शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । शिक्षाले मानिसलाई गरिखाने सिप सिकाउनुका साथै स्वावलम्बी बन्ने बाटो देखाउँछ । मानिसलाई सही र गलत छुट्याउन मात्र नभई भोगी, त्यागी, स्वार्थी र परमार्थी बनाउने काम पनि शिक्षाको नै हो । शिक्षा र वातावरणबाट सबैभन्दा धेरै मानव मस्तिष्क प्रभावित हुन्छ र चाँडो मानवीय दिमागले वातावरणलाई नै ग्रहण गर्छ । समाज र देश विकासका लागि पहिलो आवश्यकता नै शिक्षालाई मानिन्छ । हाम्रो देशमा विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको दुवै शिक्षा धेरै कमजोर छ । शिक्षामा सुधारको आवाज उठे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने हाम्रो परम्परा नै बस्दै आयो । नागरिक साक्षर नभई वा नबनाई, साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने लहर चलाइयो । निरक्षर नागरिक खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । साक्षर घोषणा गरिएको सङ्घीय राजधानीभित्रकै भक्तपुरका पुराना बस्ती र ललितपुर जिल्लाको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रका नागरिक नै निरक्षर छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने जिम्मेवारी नै वहन गरेन ।
शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा उल्टो घटाउन थालियो । हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा तहगत र विषयगत शिक्षक अझै व्यवस्थापन गरिएको छैन । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार राम्रो छैन । विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्थापन भएकै छैन । सामुदायिक विद्यालयमा कतै विद्यार्थी छन्, शिक्षक छैनन् । कतै शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन् । केही जिल्लामा प्राथमिक तहमा थोरै विद्यार्थीका लागि धेरै शिक्षक छन्, तिनलाई धेरै विद्यार्थी भएको जिल्लामा सरुवा गरेर पठाउन सक्ने अवस्था छैन । यो तथ्यबाट हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाप्रति कोही पनि गम्भीर छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रादेशिक संरचनाका कारण जिल्लान्तरको त कुरै छाडौँ, एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शिक्षक सरुवा गर्न दुवै स्थानको सहमति आवश्यक पर्छ । शिक्षक स्वयम्ले सरुवा भएर जान चाहे पनि सहमति पाउँदैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्थापन र विषयगत शिक्षकको आवश्यकताका विषयमा कसैको चासो र चिन्ता छैन । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनेको झन्डै २० वर्ष भयो तर व्यवहारमा अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । आजभोलि निःशुल्क शिक्षा भनेको नागरिकका छोराछोरी नपढाउने नीति हो भन्ने अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । रातदिन बनीबुतो र ज्याला मजदुरी गर्ने विपन्न समुदायका सदस्यले पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाप्रति विश्वास गर्दैनन् । दुःख गरेर भए पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँछन् । पठन संस्कृति हराउँदै जाँदा धेरै सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावमा रित्ता खण्डहर भवन मात्र बन्न थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न निम्नलिखित सुधारका काम गर्न ढिलो गर्नुहुन्न :
विद्यालय शिक्षाको सङ्घीय ऐन छिटो ल्याऊँ
संविधान संशोधन गर्दा लोक सेवा आयोग जस्तै स्वतन्त्र र निष्पक्ष शिक्षक सेवा आयोग गठनको प्रावधान राखिनु पर्छ । त्यो सम्भव भएन भने विद्यालय शिक्षाको सङ्घीय ऐनमा अहिलेकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष शिक्षक सेवा आयोग गठनको प्रावधान राख्नु पर्छ । जसका सम्पर्क कार्यालय सातै प्रदेशमा खोलिनु पर्छ । देशका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको नियुक्ति र बढुवा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत मात्र हुनु पर्छ । ऐनले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई तहगत फरक भए पनि अहिले जस्तो धेरै प्रकारका नराखी एउटै प्रकारका शिक्षक बनाइनु पर्छ । विद्यालय शिक्षामा राज्यले कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्छ । अहिले जस्तो १० प्रतिशतले पुग्दैन । विद्यालय शिक्षाको सङ्घीय ऐनमा शिक्षकको तलब भत्ता, क्षमता अभिवृद्धिदेखि भरणपोषणका सबै कामको उत्तरदायित्व सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
ऐनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ७७ वटै जिल्लामा व्यवस्था हुनु पर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था राखिनु पर्छ । विद्यालयको रेखदेख, खटनपटन, सरुवा र दरबन्दी मिलान, विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन जस्ता विषय स्थानीय तहले जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र गर्न पाउने प्रावधान समेटिनु पर्छ । सङ्घीय सरकारले दिएको बजेट र शिक्षकले अपुग भएमा स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न र अस्थायी वा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था हुनु पर्छ । ती स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका शिक्षक स्थायी हुनु परेमा भने शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गर्नै पर्छ ।
शिक्षा ऐनमा सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीले विद्यालय खोल्न पाउने अहिलेको प्रावधान खारेज हुनु पर्छ । विद्यालय सामुदायिक र निजी दुई प्रकारका मात्र हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनमा नीतिगत व्यवस्था मात्र गर्ने सानातिना विषय स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनु पर्छ । सरकारले यसअधि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, राहत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षक र सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीसँग उनीहरूका समस्या समाधान गर्न भनेर गरेको सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । नपुग्ने र नमिल्ने सम्झौता गर्नैहुन्न, सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
