सान्दर्भिक सामाजिक सञ्जाल ऐन

सामाजिक सञ्जाल आधुनिक समाजको अपरिहार्य अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । डिजिटल युगमा सूचनाको प्रवाह अत्यन्तै तीव्र भएको छ, जसले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक रूपमा बढेको छ, जसले नागरिकलाई स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्त गर्न, सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा मानिसहरूलाई जोड्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यद्यपि यसको अनियन्त्रित प्रयोगले विभिन्न चुनौती निम्त्याएको छ, जसमा साइबर अपराध, गलत सूचना, नफरतपूर्ण अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत विवरणको चोरी, सामाजिक सद्भाव खलबलिने, विद्युतीय ठगी तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराउने कार्यहरू प्रमुख रहेका छन् । यी समस्यालाई व्यवस्थित गर्न तथा डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमारेखा कोर्न ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन’ आवश्यक रहेको छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको गोपनीयतालाई संरक्षण गरेको छ तर विद्युतीय माध्यममा ती अधिकारको दुरुपयोग बढ्दै गएकाले कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ, जसले नागरिक स्वतन्त्रता जोगाउँदै सुरक्षित डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्न सकोस् । साथै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको दिगो विकास तथा यसको मर्यादित उपयोग सुनिश्चित गर्न सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ साइबर सुरक्षा नीति, २०८० तथा वार्षिक बजेट नीतिहरूमा समेत सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल ऐन आवश्यक पर्ने अर्को महत्वपूर्ण कारण अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । विश्वका विभिन्न देशले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन विशेष कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । भारतमा ‘आइटी एक्ट २०००’ तथा बङ्गलादेशमा ‘इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आइसिटी) एक्ट २००६’ जस्ता कानुनी संरचनाले सामाजिक सञ्जाल नियमनमा महìवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । नेपालमा हाल ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ कार्यान्वयनमा छ तर यो निर्देशिका मात्र पर्याप्त नरहेकाले कानुनी आधार बलियो बनाउन सामाजिक सञ्जाल ऐन आवश्यक रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सूचना सुरक्षासम्बन्धी निर्णय (रिट नं. ०६९–डब्लुओ–०२६८) मार्फत व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । जसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि विद्यमान कानुनी संरचना अपर्याप्त छ । सामाजिक सञ्जाल ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि साइबर सुरक्षामा सुधार आउने, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम रहने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने तथा प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सकिने छ । साथै डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संरचना निर्माण हुने छ, जसले साइबर अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने छ ।

लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारको रक्षा महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालको संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकार तथा सूचना प्राप्तिको अधिकार दिएको छ । यद्यपि यी अधिकारहरूको अनियन्त्रित प्रयोगले समाजमा अराजकता उत्पन्न गराउन सक्छ । सामाजिक सञ्जाल ऐनको निर्माणले नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने नभई सुरक्षित डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना, घृणापूर्ण अभिव्यक्ति तथा साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी संरचना आवश्यक छ । जसले नागरिकलाई सुरक्षित रहन तथा डिजिटल अधिकारको प्रयोग मर्यादित तरिकाले गर्न प्रेरित गर्ने छ । यसै सन्दर्भमा नागरिक समाजको भूमिकालाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा नागरिक समाजले राज्यका नीति तथा कानुनी संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । डिजिटल अधिकारको रक्षा तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी संरचनामा नागरिक समाजले सरकारलाई मार्गदर्शन तथा सचेत गराउन सक्छ । नागरिक समाजले सरकारलाई दुरुपयोग रोक्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमारेखा निर्धारण गर्न सुझाव दिन सक्छ, जसले कानुनी संरचना सन्तुलित हुन मद्दत गर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल ऐनको निर्माण डिजिटल सुरक्षाको आवश्यकता मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा समाजको सुसङ्गठित विकासका लागि पनि अपरिहार्य छ । नेपालको विद्यमान निर्देशिका तथा नीति मात्र पर्याप्त नभएकाले एक स्पष्ट, ठोस र प्रभावकारी कानुनी संरचना आवश्यक छ । यसले साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न, डिजिटल प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न तथा नागरिक समाजलाई सशक्त बनाउन योगदान दिन सक्छ । सामाजिक सञ्जालको नियमन नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्यादित उपयोग सुनिश्चित गर्ने माध्यमको रूपमा रहने छ । 

ऐन लागु भएपछि हुने उपलब्धि

सामाजिक सञ्जाल ऐन लागु भएपछि सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग, साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूति, तथा सूचना सुरक्षामा सुधार आउने छ । नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको व्यक्तिगत विवरण तथा गोपनीय सूचना सुरक्षित हुने छ । कानुनी आधार तयार भएपछि साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक संरचना र नीति बलियो बनाइने छ । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने छ । विद्युतीय शासन  (इगभर्नेन्स) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनका लागि कानुनी आधार तयार हुने छ । प्रविधिको दुरुपयोगबाट सृजित साइबर अपराध परिभाषित गरी नियन्त्रण गर्न सहज हुने छ । यस्ता अपराधलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरी अनुसन्धान, अभियोजन तथा सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरिने छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने तथा प्रयोगकर्ताका लागि जिम्मेवारी र दायित्व तोक्ने प्रावधान ऐनमा समावेश गरिने छ ।

नागरिक समाजको भूमिका 

लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व नै नागरिक समाज हो । नागरिक समाजले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, जनताको आवाज बुलन्द गर्ने तथा समाजमा सचेतना फैलाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सामाजिक सञ्जाल ऐनले नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट नागरिक समाजले भ्रष्टाचारको उजागर, मानव अधिकार संरक्षण तथा सार्वजनिक नीतिमाथि बहस गर्न सक्छ तर अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालले गलत सूचना फैलाउने, जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व बढाउने र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि आक्रमण गर्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी संरचना आवश्यक छ । कानुनी व्यवस्थाले नागरिक समाजलाई सही ढङ्गले कार्य गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने छ । नागरिक समाजले नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भई ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

निष्कर्ष

सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नयाँ ऐन आवश्यक छ । नेपालमा हाल सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा भए पनि यसले सम्पूर्ण विषय समेट्न नसक्ने भएकाले विस्तृत ऐन आवश्यक छ । कानुनी व्यवस्थाले साइबर अपराध नियन्त्रण, सूचना गोपनीयता सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने छ । नागरिक समाजको सशक्तीकरण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढीकरणका लागि सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग आवश्यक छ । तसर्थ नेपालले सामाजिक सञ्जाल ऐन निर्माण गरी डिजिटल युगका अवसर सदुपयोग गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्नु पर्छ ।