• २० माघ २०८१, आइतबार

परीक्षा केन्द्र गाभ्ने निर्णयप्रति महासङ्घको आपत्ति

blog

फाइल तस्बिर ।

सन्तोष राउत

सोलुखुम्बु, माघ २० गते । दुर्गम हिमाली जिल्लालाई असर पर्ने गरी सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा केन्द्र गाभ्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षक महासङ्घ सोलुखुम्बु लगायत सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।  

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले गत माघ २ गते हिमाली जिल्लामा एक सय ५० जनाभन्दा कम, पहाडी जिल्लामा दुई सय भन्दा कम, तराई मधेशका तथा उपत्यकाका जिल्लामा तीन सय भन्दा कम र चार सयभन्दा बढी परीक्षार्थी सङ्ख्या नहुने गरी परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्ने निर्णयमा असहमति जनाउँदै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सोलुखुम्बुका प्रमुख पुण्यराज डङ्गोलमार्फत निर्णय सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  

एसइइ परीक्षाको सम्मुखमा परीक्षा केन्द्र कटौती गर्ने गरी गरिएको निर्णयले सोलुखुम्बुका विद्यार्थी समस्यामा पर्ने बताइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको निर्णय अनुसार जिल्लाका ५० प्रतिशत बढी परीक्षा केन्द्र कटौती हुने भएपछि अपरिपक्व निर्णय भएको भन्दै मान्य नहुने नेपाल शिक्षक महासङ्घ सोलुखुम्बुका अध्यक्ष जनककुमार थापाले बताउनुभयो ।

हिमाली जिल्लाहरूमा आफैँमा भौगोलिक विकटताको समस्याका साथै परीक्षार्थी समेत कम भएको अवस्था भएकाले परीक्षा केन्द्र कटौती हुँदा विद्यार्थीलाई मार पर्ने उनीहरूको दाबी छ । यस्तै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको निर्णय अनुसार प्राविधक धारतर्फको परीक्षा केन्द्र समेत जिल्ला सदरमुकाममा कायम गर्नुपर्ने स्थिति जिल्लामा रहेकाले यसले प्राविधिक धारतर्फको अध्ययनको आकर्षणनै घट्ने समेत दाबी गरेका छन् ।  

जिल्लामा यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भौगोलिक हिसाबले टाढा र विद्यार्थी सङ्ख्याकै हिसाबले कमजोर रहेका पालिका खुम्बु पासाङल्हामु, लिखुपिके, सोताङ, महाकुलुङ सहित सबै पालिकाका विद्यार्थी, अभिभावकलाई आर्थिक, मनोवैज्ञानिक असर समेत पर्ने जिकिर सङ्गठनहरूको छ । यस्तै परीक्षा केन्द्र तोकिने विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालनका लागि समेत कठिनाइ हुने भन्दै बताइएको छ ।  

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष जनककुमार थापा, नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष मदनकुमार राई, सचिव प्रकाश राई, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद दाहाल, सचिव नवराज राई, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका प्रतिनिधि शिवप्रसाद राईले इकाइ मार्फत ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।