नारीको अवस्थालाई केही नियालेर हेर्ने हो भने निकै विभेदपूर्ण पाइन्छ । यस्तो किन र कसरी हुँदै छ भनी समस्याको समाधानतर्फ महिला लाग्नु पर्छ । आज जो प्राप्त हक अधिकार छन्, हाम्रा अग्रज नेतृको योगदान हो । त्यसैले महिलाको वास्तविक अवस्थाबारे प्रस्ट हुन विगतलाई फर्केर हेर्दा, जङ्गली युगमा महिला र पुरुषबिचमा भेदभाव थिएन । त्यसबेला समाजमा मातृसत्ता भएको पाइन्छ । बिस्तारै समाजमा परिवर्तन आउँदै जाँदा समाज पितृसत्तात्मक भएको पाइन्छ । बिस्तारै समाज विकास क्रम र महिलाप्रति विभेद सुरु भएको पाइन्छ । त्यसपश्चात् महिलाले आफूप्रतिको भेदभाव तथा हिंसाका कारण अन्दोलन गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला मुक्ति आन्दोलनको प्रारम्भ सन् १९०७ मा सुरु भएको पाइन्छ । त्यसै समयबाट ८ मार्चलाई महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित भएको पाइन्छ ।
नारी आन्दोलन १९ औँ शताब्दीमा सुरु भएको थियो तर यसको आधुनिक रूप सन् १९६० पछि मात्र सुरु भएको तथा विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नारी मुक्ति आन्दोलन आधुनिक राजनीतिशास्त्रमा स्न १९६० पछि मात्र स्वीकार गरिएको अवधारणा पाइन्छ ।
यो आन्दोलन राजनीति क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण आन्दोलनको रूपमा आएको छ । साथै नारी मुक्तिका लागि माक्र्सवादी र नारीवादी विचारधाराका दुवै आन्दोलन भएका छन । दुवैको लक्ष्य नारीको समकालीन समाजमा पिछडिएका र शोषित भएको स्थिति अन्त्य गरी दुवै लिङ्गलाई उचित स्थान, पूर्ण समानतामा ल्याउने रहेको छ । महिला हिंसा विश्वभर नै भएको पाइन्छ । महिला हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारणले हुने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक र यौनजन्य रूपमा भोग्न परेको हिंसा भन्ने बुझ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध हिंसा जुनसुकै जातजाति, समुदाय र वर्गहरू, ग्रमिण तहदेखि सहरी क्षेत्रमा, तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म, सर्वहारा वर्गदेखि सामन्ती र पुँजीपति वर्गसम्म जताततै भएको पाइन्छ ।
दक्षिण एसियामा महिलामाथि हुने हिंसाका स्वरूपबारे अध्ययन गर्दा भ्रुण हत्या, श्रीमतीलाई गरिने शारीरिक हिंसा, दाइजो प्रथा, तिलक प्रथा, सति प्रथा, जलाएर मार्ने, बोक्सी भन्दै गरिने हिंसा, बात लगाएर ढुङ्गाले हानेर मार्ने, यौनजन्य हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, बाल विवाह, बहुविवाह, एसिड हालेर जलाउने, बलत्कारपछि हत्या, छाउपडी, कार्यबोझ, गालीगलौज, आर्थिक हिंसा, खानलगाउन नदिने, राजनीतिक क्षेत्रमा हिंसालगायत विभेद भएको पाइन्छ । यसै गरी नारी मुक्ति आन्दोलनलाई मनन गर्दा, नारीहरूलाई पनि पुरुषसरह अधिकार प्रदान गरी मुक्तिका लागि भएका आन्दोलन नारी मुक्ति आन्दोलन हो । यस आन्दोलनले नारीहरूको अधिकार, नर र नारीबिच समानता, नारीलाई सम्पत्तिको अधिकार, राजनीतिक मताधिकार प्रदान, सङ्गठनात्मक रूपमा नारी मुक्ति र एकता तथा नारी अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न महासन्धि रहेको छ ।
खास गरी महिला आन्दोलन राजनीतिक सूचना, सल्लाहका सुविधाहरू प्राप्त गर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार, कार्यमूलक सक्षमतासम्बन्धी तालिम औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम, रोजगार वा स्वरोजगारको माध्यमबाट आर्थिक अवसरमा समान प्रवेशको अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था महासन्धिले गरेको छ । लभियाको आयोजनामा सन् २००९ को अगस्तमा बङ्गला देशको ढाकामा महिला हिंसाविरुद्ध एक गोष्ठी भएको भएको थियो । जसमा कोरिया, जापान, ताइवान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल गरी नौ देशका महिला प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए । यस गोष्ठीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भएकोमहिला हिंसाबारे छलफल गरी त्यसविरुद्ध जुध्न कार्य योजना बनायो ।
