गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १७ गते । सडक यातायातलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन भन्दै सरकारले दण्ड सजायको वृद्धि गरी नयाँ ऐनको मसौदा निर्माण गरेको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने उमेर र जरिबानामा वृद्धि गरिएको छ भने मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ मा सडक सुरक्षाका नयाँ व्यवस्था राखी विधेयक मसौदा तयार गरेको हो । मन्त्रालयले विधेयक आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
मोटरसाइकल वा स्कुटरको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जुन पहिला पनि यस्तो अभ्यास भएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भन्नुभयो, “जरिबानाहरू कडाइका साथ मसौदामा राखिएको छ । पछाडि बस्नेले हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन, पहिला पनि थियो । कार्यान्वयनमा चुनौती छ तर सुरक्षा प्रमुख कुरा हो । हामी यसका लागि सचेतना बढाउँछौँ ।”
मोटरसाइकलका अधिकांश दुर्घटना हेर्दा पछाडिको यात्रुलाई बढी जोखिम देखिएकाले पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको सचिव शर्माको भनाइ छ । प्रस्तावित विधेयक मसौदा अनुसार व्यावसायिक लाइसेन्स प्राप्त गर्न कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ठुलो सवारीचालक लाइसेन्स प्राप्त गर्न २१ वर्ष उमेर हुनुपर्ने प्रावधानलाई बढाएर २३ वर्ष तोकिएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मझौला तथा साना सवारी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि २१ वर्ष तोकिएको छ । त्यस्तै मोटरसाइकल तथा दुईपाङ्ग्रेको लाइसेन्स लिन १६ वर्ष बढाएर १८ वर्ष पु-याइएको छ । सवारीसाधन चलाउँदा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित मसौदामा छ ।
जरिबानालाई पनि दोब्बर वृद्धि गरिएको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित नम्बर प्लेट नराखी चलाएमा १० देखि ३० हजार रुपियाँसम्म वा छ महिना कैदका साथै सवारी जफत गर्नेसम्मको व्यवस्था राखिएको छ । हाल उक्त कसुरमा पाँचदेखि १५ हजार रुपियाँ वा छ महिना कैद सजायसँगै सवारी जफत गर्ने व्यवस्था थियो ।
सवारीसाधन दर्ता नगरी चलाएको पाइएमा दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रेका लागि पाँच हजार रुपियाँ, साना र मझौला सवारीको हकमा १५ हजार र ठुलालाई ५० हजार रुपियाँ जरिबाना लगाउने व्यवस्था मसौदामा छ । दर्ता गरेकोभन्दा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी चलाइएको पाइएमा दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार रुपियाँ, मझौलालाई तीन हजार र ठुलालाई पाँच हजार रुपियाँ जरिबाना गरिने छ ।
कुनै इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीलाई ५० हजार, मझौला सवारीलाई एक लाख र ठुला सवारीलाई दुई लाख रुपियाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । लाइसेन्सबिना सवारी चलाएमा दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रेको हकमा दुई हजार रुपियाँ, साना तथा मझौला सवारी चलाएमा पाँच हजार रुपियाँ र ठुला सवारीका लागि १० हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
साथै रुटको अनुमति नलिई सवारी चलाएमा १० हजार जरिबानाको व्यवस्था मसौदामा उल्लेख छ । जाँचपास नगराई सवारी चलाएमा दुईपाङ्ग्रे तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीका लागि पाँच हजार, साना तथा मझौला सवारीलाई १० हजार रुपियाँ र ठुला सवारीलाई १५ हजार रुपियाँ जरिबाना लगाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव मसौदामा गरिएको छ ।
