बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन २ गते । कार्यान्वयनमा नआउँदै कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन संशोधन हुने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । ऐन विभेदकारी भएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सरकार संशोधनको निर्णयमा पुगेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परिमार्जित विधेयकलाई पेस गर्ने र परामर्शका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाइने छ । प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको ऐन प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते जारी गरेको थियो । ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०८१’ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए । कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्ने गरी बनेको ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् ।
कर्मचारीले राखेको पहिलो समस्या साबिक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीमाथि विभेद भएको जनाइएको छ । ऐनले यी कर्मचारीलाई वृत्तिविकासको प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको उनीहरूको ठहर छ । ऐनको स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाँझिएको छ । सङ्घीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था पनि कर्णाली ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाएको छ । जसले संविधानको मर्मलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । ऐनको दफा २९ ले स्वतः स्तरवृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा २३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा बाधा पु¥याएको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो । जारी गरिएको ऐनले प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ताको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका कर्मचारीलाई यो सुविधा उपलब्ध नगराएको उनीहरूको भनाइ छ । यसले समान हैसियतमा रहेका कर्मचारीबिच विभेद गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
ऐनको दफा ९ को उपदफा १० मा कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको जनाइएको छ । सङ्घीय ऐन अनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नति र वृत्तिविकास प्रशासन सेवामा हुने व्यवस्था अन्य प्रदेशमा पनि छ कर्णालीमा भने यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
विशेष गरी चौथो तहका असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर पद गायब हुँदा ती पदमा कार्यरत कर्मचारीले आफूहरूलाई पदविहीन बनाइएको गुनासो गरेका छन् ।