महिला हिंसाको सवाल केवल महिलाको मात्र समस्या होइन । महिला हिंसा अन्त्य गर्न पुरुष समुदायलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ । साथै हामीले प्रत्येक सङ्गठन र गतिविधिमा एक महिला एक पुरुष संलग्न गराउने लाभियाको मोडललाई व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ । जबसम्म महिलाका विविध समस्याको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म राज्यको आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व भएको हुँदैन । राज्यको दिगो विकास गर्न महिला पनि अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसैले महिलाका समस्यालाई सम्बोधन गरिनु पर्छ । यसरी महिलामैत्री समाज निर्माण गर्न महिलालाई नीति निर्माण तहमा लैजान आवश्यक छ । महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूपले अगाडि बढाई राज्यको नीति निर्माण तहमा सक्षम महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्न महिला अन्दोलनले गतिवान् बनाउने छ । साथै राज्यले पनि यससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा महिला विकासका प्रयासहरू हेर्दा, हाम्रो देशमा राजनीकि परिर्वतन धेरै भए । परिवर्तनसँगै देशको विकासलाई फरक फरक कोणबाट हेरियो ।
योजनाबद्ध विकास विसं २०१३ बाट सुरु गरियो । विकासमा महिलालाई समावेश गर्ने सोचको विकास भने केही पछि मात्रै भएको पाइन्छ । छैटौँ योजना २०१३–२०४२ अवधिमा आएर मात्र विकासमा महिलाको सहभागितालाई समावेश गरियो । साथै महिलाको सार्थक सहभागिताभन्दा महिलालाई कल्याणमुखी दृष्टिकोणले विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइए । जसले गर्दा विकासमा महिला सहभागिता त देखियो तर अर्कोतर्फ महिलाको निर्णायक सहभागिता भएको पाइएन । यस्ता समस्यालाई उजागार गर्न महिला सशक्तीकरणको आवश्यक देखियो । यसरी क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाँदा नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरियो भने २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा यी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई समनताको हक पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
नेपालमा सामान्तवादविरुद्ध सञ्चालित निरन्तरका आन्दोलनको फलस्वरूप राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि हुन गएको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देशको सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । साथै देशले महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख र महिला प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गरिसकेको छ । अब सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न मात्र बाँकी छ ।
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा यो पनि छ कि नारी र पुरुषमा शारीरिक संरचना फरक भए पनि बौद्धिक क्षमतामा घटबढ भने हुँदैन । यो हाम्रो समाजमा प्रस्ट भइसकेको छ । अवसरको अभाव तथा सहज परिस्थिति नभएर नै नारी पछाडि परेका छन् । महिलाहरूले पनि चनाखो भएर आफू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रयास गर्नै पर्छ । आफूले पाएको वातावरणलाई सहज बनाउँदै जति सकिन्छ जे सकिन्छ गर्दै जानु पर्छ । यसरी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यौं भने हामी लक्ष्यमा अवश्य पुग्छौँ । राज्यमा दिगो विकास र दिगो शान्ति ल्याउन महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउनै पर्छ । नारी र पुरुषमा समान व्यवहार, समान कर्तव्य, समान दायित्व, समान वातावरण प्रदान गरी जैविक फरकको कारण सकारात्मक विभेदलाई अझ प्रभावकारी पार्ने हो भने महिला र पुरुषमा समानता ल्याउन सकिन्छ ।
