लैङ्गिक समानता भन्नाले महिला र पुरुषबिच कुनै पनि क्षेत्रमा विभेद नरहेको स्थिति हो । लैङ्गिक समानतामा महिलालाई पुरुष सरह अवसर, समान अधिकार, समान जिम्मेवारी, विकासको स्रोत एवं प्रतिफलमा महिला र पुरुषको समान पहुँच विकास प्रक्रियामा महिला र पुरुषको समान सहभागिता, निर्णय कार्यमा समान मत, समान ज्यालादर एवं प्रत्येक क्षेत्रमा समान रहेको अवस्था हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा अनुसार मानव स्वतन्त्रता र समानताको धरातलमा जन्मिन्छन् । महिलाविरोधी विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले यस अवधारणालाई प्रस्ट्याएको छ । मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ ले नागरिक अधिकार सम्बन्धमा कसैलाई पनि समान कामका लागि पनि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नहुने कुरा उल्लेख गरेको छ । सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सुधार भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । मानव सक्रियताका प्रत्येक क्षेत्रमा यी अधिकार र अवधारणा महिला र पुरुषका लागि उस्तै हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा लैङ्गिक समानता तब मात्र कायम हुन्छ जब महिला र पुरुष दुवैले राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सबै किसिमका अधिकार पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाएका हुन्छन् ।
समाजमा पहिचानसहित जीविकोपार्जनका लागि स्रोतको आवश्यकता हुन्छ । महिला र पुरुषबिच सामाजिक मूल्यमान्यताका आधारमा कामको विभाजन गरिने विभेदकारी प्रथाले चलअचल सम्पतिलगायतका स्रोत र स्वामित्वमा महिलामा पहुँच र नियन्त्रण हुन सकेको छैन । फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत् जस्ता उपलब्ध सेवा सुविधालगायत जमिन, वित्तीय क्षेत्र, कर्जाको उपलब्धता र आर्थिक कारोबारमा महिलाको पहुँच सीमित हुन गएको छ । यसरी स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच वृद्धि नभएका कारण उत्पादकत्वमा कमी हुन गई आर्थिक वृद्धिदर ह्रास हुन आएको छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणमा बाधा पुगेको महसुस गरी विकासोन्मुखदेखि विकसित मानिने देशमा अझैसम्म आर्थिक तथा सामाजिक समानता र हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महिला सङ्घर्षरत हुनु परेको छ ।
नेपालका विकास योजनाले आर्थिक विकासका सोचलाई पछ्याउँदै सोही अनुरूप विकास नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको र महिला विकासतर्फ पनि सम्बन्धित अवधिका अन्तर्राष्ट्रिय सोच अनुसार नै आफ्ना नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको स्पष्ट पारेको छ । आज आएर विश्वभरि नै बढ्दै गएको अभूतपूर्व विषमता र त्यसबाट विश्व अर्थव्यवस्थामा नै आएको सङ्कटका सन्दर्भमा समानता, समता र सशक्तीकरणका मागले सशक्त स्थान ओगट्न थालेका छन् । जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्र र अन्य किसिमका व्यक्तिको क्षमतामा मात्र निर्भर नभएका संस्थागत विभेदको अन्त्य आजको माग र आवश्यकता हो । १६ औँ योजनाको समष्टिगत रणनीति अन्तर्गत विकासका सबै आयाममा लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षण र विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने रणनीति लिएको पाइन्छ । यसका लागि लैङ्गिकमैत्री बजेटको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ ।
