बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित

बुलबुले समाचारदाता 

सुर्खेत, माघ २७ गते । कर्णालीका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको देखिएको छ । विभिन्न अध्ययनले प्रदेशमा विद्यालय छाड्ने (ड्रप आउट) दर बढ्दै गएको पाइएको छ । सेभ दी चिल्डे«न आधार सर्वेक्षण–२०२४ का अनुसार ३९ प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा छोडेको पाइएको छ । कर्णालीमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका ३९ प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा छोड्ने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । 

बालकभन्दा बालिका धेरैले कक्षा छोड्ने गरेका हुन् । बालिका शिक्षामा समेत कमजोर छन् । २३.६४ प्रतिशत बालिकाले मात्रै गणितमा ४५ अङ्क प्राप्त गर्न सकेका छन् । जसमध्ये अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शून्य प्रतिशत रहेको छ । कर्णालीमा कक्षा १ देखि ५ सम्ममा जम्मा १२.४ प्रतिशत बालिकाले कक्षा दोहोर्‍याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । सेभ दी चिल्डे«नले गरेको सर्वेक्षण २०२४ मा २४ प्रतिशत बालबालिका सरकारी सेवाबाट सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा बालबालिकाका क्षेत्रमा ७.३६ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको छ । गरिएको सर्वेक्षणमा ४७ प्रतिशत आमाबाबुलाई अभिभावकत्वको ज्ञान भएको पाइएको छ । ५७ प्रतिशत बालबालिकाले शारीरिक र मानसिक हिंसाको सामना गर्ने गरेको पाइएको छ । १४ प्रतिशत बालबालिकाले समुदायमा सुरक्षित महसुस गरेका छन् ।

यसै गरी ११.३६ प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिकाले समुदायमा सुरक्षित अनुभव गरेका छन् । ६१ प्रतिशत बालबालिकाको आफ्नो फेसबुक रहेको र जसमध्ये १७ प्रतिशतले हिंसा भोगेको पाइएको छ । सेभ दी चिल्डे«नले चार जिल्लाका चार पालिकाका केही विद्यालयमा आधार सर्वेक्षण गरेको थियो । दैलेखको चामुन्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका, कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका केही सामुदायिक विद्यालयमा सर्वेक्षण गरिएको सेभ दी चिल्डे«नले जनाएको छ ।

यसैबिच सरोकारवालाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा भएको बालबालिकाका सवाल विषयक प्रादेशिक छलफलका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । बालिका तथा समावेशी शिक्षा र बाल अधिकारका लागि महिला संसद् मञ्च, बाल अधिकारका लागि साझा अभियान र सेभ दी चिल्डे«नसँगको सहकार्यमा छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले उन्नत भविष्यका लागि बालबालिकाका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्र विकल्पका रूपमा राखिएको जनाउनुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य तुल्सा मल्लले बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्नेमा राज्यले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

बालिका तथा समावेशी शिक्षाका लागि महिला संसदीय सञ्जालका उर्मिला विश्वकर्माले बालिका शिक्षामा बढी जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । बालकभन्दा बालिकाले कम मात्र शिक्षा आर्जन गर्ने गरेको र पछि गएर हिंसाको सिकार बन्नु परेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विकले बताउनुभयो । शिक्षा पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई घटाएर शैक्षिक गुणस्तरका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो । 

कर्णालीको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन् । प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ । २०७८ सालको जनगणना तथ्याङ्क अनुसार यसमध्ये छ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन् । यसमा पनि बालकको सङ्ख्या बढी छ । तीन लाख ४५ हजार ४२९ जना बालक छन् भने तीन लाख ३१ हजार ५५६ जना बालिका छन् । 

प्रदेशका तीन लाख चार हजार १८४ जना बालबालिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का अनुसार कर्णालीका ४१ हजार बालबालिका बालविवाहको सिकार भएका छन् । बालविवाहका कारण उनीहरू विभिन्न अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ ।