गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २३ गते । विशेष अदालतले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिद प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललाई दोषी ठहर गरेको छ । प्राधिकरणलाई गैरकानुनी रूपमा हानिनोक्सनाी पुर्याएको ठहर गर्दै अदालतले झा र खनाललाई एक वर्ष एक महिना कैद सजाय गरेको छ । अदालतले पाँच करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपियाँ बिगो र सोहीबमोजिम जरिबानाको फैसला गरेको विशेषका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताउनुभयो ।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय रितेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले झा र खनालसहित अन्य दुई कम्पनीलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । कम्पनीको हकमा अदालतले जरिबानाको फैसला गरेको छ । फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अब सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छ ।
अदालतले प्रतिवादी बनाइएका दुई कम्पनीलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहरेको हो । नमस्ते ग्लोबल पिटिइ सिङ्गापुरलाई अदालतले मतियारमा दोषी ठहर गरेको छ । कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा २३ करोड २० लाख ५८ हजार ३१४ रुपियाँ भुक्तानी प्राप्त अदालतको ठहर छ । यस्तै मलेसियाको अर्को कम्पनी न्युमेरालाई पनि अदालतले मतियारमा दोषी ठहर गरेको छ ।
अदालतले प्राधिकरणका ११ बहालवाला कर्मचारीलाई सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउनेमा दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मिनप्रसाल अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाल लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइराला छन् । अवकाशप्राप्त कर्मचारी आनन्दराज खनाललाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतले लागत अस्वाभाविक बनाएको, खरिद मूल्य अत्यधिक रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । खरिदसम्बन्धी मापदण्डसमेत स्वेच्छाचारी रहेको अदालतले फैसलामा भनेको छ । प्रतिस्पर्धामा पहिलो वरीयतामा रहेको कम्पनीलाई कानुनी आधारबिना स्वार्थ बाझिएको नाममा अयोग्य घोषित गरेकोमा पनि अदालतले प्रश्न गरेको छ ।