संविधानको पालना गर्नु सबैको दायित्व
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा २२ वटा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ती एकल अधिकारक्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गरेर सङ्घीय सरकारले काम गर्दा र विद्यालय शिक्षाको सबै विषयलाई समेटेर सङ्घीय ऐन बनाउने काम गर्दा संविधानविपरीत हुने भएकाले पार लाग्ने अवस्था बन्दैन । अनुसूची ८ को बुँदा नम्बर ८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधान जारी भएको नौ पुगेर १० वर्ष लाग्दा पनि हामीले सङ्घीयतालाई पूर्णता दिन सकेनौँ, यो हाम्रो ठुलो कमजोरी हो । सङ्घीय पाठ्यक्रम विभागले बनाएको विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा स्थानीय तहले पनि स्थानीय विषयलाई विद्यालय तहको कक्षा ८ सम्मको पाठ्यक्रममा समेट्न पाउने अधिकार छ ।
संविधानको मर्म अनुसार शिक्षकको नियुक्ति, देशभरि शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने तलब भत्ताको रकम एकमुस्ट सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने हो । सरकारले दिएको दरबन्दीले विद्यालयमा पुगेन भने स्थानीय तहले आफ्नो आम्दानीको स्रोत भए छुट्टै शिक्षक राख्न पनि पाउँछ । त्यस्ता शिक्षकले स्थायी हुन भने शिक्षक सेवा आयोग नै पास गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र शिक्षकलाई विद्यार्थीको अनुपात र विषयगतका आधारमा असल मनसायले जिल्ला शिक्षा एकाइसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहले सरुवा र दरबन्दी मिलाउने व्यवस्था छ । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर शिक्षकलाई दुःख दिने मनसायले सरुवा गर्ने अधिकारको दुरुपयोग भने स्थानीय तहले गर्नुहुन्न ।
हालै सर्वोच्च अदालतले विद्यालय शिक्षाको सङ्घीय ऐनसँग बाझिने गरी स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएमा स्वतः बदर हुने फैसला गरेको छ । यो फैसला काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तोक्यो र त्यस निर्णयको अदालतले बदर गर्दा आएको हो । महानगरले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाएर महानगरले केही शिक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्तसमेत ग¥यो । त्यसको सुनुवाइमा अदालतले वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष स्वतः बन्न नमिल्ने भन्यो भने सेवाबाट हटाइएका शिक्षकलाई पुनर्बहालीको आदेश दियो । यो फैसलाबाट के प्रस्ट भएको छ भने शिक्षकको स्थायी नियुक्ति देशभरि शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने, रेखदेख र खटनपटनका साथै दरबन्दी मिलान जिल्ला शिक्षा एकाइ र स्थानीय तहको समन्वयमा गर्न सक्ने प्रस्ट भएको छ । तलब भत्ता सङ्घीय सरकारले भरणपोषण गरे पनि संविधानको मर्म अनुसार माध्यमिक तहसम्मका सम्पूर्ण शिक्षक स्थानीय तहमातहतमै रहेको मानिन्छ । यसमा शिक्षकले जुँगाको लडाइँ गरेर प्रदेशमातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्, जुन विषय संविधानविपरीत छ । प्रदेशको २० वटा एकल अधिकारको बुँदा नम्बर ८ मा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय मात्र पर्छन् । विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकारक्षेत्र प्रदेश सरकारलाई नभई, स्थानीय सरकारलाई भएको बुझेर हामीले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्नु पर्छ र संविधानलाई अक्षरशः पालना पनि गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको अधीनमा बस्न मन्जुरी नभएका शिक्षकले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिए नयाँ जोस र जाँगर भएका युवा जनशक्तिको विद्यालय शिक्षामा आगमन हुने थियो । जसले हाम्रो विद्यालय शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउने छ ।
प्रधानाध्यापक कार्ययोजनाका आधारमा छान्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । दलपिच्छेका नभई सबै शिक्षकको साझा एउटै युनियनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ऐनमा निजी विद्यालयको दर्ता अनुगमन र शुल्क तोक्ने जिम्मा स्थानीय तहमा हुनु पर्छ । ऐनमा दुई प्रकारका विद्यालय मात्र राख्नु पर्छ ।
विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न भनेर तयार गरिएको शिक्षा विधेयकको दफा ३ मा सार्वजनिक अर्थात् सरकारी र दफा ४ मा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । यसै विधेयकको दफा ६ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षासहितका विद्यालय, मौसमी श्रम गर्ने अभिभावकका बालबालिकाका लागि घुम्ती विद्यालय, खुला तथा प्रौढ विद्यालय, सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषबाट नमुना विशिष्टीकृत विद्यालय वा अन्य विशेष प्रकारका विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी दफा ९ मा शैक्षिक गुठीको प्रावधान छ । शैक्षिक गुठीमा निजी शैक्षिक गुठी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी राखिएको छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकले मुनाफा नलिने भनेर निजी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन सक्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा बुढानीलकण्ठ जस्ता विद्यालय पर्दछन् । यो विधेयकले नेपालमा विद्यालय शिक्षाभित्र आठ प्रकारका विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
