नवीनराज कुइँकेल
लमजुङ, फागुन १६ गते । नीतिगत र प्राथमिकताका आधारमा मात्र बजेट बनाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ । सदरमुकाम बेँसीसहरमा बिहीबार आयोजित वित्तीय सङ्घीयता तथा स्थानीय योजना विषयक कार्यक्रममा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेलले स्थानीय पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र कर्मचारीलाई नीतिबिनाको बजेट नबनाउन सुझाव दिनुभयो । धेरै पालिकाले अबन्डा बजेट राख्ने गरेको पाइएकाले यस्तो काम सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको उहाँले बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश र पालिकाको हिस्सा बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको पुनरवलोकनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र पालिका समान २५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन् । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार पर्वतारोहरणको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, प्रदेशलाई २२.५ प्रतिशत र पालिकालाई २८.५ प्रतिशत पुर्याउन लागिएको छ । त्यस्तै विद्युत्को रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४५.५, प्रदेशलाई २३ र पालिकालाई ३१.५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि सबै रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात उस्तै भए पनि अब फरक बनाउन लागेको आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपातलाई आयोगले हरेक पाँच वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्थानीय तहलाई अझ बढी रोयल्टीको व्यवस्था गर्न सकेमा विकासले गति लिने बताउनुभयो ।
