सुशासनको परिणाम सार्वजनिक सेवाको वितरणमा उच्च गुणवत्ता हो । कल्याणकारी राज्यको मूल उद्देश्य नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन व्यवस्था र सुरक्षा जस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु हो । सरकारले राज्यको विकास र आफ्ना नागरिकको भलाइमा प्रमुख भूमिका निभाउनु पर्छ । एउटा कल्याणकारी राज्यमा समाजका गरिब र सीमान्तकृत वर्ग एवं समुदायमा ध्यान केन्द्रित गरिन्छ । न्यूनतम जीवन स्तर यापन गर्न सक्ने हुन र समानता सुनिश्चित गर्न यो वर्ग एवं समुदायलाई कानुनले विशेष संरक्षण, सशक्तीकरण, उत्थान र विकास गरी आधारभूत सेवा वितरण गर्नु पर्छ । सार्वजनिक सेवाको अवधारणा भनेको सरकारद्वारा नागरिकलाई सार्वजनिक वस्तु र आधारभूत न्यूनतम सेवाको उपलब्धता हो । यो सेवा प्रवाह गरे जस्तो मात्रले हुँदैन गुणस्तरीय हुनु पर्छ ।
नेपाल लोकतन्त्र हो । यसको सरकारमा विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका सम्मिलित छन् र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । संसद् र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधि जनताद्वारा चुनिन्छन् । बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्छ । प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नागरिकका तर्फबाट सामाजिक सम्झौता अनुरूप राज्यको शासन चलाउन र सर्वाङ्गीण विकास गर्न नियुक्त हुन्छन् । कार्यपालिका आमजनताको कल्याणका लागि नीतिहरू तय गर्छ र नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्छन् । शासन सत्ता नागरिकका लागि र नागरिकको हित रेखदेखका लागि हो । यस्तो व्यवस्थामा नागरिक मालिक हुन्छन् र सरकारको काम जनसाधारणको सेवा गर्नु हो । यो नै लोक सेवाको अवधारणा हो र राजनीतिक प्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी लोकसेवक हुन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा कर्मचारीले ‘राजाको सिन्दूर’ पाएको मानिन्थ्यो र उनीहरू नियुक्त गर्नेप्रति जवाफदेही थिए; जनतासँग राजप्रतिनिधिको हैसियतले व्यवहार गर्थे । अब यो अवस्था छैन । राजनीतिक प्रतिनिधि र कर्मचारी नागरिकप्रति उत्तरदायी छन् र राष्ट्रसेवक भएर आफ्नो दायित्व निर्वहन गर्नु पर्छ ।
नागरिकले गरेको कर भुक्तानबाट राष्ट्रसेवक वेतन लिन्छन् र नागरिकको हितका लागि नीति र कार्यक्रम लागु गर्छन् । अविकसित अर्थतन्त्रमा आयकर जस्तो प्रत्यक्ष करको तुलनामा अप्रत्यक्ष करको योगदान बढी हुन्छ । मुख्य गरेर भन्सार विन्दुमा असुल गरिने कर र महसुल राजस्वको मूल स्रोत रहिआएको छ । नागरिकको आयको आधारमा नभएर निजले सेवा र वस्तुको प्रयोग गरेबमोजिम गरिब धनी सबैबाट एकनासले अप्रत्यक्ष करको भागसान्ति असुलउपर गरिन्छ । उदाहरणका लागि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा राज्यले तीन सय अनुदान दिइरहेको छ । अनुदानको ग्यासबिना कुनै भेदभाव नाफा आर्जन गर्ने होटल, रेस्टुराँ र औद्योगिक प्रयोजनमा खपत गर्ने व्यवसायी र सर्वसाधारणले समान रूपले पाइरहेका छन् ।
