गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २३ गते । सरकारलाई सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन पाँच अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयकको बाटो खुलेको हो । संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन माघ १८ गते दुवै सदनमा पेस भएका छमध्ये पाँच अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट बुधबार स्वीकृत अध्यादेश माथिल्लो सदनले बिहीबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको अबको २६ दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरणसमेत भइसक्नुपर्ने छ । संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन प्रक्रिया पूरा नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । माथिल्लो सदनको अङ्कगणित र राजनीतिक सहमति नभएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत हुन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय सभाले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाले बहुमतले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो । मत विभाजनको माग नभएपछि ध्वनिमतकै आधारमा प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।
अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमि अध्यादेशमा असहयोग गर्ने जनाएपछि सरकारले उक्त प्रस्ताव अघि नबढाएको हो । प्रतिनिधि सभामा पनि भूमि अध्यादेश स्वीकृतका लागि पेस भएको छैन । जसपासँगै सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको थियो ।
बिहीबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृतको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सभामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने १२ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । सबै प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएका थिए ।
