हालसम्म सरकारी सञ्चार माध्यम भनेर चिनिँदै आएका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छातामुनि ल्याएर बनाइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिसएबी) अब औपचारिक रूपमै कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । निकै लामो प्रयास र छलफलपछि कानुन बनाएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अर्थात् ‘पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ’ कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसको सञ्चालक समिति गठन भई संस्थाले आफ्ना कामको थालनी पनि गरिसकेको छ । नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा धेरै समय पहिलादेखि नै अझ खास भन्ने हो २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले सञ्चार माध्यम चलाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चल्न थाल्यो । त्यही बहसको एउटा सर्वस्वीकार्य निष्कर्षका साथमा अहिले यहाँसम्म आइपुगेको हो । सरकारी सञ्चार माध्यम भनेर चिनिने यी दुई संस्थाका साथमा रासस र गोरखापत्र पनि छन् । ती चार वटै संस्थालाई समेट्ने गरी नयाँ संरचना बनाइनु पर्ने बहस पनि उठ्दै आएको हो तर अहिले दुई वटा संस्थालार्ई यो संरचनाभित्र राखिएको छ ।
दुवै सदनबाट पिएसबीसम्बन्धी कानुन पारित भएपछि यसको कार्यान्वयन अब सुरु भएको छ । सरकारले यसको औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको भनेको छ । यो ऐनलाई खास गरी अहिले सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यमसँग मात्रै जोडेर हेरिएको छ । जस्तो कि अहिले यो ऐनको अन्तर्य एक प्रकारले सरकारबाट सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभिएर चल्ने भन्ने बुझाइ मात्रै छ । पूरा ऐनको यो एउटा मात्रै पाटो हो । जनताको सार्वभौमशक्तिलाई स्वीकार गरिएको हरेक लोकतान्त्रिक राज्यमा सबै संरचना नागरिकको मातहतमा हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तको स्वीकारोक्तिका रूपमा समेत यो कानुनलाई बुझ्न सकिन्छ ।
यो ऐन कार्यान्वयनको मुख्य पाटो अहिले दुई सरकारी संस्थाको एकीकरण र त्यो सञ्चालनको नवीकरणीय विधि हो । खास गरी सरकारद्वारा सञ्चालित आमसञ्चार माध्यम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई अझ बढी निष्पक्ष, स्वाधीन र स्वायत्त गराउने उद्देश्यले यसको प्रारम्भिक कार्यान्वयन थालिनु पर्छ । नेपाल बहुदलीय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको एक सार्वभौम राष्ट्र हो र त्यो सार्वभौम सत्ता वा शक्ति जनतामा निहित हुन्छ । जसलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । यस हिसाबले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अपरिवर्तनीय र मौलिक हकका रूपमा संविधानको प्रस्तावनामै राखिएको छ । आमसञ्चारको क्षेत्रमा निकै पुरानो र ऐतिहासिकता बोकेको छ, रेडियो नेपालले । २००७ सालको क्रान्तिको एउटा महत्वपूर्ण हतियार थियो अहिलेको रेडियो नेपाल । क्रान्तिकारीका कुरा प्रसारण गर्ने संयन्त्रका रूपमा यसको सुरुवात गरिएको थियो । नेपाल टेलिभिजनको जन्म अलि पछाडि भयो ।
राणा शासनकालमै नेपालमा विदेशी रेडियो सुन्ने प्रचलन त थियो । भारतमा अङ्ग्रेज सरकारले अनुमति दिएपछि त्यहाँ मुम्बइ र कोलकात्ताबाट रेडियो प्रसारण सुरु भएको थियो । त्यसपछि मात्रै नेपालमा राणा शासक चन्द्रशमशेरले रेडियो भित्र्याए । त्यो पनि कुलीन राणा वर्ग र उनीहरूको आसेपासेलाई पनि रेडियो सुन्ने अनुमति थियो । पछि जुद्धशमशेरले नेपाली इन्जिनियरलाई नै रेडियो कार्यक्रम उत्पादनको जिम्मा दिएको देखिन्छ तर त्यो पनि राणा शासकहरूको शोख, सोंच र अधीनमै थिए । २००७ चैत २० गते रेडियो