काठमाडौँ, माघ २९ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरू साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालन गर्ने ठोस प्रस्ताव ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलबार सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद्को बैठकमा उहाँले सरकार निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा जान सरकार तयार रहेकाले पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले ऐनकानुन सम्बन्धित क्षेत्रको सहजीकरण र आवश्यकताका लागि निर्माण र संशोधन गरिने जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्सार र राजस्वमा अनियमिता भएको पाइएका निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताउँदै पूँजी भएर मात्र विकास नहुने भएकाले सम्पत्ति आर्जनका लागि देशको विकास गर्नुपर्ने सोचका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
परिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी तथा सहकार्य, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने, अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन, निर्माण व्यवसाय र आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबिच नियमित संवाद गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउन २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठन आदेशबाट जारी भएको परिषद् सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत राष्ट्रिय संस्था र व्यावसायिक प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार परिषद्ले पूर्णता पाएपछि परिषद्को बैठक भएको हो ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट भएका आर्थिक एवम् प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरू, अध्यादेशमार्फत २९ कानुनमा गरिएको संशोधन र त्यसका सकारात्मक प्रभावहरू, विकास निर्माणमा प्रगतिहरू, स्टार्ट अप र व्यापार सहजीकरणका लागि गरिएका पहलबारे अवगत गराइएको थियो । बैठकले उत्पादन, पूर्वाधार, निर्यात र शासकीय तथा प्रशासनिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा परिषद अन्तर्गतका समिति गठन गर्ने निर्णयगरेको छ । ती समितिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरी परिषदलाई सुझाव दिनेछन् ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
