परिवर्तनसँग विश्वमा नयाँ ज्ञान, सिप र आविष्कारको विकास हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआई) ले मानव जीवनका विभिन्न पाटोमा प्रभाव पार्ने कार्य वर्ष, महिना वा दिनमा नभई घण्टा घण्टामा परिवर्तन भइरहेको छ । खास गरी यो एआई प्रविधिले उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चारसहितका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउँदै छ । साथै मानव जीवनलाई अझ सरलतातर्फ डोर्याउँदै छ । तथापि यस एआईको विकास र विस्तारले थप कानुनी चुनौती थपिँदै गएको देखिन्छ । किनकि एआईले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित तथ्याङ्क वा डाटाभन्दा पनि व्यक्तिगत र गोप्य तथ्याङ्क वा डाटालाई बढ्दो रूपमा प्रशोधन गर्ने हुँदा त्यस्तो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विशेष प्रक्रृतिको कानुनको अपरिहार्यता रहे पनि आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्नु नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सहजता देखिएको छैन ।
एआईको चुनौती
एआईको प्रयोगसँगै केही चुनौती थपिएका छन् । प्रथमतः कानुनी दायित्व निर्धारण गर्ने सबैभन्दा ठुलो कानुनी चुनौती हुन गएको छ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै एआई सवारी दुर्घटनामा संलग्न छ भने त्यस्तो दुर्घटनाको जिम्मेवार कसलाई बनाउने जस्तै– सवारी निर्माता, सवारी सफ्टवेयर विकासकर्ता वा सवारीधनी भन्ने सन्दर्भमा यकिन हुन सकेको अवस्था देखिएको छैन । दोस्रो हो, बौद्धिक सम्पदासम्बन्धी कानुनी पक्ष अहिले मानवबाट निर्मित वा आविष्कार भएका बौद्धिक कार्य अर्थात् मानव सृष्टिको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा पर्याप्त कानुनी प्रावधान रहेको अवस्था छ तर त्यस्तो कार्यलाई एआईले चुनौती दिएको छ । यसैले बौद्धिक सम्पदा अर्थात् मानव सृष्टिलाई कसरी संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि रहेको छ । तेस्रो हो, जसरी अहिले प्रतिलिपि अधिकार, प्याटेन्ट र टे«ड सेक्रेटसम्बन्धी प्रश्नको विवादलाई कानुनले सम्बोधन गरेको अवस्था छ तर एआईबाट उत्पन्न हुने विभिन्न पक्षका आविष्कारको स्वामित्व र अधिकारलाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । चौथो, नैतिकताको चुनौती पनि एक महत्वपूर्ण हो । यदि यसको समाधान नभएको खण्डमा एआईको प्रयोगसँगै पूर्वाग्रह, अपारदर्शिता जस्ता कार्यको बढावा हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसैले एआईको प्रयोग गर्दा नैतिक जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्न सुनिश्चित नैतिक दिशानिर्देशका लागि समेत कानुनको आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालमा एआईसम्बद्ध कानुन
विश्व परिवेशमा आएको एआईसम्बन्धी प्राविधिक परिवर्तनको कार्यलाई सम्बोधन गरी उचित व्यवस्थापनका लागि अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा समेत सोसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ । हुन त नेपालको संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने छ भन्ने व्यवस्था गोपनीयताको हकले गरेको छ । यस्ता संवैधानिक प्रावधानले एआईको प्रयोग गर्दा कसैको पनि संवैधानिक हकलाई हनन गर्न सक्ने अधिकार दिँदैन तर यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था केही समयअघि मात्र विकास भएको एआईलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको होइन । संयोगवश संविधानको उक्त व्यवस्था एआईको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सिद्धान्तसँग मेल खान गएको अवस्था हो । तथापि संविधानको त्यस्तो हकलाई व्यवहारमा लागु गर्न ऐनमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ नै । यसै गरी धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने छन् र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था समानताको हकले गरेकाले एआई प्रयोगकर्ताको हकलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य रहन्छ । यसका लागि पनि कानुनको आवश्यकता देखिएको छ ।
