हजार रोपनी जग्गा छ । पाँच हजार रोपनी पशुपतिनाथकै नाममा छ । तीन चार हजार रोपनी जग्गा खोजीमा छ । कहाँ कहाँ छ र कुन अवस्थामा भन्ने विषयमा हाम्रो संयन्त्रले भ्याएसम्म खोजी गरिरहेका छौँ । तर सरकारले नै पशुपतिको जग्गा संरक्षण गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

कोषका सदस्यसचिव डा. थापाले कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदै पशुपतिनाथ मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य आरम्भ गर्नुभयो । पर्यटक शुल्कबापत लिइने एक हजार रुपियाँ बैङ्किङ प्रणालीमार्फत बुझाउनुपर्ने, पशुपतिको रुद्राभिषेक पूजाको शुल्क पनि बैङ्कमै जग्गा गर्नुपर्ने र अन्य सेवा शुल्क पनि बैङ्कमै जग्गा गर्ने कार्य थालनी भयो ।