नेपालको रूपमा त्यही क्रान्तिकारीले क्रान्तिका बखत सुरु गरेको रेडियोलाई औपचारिकता दिइएदेखि मात्रै नेपालमा पनि रेडियो सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्न थाल्यो तर त्यो बेलादेखि रेडियो नेपाल भनेको सरकारको रेडियो भन्ने मात्रै बुझियो । नेपालमा भएका पटक पटकका परिवर्तनसँग रेडियो नेपालका रूपरङ पनि फेरिँदै गए । राजनीतिक अवस्था र व्यवस्था अनुसार नै रेडियो नेपाल सञ्चालित हुँदै गयो । कुनै बेला दरबार नियन्त्रित शासन हुँदा त्यसको रूप त्यस्तै थियो र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक सरकार हुँदा पनि सरकारकै भन्ने परिभाषा फेर्न सकिएन । २०४१ सालमा मात्रै एक परियोजनाका रूपमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनले पनि त्यस्तै राजनीतिक परिवर्तनका आरोह अवरोहसँगै आफ्नो यात्रा यहाँसम्म पुर्यायो र अहिले देशकै सबैभन्दा ठुलो सञ्जालका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । तथापि यी सञ्चार माध्यम सरकारका मात्रै हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भइरह्यो । आज पर्यन्त आमबुझाइ त्यस्तै छ ।
पटक पटकका परिवर्तनसँगै आमसञ्चार क्षेत्रका अग्रज तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ताले उठाउँदै आएको कुरा हो आमसञ्चार माध्यम कुनै पनि बहानामा सरकारबाट नियन्त्रित हुनु हुँदैन । स्वतन्त्र अनि निष्पक्षता आमसञ्चार माध्यमका गर्भ चरित्र हुन् । यिनलाई दबाएर वा तिनलाई मेटाएर आमसञ्चार माध्यमको मर्म जीवित रहँदैन । ती चल्न त चल्छन् तर त्यसमा प्राण हुँदैन । किनकि त्यसमा आमनागरिकको अपनत्व नै हुँदैन । त्यसैले हरेक लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यम हुनु हुँदैन भनेर नेपालका पत्रकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरले लामो समय सङ्घर्ष गरेका छन् । यी सङ्घर्षका इतिहास निकै लामा अनि कठिन पनि छन् । त्यसैको प्रतिफल भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको पिएसबी हो ।
विश्वव्यापी रूपमै स्थापित मान्यता हो, लोकतान्त्रिक समाजमा आमसञ्चार र त्यसका माध्यम सरकारबाट नियन्त्रित हुनु हुँदैन । आमसञ्चारको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका केही मानक पनि हुन् । यी त्यस्ता मानक हुन्, जसले लोकतन्त्रलाई अझ जिउँदो, जाग्दो र दिगो बनाउँछ । लोकतन्त्रका जतिसुकै विकल्प खोजी भए पनि उन्नत लोकतन्त्रभन्दा अर्को केही हुँदैन । उन्नत लोकतन्त्रका लागि हाम्रा सञ्चार माध्यम त्यसै गरी सार्वभौम हुनु पर्छ भन्ने मान्यता विश्वमा स्थापित छ । त्यसकै आधारमा हरेक लोकतान्त्रिक राज्य अनि राष्ट्रमा सञ्चालित सञ्चार माध्यममा आमजनताको स्वामित्व र अपनत्व हुनु पर्छ भन्ने हो । अहिलेसम्म सरकारबाट सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सरकारको मात्रै बोली बोल्छ भन्ने भाष्य स्थापित छ । यद्यपि यी संस्थाले देशको राजनीतिक परिवर्तन अनुसार आफूलाई परिमार्जित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ तथापि सरकारबाट सञ्चालित हुनु भनेको नै उसबाटै नियन्त्रित हुनु हो । खुला समाज अनि उदार लोकतन्त्रको चरित्र बोकेको राज्यमा त्यस्ता आमसञ्चारका माध्यम निर्देशित रूपमा चल्नु भनेको नियन्त्रित लोकतन्त्र हो भन्ने बुझिन्छ ।
