समाजका व्यक्तिबाट आफ्नो स्वेच्छिक सहभागितामा समान आर्थिक, सामाजिक, सांकृतिकलगायतका आवश्यकता पूर्तिका लागि सहकारी संस्था स्थापित भएका हुन्छन् । यस्ता सामूहिक आवश्यकता पूर्तिका लागि सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट कार्य गर्ने गरिन्छ । सहकारी संस्थाको विश्वव्यापी सिद्धान्त मूलतः स्वेच्छिक एवं खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, पारस्परिक सहयोग, समुदायप्रति चासो र जिम्मेवारी आदि रहेका हुन्छन् । सहकारी संस्था स्वावलम्बनमा विश्वास हुने, स्वयम् उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक, समानता, न्यायिक, ऐक्यबद्धता जस्ता आधारभूत मूल्य कायम रहेको हुन्छ । इमानदारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व, अरूको हेरचाह जस्ता नैतिक मूल्यका आधारमा सहकारी सञ्चालन भएका हुन्छन् । सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य हुने यस्ता सर्वमान्य सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई अनुसरण नगर्ने प्रवृत्तिका कारण सञ्चालनमा विकृति र समस्या आउने हुन्छ । हाल मुलुकका सहकारी संस्था समस्यामूलक हुनुको प्रमुख कारण पनि सहकारीका मूल्य मान्यताको बेवास्ता गर्नु नै हो ।
विगत केही दशकयता सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्दै आएको छ । विसं २०८० फागुनसम्म सहकारीको सङ्ख्या ३१ हजार चार सयभन्दा बढी पुगेको छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्यको सङ्ख्या ७३ लाख ८३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । यस अवधिसम्म सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब, ७८ अर्ब, ११ करोड बचत परिचालन भई चार खर्ब पाँच अर्ब तीन करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । सहकारीको क्षेत्रमा हालसम्म ९४ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । यस तथ्यले सहकारी क्षेत्र देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र हुन सक्ने पुष्टि गर्छ । सहकारीबाट मूलतः स्थानीय कृषि तथा लघु उद्योग व्यवसाय विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रमा स्थानीय पुँजी र सिपको परिचालन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । आपसी सद्भाव, सहकार्य र सामुदायिक अग्रसरताका कार्यका लागि ठोस आधार भएको सहकारी सञ्चालनले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक विकासका साथै एकताको क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । यस वास्तविकतालाई सहकारी सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका नागरिक, नियामक निकाय र तिनै तहका सरकारका प्रमुख होसियार र संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
सहकारी संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धि अत्यधिक भएको तर यस्ता संस्थाको गतिविधि निगरानी गर्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्य कम भएको छ । सहकारीका सञ्चालकले मिलेमतो एवं साँठगाँठ गरी निहित स्वार्थका लागि मौजुदा सहकारी ऐन, नियमको गलत व्याख्या गरी रकम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । सहकारीको सिद्धान्त विपरीत आफ्ना नातेदार र साँठगाँठका समूहभित्र व्यावसायिक कम्पनी र गैरसहकारी वित्तीय क्षेत्रमा ऋणका माध्यमबाट सहकारीको रकम व्यक्ति वा समूहको नाममा लैजाने कार्य भएका छन् । घर जग्गा, सेयर जस्ता गैरसहकारी क्षेत्रमा रकम लगानी हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता गैरकानुनी कार्यको निगरानी र नियन्त्रणको कार्य कमजोर भएका कारण अधिकांश सहकारीको वित्तीय अवस्था समस्याग्रस्त भएको छ । यसले आमनागरिकको बचतको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन ।
सहकारी संस्थाको कार्य सञ्चालनमा संस्थागत सुशासनको कमी हुने गरेको छ । सञ्चालक समिति वा कार्य समितिमा रहेका पदाधिकारीले निहित स्वार्थका लागि मिलेमतो गरी सहकारीको उद्देश्य विपरीत कार्य गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सहकारीका मौजुदा नीति, कानुन, कार्ययोजनालाई गलत व्याख्या गर्ने, आयव्ययको वास्तविक जानकारी नगराउने, गलत प्रतिवेदन बनाई ढाकछोप गर्ने, राजनीतिक एवं सामाजिक पहुँचवालाले कार्य समितिमा वर्चस्व कायम राखी राख्ने र निश्चित समूहका फाइदाका लागि गैरकानुनी निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न बहानामा लामो समयसम्म साधारण सभा नगराउने, मिलेमतो गरी एउटै सञ्चालक समिति लामो समयसम्म सञ्चालनमा बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सहकारी संस्थाको आधारभूत सिद्धान्त, उद्देश्य र कार्यक्षेत्रका बारेमा अधिकांश सदस्यलाई पर्याप्त जानकारी नहुने भएका कारण सञ्चालकले गरेका जुनसुकै निर्णय वा कार्य स्वीकार्ने प्रवृत्ति छ । सञ्चालकले गर्ने गरेका गलत निर्णय वा कार्यको निगरानी र विरोध हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सहकारीका आमसदस्यको बचत सुरक्षित नहुनुका साथै उनीहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधासमेत उपलब्ध हुन सकेको छैन । यसको नियन्त्रणका लागि सहकारी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा इमानदार व्यक्ति पठाउने र सञ्चालकबाट हुने निर्णय र कार्यको नियमति निगरानी र चासो राख्ने प्रवृत्ति विकास गर्न जरुरी भएको छ । सहकारी संस्थाभित्र संस्थागत सुशासनको अभ्यास र बढोत्तरी हुनु आवश्यक छ ।