विधायिकाको जिम्मेवारी जनतालाई आइपरेका समस्या र राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारे कार्यपालिकालाई अवगत गराउनु हो । यो प्रयोजनका लागि विधायकले संसद् र प्रदेश सभाको बैठकको उपयोग गर्छन् । विधायकले सोधेको प्रश्नको जवाफ कार्यपालिकाले फर्काउनु पर्छ । विधायकद्वारा बैठकमा जनसाधारणको चिन्तालाई प्रतिविम्ब गर्ने राष्ट्रिय मुद्दाको छलफल र बहस गरिन्छ । यस अलावा सबै विधायन विधायिकाद्वारा बहस, चर्चा र विमर्शपछि तयार पारिन्छन् । विधायिकी समितिहरूमा विधायन मसौदाको गहन अध्ययन गरिन्छ र सार्वजनिक महत्वको मामिलामा आफ्नो पक्ष प्रस्तुतिका लागि कार्यपालिकालाई बोलाइन्छ । राज्यको तेस्रो घटक न्यायपालिकाको कार्यकारीका सबै कामकारबाही संविधान एवं कानुनी राज अनुरूप होउन् भनेर सुनिश्चित र नागरिकका मौलिक हकको रक्षा गर्नु हो । राज्यका उल्लिखित तीनै अङ्गले कार्य सम्पादन गरेर सार्वजनिक सेवाको वितरण हुन्छ तथापि निश्चित रूपमा प्राथमिक जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हुन्छ ।
सरकारका तीन स्तर छन् : केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार र तदनुरूपले विधायिका पनि रहेको छ । तिनै तहका सरकारको एकल र समवर्ती अधिकारको सूची स्पष्ट रूपले संविधानमा परिभाषित छ । रक्षा र परराष्ट्र मामिला विशुद्ध रूपले केन्द्रको जिम्मेवारीमा पर्छ, जबकि कानुन व्यवस्था र शान्ति सुरक्षा सङ्घ र प्रदेशमा हुनेमा अहिलेसम्म सङ्घद्वारा प्रयोग भइरहेको छ । कृषि, शिक्षा, खेलकुद, जङ्गल र खानी समवर्ती सूचीमा राखिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबिचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित गरिएको छ ।
बर्सौंदेखिका योजना लागु, नीति तर्जुमा र बजेट विनियोजन गरेर पनि प्रणालीमा धेरै कमीकमजोरी छन् । उदाहरणका लागि सरकारी स्कुलमा शिक्षाको गुणवत्ता अति नाजुक छ । शिक्षक अनुपस्थित हुनु सामान्य मानिन्छ र प्रभावकारी ढङ्गले अध्यापन गर्न न प्रेरित न त प्रशिक्षित गरिन्छ । परिणामस्वरूप सर्वेक्षणमा विद्यार्थीको गणित, नेपाली र अङ्ग्रेजीको सिकाइको उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा न्यून रही निम्छरो पाइएको छ (तत्कालीन शिक्षा विभागद्वारा प्रकाशित शैक्षिक स्मारिका) । हाम्रो सन्दर्भमा शिक्षाको लाभ मध्यम र उच्च आयका सानो समूहसम्म सीमित छ । सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाको स्तर धेरै न्यून गुणवत्ताको छ । डाक्टर पूरा समय बस्दैनन् वा बिरामीप्रति ध्यान दिँदैनन् । कतिसम्म भने आधारभूत चिकित्सा उपकरण छैनन् वा बिग्रिएर थन्किएर बसेका छन् । स्वच्छ पिउने पानी वितरण निमुखो छ र पानीको गुणवत्ता तोकिएको मापदण्डभित्र हुँदैन । राहदानी वितरणमा बेला कुबेला अवरोध आउँछ र सवारी अनुमतिपत्र वितरणको रामकहानी सुन्ने र गाँठो फुकाउने फुर्सद कसैलाई छैन ।
बेला बेलामा बनेका प्रशासन सुधार आयोगको ‘आमजनमानसमा सरकारी प्रशासनको पहिचान अकुशलता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बनेको छ’ भन्ने निष्कर्ष रहेको छ । राज्यका विभिन्न अङ्गहरूले गठन गरेका समितिहरूको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा अपव्यय, असक्षमता र असमानताका गम्भीर कारक रहेको पाइएको छ । राष्ट्रसेवक सेवा प्रदाता हुनुको सट्टा कतिपय सर्वसाधारणलाई शोषण गर्ने एजेन्टका रूपमा छन् भनेर यदाकदा सुनिन्छ । यो सरकारी सेवा प्रवाहको प्रणाली र प्रक्रिया सरल र पारदर्शी नहुनाले हो । राष्ट्रसेवकलाई निजले गरेको सेवाप्रवाहको प्रदर्शनलाई पदोन्नति र अन्य पुरस्कार एवं दण्डसँग जोड्ने गरी प्रणालीको विकास हुन आवश्यक छ । कुनै बेला ‘वाणिज्य विभागको सेवा : सेवाग्राहीको एक घण्टाको पेवा’ नारा यथार्थ थियो ।