आमसञ्चारको माध्यमबाट जसरी सरकारले आफ्ना नीति, निर्णय र प्रगतिका विवरण जनतामाझ सुनाउन चाहन्छ, त्यसरी नै तिनै माध्यमबाट जनताले पनि आफ्ना कुरा सरकारलाई सुनाउनु पर्छ । स्वायत्त अनि स्वतन्त्र आमसञ्चारको पूर्ण परिभाषा यही दोहोरो सञ्चारको अवधारणामा परिभाषित गरिएको हुन्छ । यसरी आमसञ्चार माध्यम सरकार र जनताबिचको एउटा पुल मात्रै होइन, सरकारप्रति आमनागरिकको आलोचनात्मक समीक्षाको माध्यम पनि बन्नु पर्छ । अब पिएसबीको स्वरूप र परिभाषा यही आमनागरिकको अपनत्व र स्वामित्वमा आधारित हुनु पर्छ । त्यसका लागि अब रेडियो नेपाल अनि नेपाल टेलिभिजनका हरेक उत्पादन अनि सामग्रीमा जनताको स्वामित्व र अपनत्व हुनु पर्छ । त्यसै अनुसारका नीति, नियम र सबैभन्दा बढी ती माध्यमका सम्पादकीय नीति अब सरकार मात्रै नभए आमजनता केन्द्रित हुनु पर्छ । सम्पादकीय नीति बनाएर तत्काल अब आफू कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरालाई प्रस्ट रूपमा जनतालाई थाहा दिनु अहिलेको पहिलो दायित्व हो । यसमा कुनै विलम्ब गर्ने छुट कसैलाई रहँदैन । अनि मात्रै त्यसमा आमनागरिकको अपनत्व जगाउन सकिन्छ र जनता पनि आफ्ना अभिव्यक्ति त्यहाँसम्म पुर्याउन उत्प्रेरित हुन्छन्, उनीहरूको त्यहाँ सहभागिता झल्किन्छ । यसबाट रेडियो नेपाल अनि नेपाल टेलिभिजन वा भनौँ अरू सञ्चार माध्यम पनि हाम्रा लागि हुन् भन्ने महसुस आमनागरिकमा हुन सक्छ । किनकि यी भनेका जनताकै करबाट सञ्चालित माध्यम हुन् । आफैँले तिरेको करबाट सञ्चालित माध्यम नै आफू अनुकूल हुन सकेनन् भने भोलिका दिनमा त्यसप्रति आमवितृष्णा बढ्न थाल्छ र त्यसको स्वीकारोक्ति हुन सक्दैन । त्यस कारण पिएसबीको औचित्य पुष्टि र संस्थागत विकासका लागि अब नागरिकको विश्वास जित्नु नै सबैभन्दा ठुलो अनि पहिलो चुनौती हुन जान्छ ।
अब यी संस्था सिङ्गो देश बोल्ने संस्थाका रूपमा उभिन आवश्यक छ । काठमाडौँमा बस्नेको आवाज र अभिव्यक्ति मात्र बोल्ने संस्था बन्न हुँदैन । देश बनाउने हुटहुटी देशभरका नागरिकमा रहेको हुन्छ भन्ने स्विकारेर सबैको आवाजलाई स्थान दिने गरी सम्पादकीय नीति बन्यो र कार्यान्वयनमा आयो भने त्यतिबेला देश बोल्ने संस्थाका रूपमा यो संस्थाका नयाँ पहिचान बन्ने छ । देशभरको अभिव्यक्ति सुनेर नयाँ जनमत बन्ने र त्यो जनमतलाई सुनेर योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ यो संस्थाले आफूलाई अग्रसर बनाउन पर्छ । यो कार्य नै उसको प्रथम प्राथमिकतामा पर्न सक्यो भने यसको औचित्यलाई अझ स्पष्टसँग बुझाउन सकिन्छ । नेतृत्व यो भावमा साथमा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा उत्रिनसक्नु उसको यतिबेलाको प्रमुख चुनौती र जिम्मेवारी पनि हो । किनकि अब यो संस्थामा सरकार मात्रै नभएर आमनागरिकको स्वामित्व छ । बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने अब सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका ‘मालिक’ भनेका आमनागरिक हुन् । यसका अन्तर्य, चरित्र र आमरूपमा स्थापित मान्यतालाई हेर्ने हो भने एक प्रकारले अब सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको दायित्व राजनीतिक दलप्रति पनि उत्तिकै रहन जान्छ । अहिलेसम्म सत्तापक्षको मात्रै आवाज हो भनिएका यी सञ्चार संस्था अब विपक्षीको बलियो आवाज बन्नु पर्छ । किनकि जनताका प्रतिनिधि भनेकै तिनै हुन् । जसलाई जनताले चुनेर आफ्ना कुरा सुनाउन प्रतिनिधि सभामा पठाएका हुन्छन् । त्यस कारण राजनीतिक रूपमा पनि निष्पक्ष अनि सन्तुलन कायम बनाइराख्नु अर्को जिम्मेवारी हो ।
समग्रमा पिसएसबी कार्यान्वयनमा आउनु भनेको नेपाली आमसञ्चार क्षेत्र तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लडिएका कैयौँ लडाइँमध्ये एक महìवपूर्ण उपलब्धि हो । यसलाई यसकै चरित्र अनि यसका स्थापित सिद्धान्तका आधारमा प्रयोग र उपभोग गर्ने गराउने जिम्मेवारी अब आमनागरिकको पनि हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला अब पिएसबी आमनागरिककै स्वामित्व र अधिकार भएको संस्था हो भनेर जनतामा चेतना र बुझाइ स्थापित गर्न गराउन जरुरी छ ।