महिला भएर धेरै बोल्नु हुँदैन, लजालु हुनु पर्छ भन्ने जस्ता परम्परागत मान्यताविपरीत महिलालाई सचेत भएर आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण हुनु पर्छ । समाजका अन्धविश्वास, कुरीति, कुप्रथा, अन्याय, अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउनै पर्छ । लैङ्गिक समानता नभएमा सरकारले लैङ्गिक समतामार्फत महिलालाई विशेष अधिकार, विशेष अवसर, आरक्षण र विशेष सुविधा दिएर निर्णयमा अर्थपूर्ण सहभागिता आदि सकारात्मक कदममार्फत लैङ्गिक समानता बढाएको छ । जसले गर्दा पुरुषको अनुपस्थितिमा पनि महिलाले पुरुष सरह दायित्व निर्वाह गरेर परम्परागत सामाजिक संस्कारलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । जसले गर्दा परिवारभित्र निर्णायक भूमिकादेखि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भूमिकामा समेत उनीहरूको सहभागिता बढेको पाइन्छ । आयआर्जन र रोजगारीका क्षेत्रमा महिलाको भूमिका र जग्गाजमिनमा समेत महिलाको स्वामित्व बढ्न थालेको पाइन्छ भने त्यसको व्यवस्थापनमा समेत महिला सफल भएको पाइन्छ ।
संविधानले छोरीलाई पनि पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह अधिकार कायम गरेको छ । लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि नयाँ कानुन पारित भएको छ भने मानव बेचबिखन, ओसारपसारसम्बन्धी कानुनलाई पहिलेभन्दा परिवर्तन गरिएको छ । अर्को कुरा कानुनमा मात्र समानताले पुग्दैन, यसको सार तत्व र प्रयोगमा यथार्थ समानता हुनु पर्छ । संविधानले महिला हिंसाबाट मुक्ति र प्रजनन अधिकार स्थापित गरेको छ । यस सन्दर्भमा मानव बेचबिखन घरेलु हिंसाको समस्यासँग जुध्न राज्यले विशेष निकायको स्थापना र कोष खडा गरेको छ तर त्यसमा वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजनका साथै उच्चस्तरीय संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यी कार्यक्रम हात्तीका मुखमा जिरा जस्तै भएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रलगायत राज्यका अन्य निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेतर्फ विशेष प्रगति हुन नसकेको, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारको संवर्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । महिला तथा पुरुषका सबै अधिकारमा यथार्थ रूपमा समानता ल्याउन परम्परागत सोचमा परिवर्तन, समाजका हरेक क्षेत्रका सबै किसिमका विभेद अन्त्य र विभेदकारी मानसिकतामा परिवर्तन हुनु जरुरी छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढाउनु आवश्यक छ । हरेक क्षेत्रमा महिलालाई पुरुष सरह अर्थपूर्ण सहभागी गराउन आवश्यक छ । महिलाको विद्यमान अवस्था, अधिकार, आफूमाथि भएको अन्याय अत्याचार, शोषण र हिंसाबारे सचेतना बढाउनु आवश्यक छ । हरेक क्षेत्रमा महिलालाई पुरुष सरह बन्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । समावेशीकरण, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरणका माध्यमबाट समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ । सरकारले आवधिक योजनामा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । जुनसुकै किसिमले भएको भए पनि आजको २१ औँ शताब्दीमा विभेद हुनु वा त्यस्ता विभेदलाई सम्बोधन नगर्नु अन्याय हो । सरकारले जातीय, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गलाई लक्षित कार्यक्रम गर्न नसक्नु, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्न कठिनाइ हुनु, सामाजिक विद्यमान पुरातन सोच, आर्थिक विषमता तथा न्यून चेतनाका कारण समाजमा परिवर्तन आउन नसक्नु, समतामूलक समाजको निर्माणका चुनौती रहेका छन् । व्यक्तिले आफनो इच्छा, क्षमता र योग्यता अनुसारको जीविकोपार्जनका उपाय अपनाउने वातावरण बन्नु पर्छ । सरकारले सबैलाई समान अवसर र पहुँच सुनिश्चित गरिदिनु पर्छ ।
लैङ्गिक समानता प्राप्तिका लागि अर्को आवश्यकता महिला सशक्तीकरण हो । कार्यक्रममा अर्थपूर्ण सहभागिता, पहुँच वृद्धि र सचेतनाका माध्यमबाट महिला सशक्त हुन्छन् । विशेष गरेर अल्पविकसित देश र विकासशील देशमा महिलालाई आफ्ना अधिकार र सामथ्र्यबारे बोध गराउन शक्ति संरचनामा आफ्नो भाग खोज्न र संरक्षित गर्न सक्षम र सामथ्र्य बनाउन सशक्तीकरणका विशेष नीति र कार्यक्रम अपनाउनु जरुरी छ ।
