गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ९ गते । सरकारले एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझावको कार्यान्वयनका लागि सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । फागुन ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फागुन ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरू बिहीबार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सो कार्यदल गठन गरिएको हो । त्यसै गरी यस समितिले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ र सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ ले सिफारिस गरेका सुझावको कार्यान्वयन गर्ने छन् ।
बैठकले २०८२ साल वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म दिइने सार्वजनिक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी बैठकले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिच हुने पुरातात्त्विक र समुदायको संस्कृतिसँग सम्बन्धित सामग्रीको ओसारपसार तथा आयात प्रतिबन्धसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने, नेपाल र ओमान सरकारबिच हुने पर्यटन क्षेत्रमा आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा अर्जुनबाबु ढकाल (गोरखा) लाई नियुक्त गर्ने र नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक रवीन्द्र केसीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को नियमित सत्र अन्तर्गत २०८१ फागुन १२ देखि १४ सम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने ‘हाई लेभल समिट’ मा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने ‘इन्टरनेसनल टुरिजम वर्ष’ (आइटिबी बर्लिन, २०२५) मा र फ्रान्समा आयोजना हुने ७५ औँ अन्नपूर्ण दिवसमा फागुन २० देखि २४ सम्म सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गा प्रसूतिगृह निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, वडा कार्यालय भवन निर्माण र आयुर्वेद औषधालय भवन निर्माणका लागि मायादेवी गाउँपालिका (रुपन्देही) लाई, सरकारकै नाममा रहेको जग्गा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमकोट (रुकुमपूर्व) लाई र सरकारकै नाममा रहेको जग्गा बहुउद्देश्यीय पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटको भवन निर्माण प्रयोगका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई उपभोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
विधेयक चाँडै ल्याइने
सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने विधेयक चाँडै नै ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।धर्म परिवर्तन गराउने उद्देश्यसहित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले वार्षिक करोडौँ रकम खर्चिरहेको अवस्थामा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
