गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १५ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल–भारतबिचको विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गतको विद्युत् आदानप्रदान समितिले गरेको महसुल निर्धारण विधिसम्मत रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
समितिको २०८१ माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले २०२५ अप्रिलदेखि २०२६ मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत आदानप्रदान गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपियाँ तय गरेको थियो ।
सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार नै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उक्त बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो ।
सो बैठकमा घिसिङको सहभागिता र मूल्य समायोजनाका विषयमा फरकढङ्गले टीकाटिप्पणी गरेको भन्दै प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । हरेक वर्षका लागि हुने यस्तो महसुल निर्धारणमा औसत ५.५ प्रतिशत वृद्धि हुने गरेकोमा यस पटक १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
“हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौताबमोजिम सुक्खायामका महिनामा मुख्य गरी साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ ।” हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रतियुनिट १० रुपियाँ भारुभन्दा सस्तो रहेको प्राधिकरणको जिकिर छ । आवश्यकता अनुसार विद्युत् आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नुपर्ने र विद्युत् आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिबाना तिर्नुपर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी पनि व्यवस्था नगरिएको जनाइएको छ ।
उक्त दर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागु हुने छ । यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन् । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएपछि अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
स्वीकृत नयाँ दर प्राधिकरण सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा सो सम्झौताबमोजिम आगामी मार्चदेखि विद्युत् आयात नै गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले संवेदनशीलता दर्शाएको छ । हाल सो सम्झौताबमोजिम दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहको छ । बाँकी अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् आयात हुँदै आएको छ ।
