अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, फागुन ४ गते । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलको बैठकले सहमतिकै आधारमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न बैठकमा अध्यादेश संसद्मा अघि बढाउने समझदारी भएको हो । 

बैठकपछि कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा अन्य राजनीतिक दलसँग पनि संवाद गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सत्ता साझेदार राजनीतिक दलको सहमति अनुसारै अध्यादेश अघि बढ्ने र सकारात्मक रूपमा यो विषय टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेश प्रतिस्थापन हुन्छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशसँगै सबै अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ । जुनमा सहमति भयो ती अहिल्यै अघि बढ्छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिस्थापन गर्दा सबैका भावना समेटिन्छ । अध्यादेशको प्रक्रियामा अघि बढ्छ ।” उहाँका अनुसार सरकारले जारी गरेपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका अध्यादेश दुवै संसद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले सत्तारूढ दलबिचको बैठकमा त्यसै विषयमा छलफल भएको हो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सत्तारूढ दलको छलफल सकारात्मक छ । हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ । अध्यादेश पारित हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ । सबै राजनीतिक दल एकमत भएर अघि बढ्ने समझदारी भएको छ ।”

बहुमत पुग्छ : लेखक 

राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को १७ सिट छ । नेपाली कांग्रेसको १६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को १०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को आठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तीन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक एक सिट छ । साथै तीन जना सदस्य मनोनीत छन् ।  कांग्रेस, एमाले, लोसपा नेपाल र मनोनीत सदस्यले बहुमत नपुग्ने भएपछि सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षी दलसँग पनि संवाद अघि बढाएका छन् । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार राष्ट्रिय सभामा तीन सिट रहेको जसपा नेपालसँग कुराकानी भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेता राजकिशोर यादवसँग फोनमा वार्ता भएको छ । उहाँसँग थप छलफल भएपछि सहमति अनुसारै अध्यादेश स्वीकृत गर्छौं ।” उहाँका अनुसार राष्ट्रिय सभाको बैठक ६ गते बस्ने भएकाले त्यसै दिन अध्यादेश टेबुल गर्ने सरकारको तयारी छ । 

संविधान संशोधनबारे छलफल

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार बैठकमा संविधान संशोधनका सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । उहाँले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल अघि बढाउन कार्यदल बनाउने सहमति भइसकेको र कांग्रेस–एमालेले कार्यदल गठनका लागि नाम दिने र कार्यदलले काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको समीक्षा हुन्छ । सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष के के रहे, त्यसको पहिचान गर्ने, कहाँ कहाँ संशोधन आवश्यक छ, ती विषय पहिचान गर्ने, ती विषयका बारेमा अरू पनि राजनीतिक दलसँग संवाद गरिने छ ।” 

उहाँले सबै राजनीतिक दलका बिचमा सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर, संवाद र सहकार्य गरेरै संविधान संशोधनको विषयलाई विधिवत् रूपमा अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस कारण अरू राजनीतिक दलसँग पनि सल्लाह गर्छौं र अघि बढ्छौँ । दुई वटा दलले कार्यदल बनाएर अघि बढाउँछौँ । सहमतिका साथ संविधान निर्माण गरेको हो, सहमतिमै संशोधन गरिने छ ।”

‘साना दललाई विश्वासमा लिएकै छौँ’

गृहमन्त्री लेखकले सत्ता सहकार्यमा साना दललाई पनि विश्वासमा लिएरै अघि बढेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभामा सङ्ख्या थोरै भएका दल सरकारमै सहभागी भएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय संसद्मा सङ्ख्या थोरै भएका दल पनि सरकारमा छन् । अध्यादेशका सन्दर्भमा जसपा नेपालका नेतासँग छलफल भएको छ । एकीकृत समाजवादीसँग अहिलेसम्म छलफल भएको छैन ।”

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खाँसहितका नेता बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।