जुम्ला समाचारदाता
जुम्ला, माघ २७ गते । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले छाउपडी प्रथाविरुद्धको विधेयक पारित गरेको छ । गाउँपालिकाको १६ औँ गाउँ सभाले छाउ प्रथाविरुद्धको विधेयकका साथै अन्य विधेयक पारित गरेको हो । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेवत रावलका अनुसार गाउँपालिकामा छुई प्रथा न्यूनीकरण गर्न, सामाजिक जनचेतना बढाउन सो विधेयक पारित गरिएको हो । उहाँले यो प्रथा न्यूनीकरणमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गर्नेलाई दण्डितसमेत गरिने जानकारी दिनुभयो । साथै पालिकाले एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता अमर रोकायाका अनुसार १६ औँ गाउँ सभाले विभिन्न १५ वटा नयाँ ऐन, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका तथा दुई वटा पुराना कार्यविधि संशोधन विधेयक पारित भएका छन् ।
उहाँले घर बिमासम्बन्धी कार्यविधि २०८१, एकल पुरुष भत्ता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८१, अटोरिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०८१, लोक सेवा आयोगको निःशुल्क कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१, व्यावसायिक पन्छी फार्म तथा ह्याचरी सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी गाउँपालिकाले विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि २०८१, नर्सरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१, शोषणमैत्री वडा तथा पालिका घोषणासम्बन्धी कार्यविधि २०८१, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननसम्बन्धी मापदण्ड २०८१, कन्टेन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्चसम्बन्धी कार्यविधि २०१८, छाउपडी प्रथाविरुद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१, बाल सहभागिता कार्यविधि २०८१, बालविवाह निरुत्साहित निर्देशिका २०८१, बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा उजुरी सुनुवाइ कार्यविधि २०८१ र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०८१ पारित भएका छन् ।
यसै गरी दुई वटा कार्यविधि संशोधनसमेत गरिएको छ । संशोधन गरिएकोमा घर नक्सा पाससम्बन्धी कार्यविधि २०८० (पहिलो संशोधन), तातोपानी धारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ (पहिलो संशोधन) रहेका छन् । प्रवक्ता रोकायाका अनुसार एकल पुरुष भत्ता वितरण कार्यविधि अनुसार वार्षिक चार हजार भत्ता दिइने छ ।
यस्तै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थ कठायतका अनुसार गाउँ सभाबाट पारित ऐन कानुन, कार्यविधि र नीति स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भई तातोपानी गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । उहाँले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
