अविनाश चौधरी
धनगढी, चैत ४ गते । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाकका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुबहु पास गर्नु पर्ने मागसहित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले धर्ना दिएका हुन् ।
यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुन नदिनका लागि विभिन्न पक्ष क्रियाशील भएको कर्मचारीको ठहर छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको विभिन्न सेवा सुविधा कटौती हुने परिस्थिति रहेकाले आन्दोलनमा उत्रेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गम्भीरसिंह साउँदले बताउनुभयो । आन्दोलनका लागि प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा कार्यरत कर्मचारी धनगढी पुगेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० फागुनमा प्रदेश सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने भन्दै केही दिन यता विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विधेयकविरुद्ध विद्यार्थी उत्रिएपछि स्थानीय तहका कर्मचारी विधेयकको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने, अस्थायी तथा सरकारी कर्मचारीहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थायी गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गर्न माग गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहले ऐन नियम कानुन बनाइ भए गरेका सेवा, सुविधा तथा वृत्ति विकास जस्ता व्यवस्थालाई यथावत रूपमा कायम गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन विधेयक हुबहु पारित गर्न समितिको माग छ । यस्तै, लोकसेवा आयोग-समायोजन ऐनबाट सहायक चौथो पदमा स्थायी नियुक्ती भएका कर्मचारीको सेवा अवधि यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष पूरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह माथिको पदमा कायम गर्न माग गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोग-समायोजनबाट सिफारिस भएका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीलाई सातौँ तहमा कायम गर्न र साविकको स्थानीय निकायको अधिकृत छैटौं र आठौं पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई क्रमशः सातौं र नवौ तहमा कायम गर्न समितिले माग गरेको छ ।
