ठुला आयोजनामा केन्द्रित हुन सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन १९ गते । पूर्वअर्थ सचिवले अर्थतन्त्रमा थप सुधारका लागि बोल्ड कदम चाल्न सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थ सचिवसँग अर्थतन्त्र सुधारबारे गरेको छलफलमा त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले प्रतिफल नदिने आयोजनामा निर्ममतापूर्वक कैँची चलाउन, ठुला आयोजनामा केन्द्रित हुन, वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पुँजीगत खर्चका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई उत्तरदायी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

त्यसै गरी चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन, आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । 

पूर्वअर्थ सचिवहरूले बिमा, सहकारी, पुँजी बजार र संस्थानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याउनुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन् । वैदेशिक सहयोगमा सहयोग र ऋणभन्दा लगानीमा जोड दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई जोड दिनुपर्ने, तथ्यपरक र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि पूर्वसचिवको सुझाव छ । 

सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप विकल्प खोज्न, बजारमा तरलता बढाउन, राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व पर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान पु¥याउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । 

त्यसै गरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन, राजस्वको लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षीभन्दा यथार्थपरक राख्न, पुँजी खर्च वृद्धि गर्न, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल मिलाउन, तथ्यमा आधारित भएर नीति र बजेट बनाउन, भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न, सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । पूर्वअर्थ सचिवहरूले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने गरी व्यावसायिक वातावरण वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्वमुख्य सचिव एवं पूर्वअर्थ सचिव डा. विमल कोइराला, पूर्वअर्थ सचिवहरू रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुङ्गाना, मधु मरासिनी र पूर्वराजस्व सचिवद्वय लालशङ्कर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरले पूर्वसचिवहरूबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।