यसै गरी नेपालमा केही कानुन एआईसँग सम्बद्ध रहे पनि ती कानुन एआई प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न भने बनेका होइनन किनकि ती कानुन एआईको विकास हुनुअघि नै बनेको अवस्था हो । त्यस्ता कानुनमध्ये विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी कानुन व्यवस्था एक हो । यो ऐन २०६३ भदौ २४ देखि प्रारम्भ भएको र ऐनको उल्लङ्घन गरी कसुर गर्ने जहाँसुकै रहेबसेका व्यक्तिसमेतलाई यो ऐन लागु हुने कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा विदेशमा बसी विद्युतीय कारोबारको दुरुपयोग गर्ने विदेशी व्यक्तिलाई पनि लागु हुन सक्ने देखिन्छ । यस ऐनले डिजिटल लेनदेनका लागि प्रारम्भिक रूपरेखा प्रदान गर्दछ । साथै एआईसम्बन्धी केही सरोकारलाई सम्बोधन गर्न आधारका रूपमा काम गर्न सक्छ । यद्यपि यस ऐनमा एआई प्रविधि र अनुप्रयोगबारे विशिष्टताको कमी छ । यस्तै यस ऐनले इलेक्ट्रोनिक अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरका लागि आधार प्रदान गर्दछ तर स्पष्ट रूपमा एआईलाई सम्बोधन गर्दैन । यसै गरी प्रत्येक व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने तथा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने अभिप्रायबाट २०७५ सालमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको निर्माण भई कार्यान्वयनमा छ तर एआई प्रविधिद्वारा उत्पन्न भएका अनौठा प्रकृतिका कार्य तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा उक्त ऐन छैन । यसै गरी नेपालमा डाटा संरक्षण गर्नेसम्बन्धी कानुनको अभाव पनि रहेको छ । तथापि एआई प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि व्यक्तिगत डेटालाई सुरक्षित गर्ने कानुन स्थापना गर्न आवश्यक छ । त्यस्ता कानुनको अभावमा व्यक्तिको गोपनीयता र सुरक्षाको अधिकारको दुरुपयोग र उल्लङ्घन हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । विद्यमान अवस्थामा जसरी प्रतिलिपि अधिकार, प्याटेन्ट र टे«ड सेक्रेटसम्बन्धी प्रश्नको विवादलाई कानुनले सम्बोधन गरेको अवस्था छ तर एआईबाट उत्पन्न हुने त्यस्ता विषयका आविष्कारको स्वामित्व र अधिकार कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सम्बोधन हुन सक्ने देखिँदैन । हुन त बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा राज्यको प्रतिबद्धतास्वरूप नेपालमा विसं १९९३ मा नै प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानुन प्रचलनमा आएको थियो । उक्त कानुनलाई प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गर्यो । यो ऐनले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी पेरिस महासन्धि सन् १८८३ को प्रावधान अनुकूल औद्योगिक सम्पत्तिउपर एकाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, एकाधिकारको अवधि र उल्लङ्घनको अवस्थामा प्राप्त हुने उपचारको समेत व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भएको थियो । यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ बाट हाल प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको कार्य भइरहेको छ । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनसम्बन्धी कार्य विभिन्न निकायबाट हुँदै आएकोमा सो प्रयोजनका लागि २०६१ सालमा नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको स्थापना भएको छ । साथै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा सहभागी हुन नेपालले सन् १९९७ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरी तदनुरूपको कार्य गर्दै आएको भए तापनि एआईसम्बन्धी व्यवस्थालाई उक्त सङ्गठनले पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरिसकेको अवस्था देखिँदैन ।
यसै गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५६ ले कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा वा भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डतामा खलल पार्ने वा नेपालको हितमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने नियतले वा त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने जानी जानी वा कुनै विदेशी राज्य वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको प्रलोभनमा परी कसैलाई नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था वा आन्तरिक सुरक्षाको विषय वा नेपाल सरकारले राजनीतिक, आर्थिक वा कूटनीतिक दृष्टिकोणले गोप्य राख्नुपर्ने विषय वा गोप्य लिखत वा कानुनबमोजिम गोप्य रहेको वा राख्नुपर्ने विषयको सूचना दिन वा त्यसको षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो सूचना दिने नियतले अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन र गरेमा जासुसी गरेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ सोही संहिताको दफा १४० ले कसैले सर्वसाधारणले प्रयोग वा उपभोग गर्ने सामान्य उपभोग्य वस्तुको वा त्यस्तो वस्तुको भौतिक वा रासायनिक तत्वमा कुनै भौतिक वा रासायनिक प्रक्रिया, फर्मुला, उपाय वा विधिबाट हेरफेर, परिवर्तन गरी वा त्यसको रूप, बनोट वा आकारमा परिवर्तन गरी कुनै किसिमको बम वा अन्य कुनै विस्फोटक पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । तथापि ती व्यवस्थाले अति नै आधुनिक प्रविधियुक्त एआईको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
