धनगढी समाचारदाता
धनगढी, फागुन १३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा थप गरिएको विशेषाधिकार समितिले न्यायिक, कानुनी र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको छ ।
यसै वर्षदेखि कायम गरिएको समितिले कानुन कार्यान्वयन, मानव अधिकारको रक्षा एवं सम्मान र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हो । सत्तारूढ दलबिच भागबन्डा मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरेर प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति थप गरेको थियो । यसअघिसम्म विधान तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरेर प्रदेश सभामा चार वटा संसदीय समिति रहेका थिए ।
विशेषाधिकार समिति थप भएपछि विषयगत समितिको सङ्ख्या पाँच पुगेको हो । ऐन संशोधन गरेर विशेषाधिकार समिति बनाइए पनि समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सवालमा कार्यविधि, नियमावली बन्न बाँकी रहेको सभापति तुल्सी देवकोटाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कसैको न्यायिक रूपमा अधिकार हनन भएको उजुरी समितिमा परेपछि विशेषाधिकार समितिले त्यसको अनुगमन गरेर न्यायका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने छ । यसै गरी मानव अधिकार हननको विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्ने छ । विधायिकी प्रक्रिया, संविधानमा भएको व्यवस्था र कानुन अनुसार कामकारबाही भए नभएको विषयमा पनि समितिले अनुगमन गर्ने सभापति देवकोटाले बताउनुभयो ।
विशेषाधिकार समितिले छानबिनको सिलसिलामा अभियोग लागेका व्यक्तिउपर गिरफ्तारीको आदेश जारी गर्न, साक्षी झिकाउन, प्रमाण बुझ्न, लिखत दाखिला गराउन वा बयान बकपत्र गराउन सक्ने जनाइएको छ । यसै गरी समितिले आवश्यक ठहर्याएमा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाहीसमेत गर्न सक्ने छ तर समितिले सोबमोजिम कसैलाई थुनामा राखेमा त्यसको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्ने जनाइएको छ । बैठकले उक्त कारबाही बदर गरेमा थुनामा राखेका व्यक्तिलाई यथाशीघ्र थुनामुक्त गर्नुपर्ने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ । प्रदेश सभामा रहेका सबै समितिले फरक फरक काम गर्ने गरेका छन् । मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा लिइने यी समितिमा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सम्बन्धित कानुनबारे दफावार छलफल हुने गरेको छ ।
थप गरिएको विशेषाधिकार समितिले पूर्णता पनि पाइसकेको छ । प्रदेश सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले दोस्रो चरणमा चार सदस्य मनोनयन गरेर समितिलाई पूर्णता दिनुभएको हो । दोस्रो चरणमा रामेश्वर चौधरी, दीर्घबहादुर सोडारी, खेमादेवी विष्ट र ताराप्रसाद जोशीलाई समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । सभापति देवकोटासहित मधुदेवी भारती, मानबहादुर धामी, राजेन्द्रसिंह रावल र जानकी ऐर बमलाई यसअघि नै विशेषाधिकार समितिको सदस्य मनोनयन गरिएको थियो । सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी नौ सदस्यीय विशेषाधिकार समिति बनेको सभापति देवकोटाले बताउनुभयो ।
