• १७ माघ २०८१, बिहिबार

औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेट अभाव

blog

घोराही उपमहानगरपालिका–३ र ५ नम्बर वडामा घोषणा भएको औद्योगिक क्षेत्रको नापी गर्दै टोली । फाइल तस्बिर

घोराही समाचारदाता

घोराही, माघ १७ गते । दाङमा औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्राम स्थापनाको घोषणा भए पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । सरकारले घोराही उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि अझै निर्माण हुन सकेको छैन । 

औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामको डिपिआर निर्माणको काम गरिए पनि पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा लमही र तुलसीपुरमा औद्योगिक ग्रामको डिपिआर बनाउने काम गरिए पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको व्यवसायी भरत न्यौपानेले बताउनुभयो । 

सङ्घीय सरकारले २०७६ सालमा लमही नगरपालिका–७ र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ मा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक ग्राम घोषणाको पाँच वर्ष बिते पनि पूर्वाधार निर्माणको काम अझै सुरु हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता हुने व्यवसायीको अपेक्षा रहेको छ । 

तुलसीपुर–१६ मा करिब २० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने तयारी अघि बढे पनि बजेट अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीले बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा बजारमा छरिएर रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई एकीकृत गर्दै प्रवर्धनका लागि सहयोग पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि नगरको बजेटबाट पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घ वा केन्द्रबाट बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन ।

लमहीमा जस्तै तुलसीपुरमा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रमा तारबार गर्ने काम भए पनि बाँकी काम हुन नसकेको भन्दै सूचना अधिकारी न्यौपानेले बजेट अभावका कारण बाँकी काम हुन नसकेको बताउनुभयो । 

घोराही उपमहानगरपालिका–३ र ५ को करिब ३५ बिघा क्षेत्रफललाई समेटेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल भए पनि बजेट अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको घोराही उपमहानगरपालिका सहरी विकास, पूर्वाधार तथा भवन मापदण्ड कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलले बताउनुभयो । व्यवसायीको माग अनुसार सरकारले २०७७ माघ ११ गते औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जस अनुसार नापजाँच गरेर डिपिआर निर्माणको काम भइरहेको छ ।