धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, फागुन ५ गते । मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले चुरे दोहनका कारण मधेश प्रदेशमा विभिन्नखालका समस्या देखिन थालेको भन्दै चुरेको संरक्षणमा तीन तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मधेश प्रदेशमा सञ्चालित जलवायु उत्थानशील समुदाय परियोजना अन्तर्गत आसमान नेपाल र मर्सीकोर नेपालको सहकार्यमा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सोमबार जनकपुरधाममा गरेको जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धि बजेट विश्लेषण अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा सार्वजनीकरण कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
उहाँले चुरे दोहनका कारण मधेश प्रदेशको आठै जिल्लामा विभिन्नखालका समस्या देखा पर्नेगरेको भन्दै चुरे संरक्षण भएन भने मधेशमा विकराल समस्या आउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिर्वतनका असरहरु मधेश प्रदेशमा देखिन थालेको छ । १० वर्षअघि एकसय फिटमा पर्याप्त पानी आँउथ्यो, अहिले चारसय फिटमा पनि चपाकलहरुमा पानी आउन समस्या देखिन्छ ।”
जलवायु परिवर्तनका असरका कारण अन्नबाली समयमा नफल्नेगरेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री लेखीले विपदमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संघ सरकार उदार हुनुपर्ने तर्क दिँदै समस्या समाधानका लागि प्रदेशलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जल तथा मौसम विभागको प्रभावकारिता अझ बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका असरवाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि मधेश प्रदेशमा काम गर्ने संघ संस्थाले जुन छलफलको प्रयास अघि बढाएको छ त्यो सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग मधेश प्रदेशका सदस्य डा. शिला मिश्राले जलवायु परिवर्तनको असरलाई हेरेर प्रदेश सरकारले आवधिक योजना तयार गर्दा जलवायु अनुकुलनलाई ध्यानमा दिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मर्सीकोर नेपालका निर्देशक श्रीजु शर्माले जलवायु उत्थानशील समुदाय परियोजनामार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने विषयमा छलफल र संवाद हुने गरेको बताउनुभयो ।
सहभागीले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाँच प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने भनिए पनि त्यो हुन नसकेको बताएका थिए । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव उद्धवप्रसाद रिजाल सहितकाले बोल्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा विज्ञ मधुसुदन गौतमले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन तथा कार्य सञ्चालनमा भएको अध्ययनबाट प्राप्त उपलब्धिको विषयमा र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले जलवायु समुत्थान विकासको अगामी कार्यदिशा विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
