काठमाडौँ, माघ २६ गते। पत्रकारिता क्षेत्रलाई सुदृढ गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। पत्रकारिता विभिन्न समस्याले गिजोलिएको भन्दै यसको सुधारका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन्।
बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गरेर ल्याइने कानुन प्रेस तथा सञ्चारमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
वक्ताले सामाजिक सञ्जालले मूलधारको मिडिया नै धरापमा पारेको धारणा राखे। कोभिडपछि पत्रकारिताको क्षेत्र कमजोर भएको त्यसमा पनि छापा पत्रकारिताको अवस्था निकै गम्भीर रहेको भन्दै सुधारका लागि लाग्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले उच्छृङ्खल गतिविधिलाई बढावा दिएको बहानामा अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्रतामा रोक लगाउन नपाइने, मिडियाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने, पत्रकारिता क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।
पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले समाचारको विषयवस्तु नियमन सङ्घका दायराभित्र पर्ने र त्यसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पस्न खोज्नु संविधानको मर्मअनुसार नभएको धारणा राख्नुभयो।
उहाँले बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। “यो अलोकतान्त्रिक किसिमको कानुन छ। प्रतिगामी छ। त्यो प्रगतिशील हुनुपर्छ। संशोधन गरिनुपर्छ”, दाहालले भन्नुभयो, “विज्ञापनको विषयमा सङ्घले प्रदेशको अधिकार खोसेको छ। संविधानअनुसार विज्ञापन नियमनको अधिकार सङ्घलाई छैन। सम्पूर्ण रूपमा प्रदेश र स्थानीयलाई छ। विज्ञापन ऐन पनि खराब छ। यसमा पनि बागमती प्रदेश सरकारले सोचोस्।”
महासङ्घका पूर्वसभापति विष्णु निष्ठुरीले पत्रकारिताबाट नै समाजले आफ्नो धारणा बनाउने भन्दै पछिल्लो समय सम्पादकीय महत्व र विचार निर्माणको अवस्था कमजोर बन्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सम्पादकहरूले सम्पादकीय नै लेख्न छोडिसके। विचार निर्माणकर्ताको दायित्व खोइ रु हामी आफ्नै विषयवस्तुमा सेल्फसेन्सरशिप लगाइरहेका छौँ। विभिन्न बेथिति, भ्रष्टाचारका कुराहरू आउन सकेका छैनन्। सेल्फ सेन्सरशिप नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।”
गोरखापत्र दैनिकका निमित्त प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराईले मूलधारको पत्रकारिता ओझेलमा पर्दै गएकको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालको दबदबा र एआई प्रविधिको चुनौती त्यत्तिकै छ। समाचारका विषयवस्तुमा सिर्जनशीलता बिर्सन थालिएको छ। यस विषयमा सोच्न आवश्यक छ।”
त्यस अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बागमती प्रदेश सरकारले समय समयमा आमसञ्चारसँग सम्बन्धित ऐनहरू परिष्कृत गर्दै लगेको बताउनुभयो। “आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारितालाई नियमन गर्ने नेपालको पहिलो छाता कानुन बागमती प्रदेश सरकारले नै बनाएको हो। ऐन र नियमनलाई समयानुकूल परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै लगिएको छ। छलफलबाट आएका सुझाव पनि समेट्नेछौँ। आगामी बजेट निर्माणमा पत्रकारिताका हकहितका लागि के–के समेट्न सकिन्छ भनेर छलफल राखेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो। रासस
