बागलुङ समाचारदाता
बागलुङ, फागुन १३ गते । सहमति अनुरूप जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा बागलुङ बसपार्कका जग्गादाताले अन्ततः आफ्नै जग्गा फिर्ता लिन आन्दोलन गर्न थालेका छन् । विसं २०६० मा बसपार्क निर्माणका लागि करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा दान दिएका दाताले बसपार्क सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको हो ।
जग्गादातालाई न्याय गर्नुपर्ने, तत्काल जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर जग्गादाता आन्दोलित भएका जग्गादाता हरिबहादुर जिसीले बताउनुभयो । बर्सौं बितिसक्दासमेत जग्गा फिर्ता नहुनु दुःखद भएको भन्दै जग्गादाताले आफ्नो जग्गा नपाउँदासम्म बसपार्कमै अनशन बस्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका–४, उपल्लाचौरको दावगह्रामा जमिन रहेका ५१ जना जग्गादाताले ५९ रोपनी जग्गा बसपार्क निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिलाई उपलब्ध गराएका थिए । ५१ जना जग्गादाताले जग्गा व्यवस्थापन समितिका नाममा जग्गा उपलब्ध गराएको लिखत छ ।
नगरपालिकाले सुरुमा बसपार्कका लागि १० रोपनी जमिन खोजेको थियो । बसपार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म १७.५ रोपनी जमिन बसपार्कका लागि आवश्यक देखिएपछि सोही अनुसारको जमिन समितिले बसपार्कलाई उपलब्ध गराएपछि बसपार्क निर्माण गरिएको हो ।
बाँकी जग्गामा सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार नगरपालिकाले बनाइदिएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । समितिले जग्गा फिर्ता गर्दा झन्डै तीन करोड राजस्व तिर्नु पर्छ । निःशुल्क जग्गा दिएका दातासँग जग्गा पास खर्च माग्न कठिन भएको र राजस्व छुटको काममा ढिलाइ हुँदा जग्गा फिर्तामा ढिलाइ भएको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुवासचन्द्र राजभण्डारीले बताउनुभयो ।
बसपार्क उद्घाटनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजस्व मिनाहाको घोषणा गरिसकेकाले नगरपालिकाले पहल गरिदिनुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको माग छ । दातालाई जग्गा फिर्ताका लागि समिति तयार हुँदाहुँदै पनि राजस्व छुट, पूर्वाधार निर्माणको काममा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । दातालाई फिर्ता गर्ने जग्गामा सामान्य सडक बनाउन समितिसँग बजेट नभएको र नगरपालिकाले बजेट नदिएकाले अप्ठ्यारो परेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले जग्गादाताले आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको तर्क गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री आफैँले घोषणा गरेको राजस्व छुटका विषयमा प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म कुर्न आग्रह गर्नुभएको छ । जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समिति र नगरपालिकाबिच चार वर्षभित्र बसपार्क निर्माण सक्ने र बाँकी जमिन दातालाई फिर्ता गर्ने गरी १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार बाँकी जमिनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम बागलुङ नगरपालिकाले गर्ने उल्लेख छ ।