सहकारी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीको मिलेमतोमा एकलौटी निर्णय गर्ने र यसको जानकारी नगराउने प्रवृत्तिका कारण आमबचतकर्ताले आफ्नो बचतको लगानी एवं कर्जा प्रवाहको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाउन सकेका छैनन् । पहुँचवाला व्यक्तिले कर्मचारीलाई प्रयोग गरी गलत निर्णय गर्ने गराउने र निर्दोष कर्मचारीलाई फसाई आफू उम्कने प्रवृत्ति पनि हाबी हुँदै गएको छ । सहकारीको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम, आयव्ययको यथार्थ विवरण, नाफा नोक्सानको यकिन प्रतिवेदन नियमित सार्वजनिक नगर्ने अधिकांश सहकारी संस्थाको पुरानै रोग हो । वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम बनाउँदा आमसाधारण सदस्यको स्थानीय आवश्यकता, दैनिक जीवनस्तर वृद्धि एवं स्थानीय विकासका अवसरलाई टेवा पु¥याउने खालका भन्दा पनि सञ्चालक समितिमा रहने सीमित व्यक्तिको आपसी सल्लाहमा आफ्ना फाइदाका विषयलाई महत्व दिने गरेको पाइएको छ । यसबाट सहकारीको बजेट बहुसङ्ख्यक सदस्यको हितका लागि भन्दा पनि सीमित व्यक्तिका अनुत्पादक र फजुल कार्यका लागि खर्च हुने गरेको छ । सहकारीको लगानी र कर्जा प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेका कारण खराब कर्जाको अंश क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । सहकारीको लगानी स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना र आमसदस्यको दैनिक जीवन निर्वाहलाई सहज गराउने कार्यमा केन्द्रित गर्नु जरुरी भएको छ ।
सानो बचत, सानो लगानी, सानो सपना र आपसी विश्वास एवं नियन्त्रणका आधारमा संरचना भएको सहकारी संस्थाप्रति आमसदस्यको विश्वास हुनु स्वाभाविक हो । सहकारी समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित र सदस्यबाटै नियन्त्रित हुने स्वनियमनको संस्था भएकाले यस संस्थाको मूल्य मान्यता एवं उद्देश्य आपसी हित कल्याणका लागि हुनु अनिवार्य हुन्छ । एकआपसमा परिचित हुने र आफैँबाट सञ्चालक छनोट हुने भएका कारण यस्ता संस्थामा सामान्यतः धोका र बेइमानी हुने शङ्का हुँदैन । समुदायको आपसी हित, सहकार्य र विश्वासलाई नै सञ्चालनको मुख्य आधार बनाएको हुन्छ । मुलुकका सहकारी सञ्चालनमा अस्वाभाविक राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्तिको प्रयोग गरी सहकारीमा जम्मा भएको रकमको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण सहकारी संस्थाको भावना र मर्ममा कुठाराघात भएको छ । यसबाट स्थानीय तहमा भएको आमनागरिकको बचत जोखिममा पर्नुका साथै स्थानीय तहको विकासका र समृद्धिका लागि स्थानीय तहमै सिर्जना हुँदै गएको पुँजी बजारको विस्तारमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास लागि मुख्य मेरुदण्डका रूपमा विकास हुँदै गएको सहकारीको अवधारणा कमजोर हुँदै गएको महसुस गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि महìवपूर्ण आधार क्षेत्रका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । मूलतः सहकारी क्षेत्रका गतिविधिलाई अनिवार्य सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन गर्ने र समस्याग्रस्त भएका सहकारीको समयमै उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । अबका दिनमा बचतकर्ता सबै सदस्य, निगरानी गर्ने निकायका साथै अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी पदाधिकारी चनाखो भई बचत भएको रकमको अवस्थाको चासो र खोजतलासमा लाग्नु पर्छ । सहकारी, वित्तीय संस्था र बैङ्कसमेतका कार्यमा मिलेमतो गरी आर्थिक अपराधमा सङ्गठित भएका गिरोहको जरासम्म पुगी निष्पक्ष छानबिनका आधारमा कारबाही गर्न गराउन जरुरी छ । यस कार्यमा मूलतः नेपाल सरकार नै जिम्मेवार र इमानदार भई अग्रसर हुनु आवश्यक छ । नेपाल सरकारको अग्रसरतामा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको सामूहिक प्रयास हुनु आवश्यक छ । यसबाट मुलुकको स्थानीय विकासको दिगो आधारका रूपमा विस्तार हुँदै गएको सहकारी क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन सकिने छ ।