एआईको विकासक्रमले गर्दा मुलुकको दायित्व, व्यक्तिको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, अभिलेख गोपनीयता र नैतिक मूल्यमान्यताको संरक्षणलगायतका पक्षमा धेरै कानुनी चुनौती खडा गर्न सक्ने अवस्था बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैले विभिन्न मुलुकले एआईको नवप्रवर्तनलाई बढावा दिँदै यसबाट हुने जोखिमलाई कम गरी उन्नत प्रविधिलाई कसरी कानुनमार्फत नियमन गर्ने भन्ने कुरामा खोज तथा अनुसन्धानमा तल्लीन भइरहेको अवस्था देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा युरोपियन युनियनले आफ्ना सदस्य राष्ट्रबिच एआई प्रणालीसँग सम्बद्ध विषयमा कानुनी व्यवस्था सुरु गरेको अवस्था छ । विशेषतः सन् २०१९ देखि नै एआईसम्बन्धी कानुनबारे छलफल हुँदै आएको थियो । जसलाई मूर्त रूप दिई गत १ अगस्त २०२४ देखि युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रबिच लागु गरियो । हुन त यस कानुनलाई तीन चरणमा लागु गर्ने गरी तय गरिएको अवस्था छ, जस्तै– कस्ता कार्यलाई निषेध गर्ने तथा यसको मोडेललाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई सन् २०२५ भित्रै लागु गरिसक्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ भने एआईको उच्च जोखिम प्रणाली र पारदर्शिताको दायित्वलाई २०२६ अगस्तदेखि मात्र लागु गर्ने भनिएको छ । तथापि एआईसम्बन्धी कानुनी शून्यताबिच यससम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारमा ल्याउने कार्य भएको छ । जसले गर्दा अन्य राष्ट्रले समेत सोही कार्यको अनुसरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
उक्त कानुनले व्यक्तिको स्वास्थ्य, सुरक्षालगायत मौलिक अधिकारलाई महत्व दिएको छ । साथै यस कानुनमार्फत नै एआई प्रणालीलाई परिभाषित गर्नका लागि ठोस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास पनि गरिएको देखिन्छ । एआई प्रणालीका प्रदायकले पालना गर्नुपर्ने दायित्वलाई स्पष्ट पारिएको छ । सम्पूर्ण एआई प्रणालीको जीवनचक्रमा मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने विद्यमान कानुनको सुरक्षा र सम्मानलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा बढी जोड दिइएको छ । यसै गरी एआई प्रविधिमा हुन सक्ने दुरुपयोगलाई रोक्नका लागि नियमन कार्यमा जोड दिइएको अवस्था छ, जस्तै– सदस्य राष्ट्रबिच नियमन गर्नका निम्ति युरोपेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोर्डको स्थापना गरिने प्रावधान पनि रहेको पाइन्छ । यसैले युरोपियन सङ्घले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा ध्यान केन्द्रित गर्ने एआई नियमहरू सुरु गरेको छ भने क्यानडा तथा अमेरिका जस्ता देशले नैतिक एआईमा प्रयोग र नवप्रवर्तनमा ध्यान दिने नियमनको निर्माण गरेको अवस्था छ ।
अन्त्यमा एआईले माथि उल्लेख गरिएका आयामका अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवादेखि वित्तसम्मका विभिन्न क्षेत्रलाई नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरेको हुँदा यसको बढ्दो प्रभाव पारेको छ । एआई प्रविधि विकसित हुँदै जाँदा एआईका चुनौती र प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने बलियो कानुनी प्रावधानको सर्वाेपरि आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा एआई प्रविधिको विकाससँगै यसको कानुनी संरचनामा सुधार र नवीनता व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसका लागि इन्टरनेटको विकास र नयाँ प्रविधिलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसबाट एआई प्रयोगकर्ताको सुरक्षा तथा अन्य व्यक्तिको पनि हक र जिम्मेवारी सुनिश्चित हुन सक्ने देखिन्छ । यसर्थ एआईको समुचित विकास र प्रयोगका लागि कानुनी प्रावधानका रूपमा एक नयाँ युगको सुरुवात गर्नुपर्ने छ । यसबाहेक एआई र यससँग सम्बन्धित विषयमा भएका कानुनी प्रावधानलाई आवश्यकता अनुरूप परिमार्जन गरी अबका दिनमा विश्वले अवलम्बन गर्दै आएको एआईसँग सम्बन्धित असल पक्ष र निर्माण भएका कानुनलाई समेत नेपालले अनुसरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
