गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २२ गते । स्थानीय तहमा रहँदै आएको बेरुजु घट्दो क्रममा रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले पछिल्ला छ वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा स्थानीय तहमा बेरुजु घट्दो क्रममा रहेको पाइएको जानकारी दिनुभयो । “प्रतिशतमा हेर्दा सङ्घको तुलनामा बेरुजु बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सुरुका वर्षमा ऐन, कार्यविधि, कार्यालय नभएको तथा नयाँ लेखा परीक्षकलाई आर्थिक विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा बेरुजु बढी देखिएको जानकारी दिँदै महालेखा परीक्षक रायाले भन्नुभयो, “ती संस्था पनि नयाँ थिए, विस्तारै बेरुजु घट्दै छ । सुरुवाती वर्षमा बेरुजुको अनुपात बढी देखिएको हो तर स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको चाहिँ होइन ।”
उहाँले लेखा परीक्षणका सम्बन्धमा औँल्याइएको विषय तथा दिइएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा र वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लेखापरीक्षण सशक्त हुनै पर्छ, कानुन अनुसार चल्नै पर्छ, कार्यालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनै पर्छ ।”
नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय तथा पूर्णस्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ ।
गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । महालेखाले सरकारी निकायको लेखा परीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बेरुजु औँल्याएको थियो ।