सेवाप्रवाहमा प्रक्रिया उन्मुख कार्यसंस्कृतिको प्रभुत्व छ । प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने ऐन नियम, निर्देशिका, दिग्दर्शनको कमी छैन । सेवाप्रवाहको क्रममा राष्ट्रसेवकको मुख्य चिन्ता प्रक्रियाको पालना भयो भएन भन्ने हुन्छ, परिणामको परवाह कम हुन्छ । अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुँदा निजलाई कदाचित् दण्डित गरिन्छ तर कानुन उल्लङ्घन गर्ने मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि प्रक्रियाको पालन भएन भने निजलाई जवाफदेही बनाइन्छ र विभागीय कारबाहीको उठान हुन्छ । यस्तो माहोलमा राष्ट्रसेवक ‘सेवाको सुरक्षा पहिला’ दृष्टिकोण अपनाउँछन् ।
प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कुशल निर्णय र व्यावसायिक कामकाज गर्नमा बाधा पर्छ । लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधि शासक हुन्छन् र राष्ट्रसेवकले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधीनमा काम गर्नु पर्छ । जिम्मेवारीको स्पष्ट रेखाङ्कन नभएको अवस्था भने होइन तर व्यवहारमा पालना हुँदैन । सरकारी नीतिहरूको कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो तर राजनीतिक हस्तक्षेपले जन प्रशासनले काम गर्न सकेको छैन । राष्ट्रसेवकको पदस्थापन र सरुवा राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ र प्रशासनिक अधिकारीलाई आफूले चाहेको सहकर्मीको टिम उपलब्ध नभएर पहुँच भएकाहरूसँग काम गर्नु पर्छ ।
प्रविधिको अधिकाधिक प्रयोगबाट सेवाप्रवाहलाई निगरानी र प्रवर्तन गर्न सकिन्छ । हेलो सरकार, प्रहरी सेवाको फोन नं. १००, निगरानी गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा सिकायत गर्न पाउने प्रणालीले सेवाप्रदायकलाई समयमा सेवाप्रवाह गर्न दबाब दिने गरेको छ । निश्चित समयभित्र एम्बुलेन्स सेवा लिन पनि फोन सुविधा दिएर बिमार व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गराउन सकिन्छ । मजबुत राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थिर प्रशासनिक नेतृत्व विकसित र प्रोत्साहित भएमा स्मार्ट फोनको प्रयोग गरेर विकास कार्यक्रमका लाभार्थीसँग उच्च पदस्थको सिधा सम्पर्क बनाएर सन्तुष्टि र गुणस्तरका बारे यकिन गर्दा भ्रष्टाचार कम झन् गुणवत्ता सेवाप्रवाहमा मद्दत पुग्छ । यसका लागि आवश्यक निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने सङ्घीय विधायन अहिलेसम्म तर्जुमा भइनसकी तदर्थमा चलिरहेछ । सेवाप्रवाहमा स्थानीय तह अग्रपङ्क्तिमा पर्छ तर विडम्बना, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन र करारका कर्मचारीद्वारा सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले वस्तु र सेवाको समयबद्ध वितरण र त्यससम्बन्धी सिकायत सुनेर निवारण गर्न प्रत्येक सार्वजनिक प्रतिष्ठानसमेत सरकारी कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र निजबाट सन्तुष्ट नहुने सेवाग्राहीले त्यसपछि पनि गुनासो गर्न पाउने अधिकारीको व्यवस्था नागरिक बडापत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको होइन । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र पशुसेवा कार्यालय ललितपुरमा लागु गरिएको छ, यसबाहेक अन्य सेवा र कार्यालयमा विस्तार हुन सकेको छैन । मालपोत कार्यालयमा पहिला आउने सेवाग्राहीले पहिला सेवा पाउने र उक्त दिनमा सेवा दिन सकिने सङ्ख्या निश्चित गरी टोकन दिने प्रणाली छ । सेवाको गुण र प्रवाह गरिसक्नुपर्ने समयको ग्यारेन्टी गर्ने अहिलेसम्मका तदर्थ बन्दोबस्तलाई ऐनद्वारा व्यवस्था गरी समय सीमा पालन र गुणवत्ता सेवा प्रवाह नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई जिम्मेवार बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
