मानिस सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो । कुनै पनि व्यक्ति मानव भएर जन्म लिई सकेपछि सम्मानपूर्वक र मर्यादित जीवन जिउन पाउनु पर्छ । त्यो नै मानव अधिकार हो अर्थात्, मानवका जन्मसिद्ध, नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारलाई नै मानव अधिकार भनिन्छ । यस शब्दले मानवीय मूल्य र प्रतिष्ठाका साथ जीवनयापन गर्न मानवलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम अधिकारलाई इङ्गित गर्छ । स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको मुख्य आधार नै मानव अधिकार हो । खासमा मानव अधिकार शोषित, पीडित, आवाजविहीन, सीमान्तकृत र विभिन्न दृष्टिले पछाडि परेकाहरूका लागि हो । जबसम्म समाजमा गरिब र सीमान्तकृत वर्गको स्रोत र साधनमाथि पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, आर्थिक न्याय कायम हुँदैन र लोकतन्त्रका प्रतिफल न्यायोचित रूपमा वितरण हुँदैनन् तबसम्म मानव अधिकारको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । यो अधिकार कुनै समाज, कानुन र राज्यले दिने विषय होइन । मानव अधिकारको मुख्य स्रोत मानिस नै हो । समाज, कानुन र राज्यले त केबल यसको संरक्षण मात्र गरिदिने हो ।
सामान्य अर्थमा भन्दा मानव अधिकार दुई किसिमको हुन्छ । पूर्ण वा निरपेक्ष र सापेक्ष मानव अधिकार । पूर्ण/निरपेक्ष मानव अधिकारमाथि कुनै पनि अवस्थामा कानुन अर्थात् राज्यले बन्देज लगाउन मिल्दैन । बन्देज लगाएमा त्यसलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन मानिन्छ भने सापेक्ष मानव अधिकार यस्तो किसिमको अधिकार हो, जसलाई राज्य अर्थात् कानुनले विशेष परिस्थितिमा बन्देज लगाउन सक्छ । आफ्ना विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न पाउनु, सबैसरह समान व्यवहार पाउनु, पेसा र व्यवसाय स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्न पाउनु नै मानव अधिकार हो । समाजमा रहेका सबैले आफ्ना अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न सकून् र कमजोर वर्ग जसले आफ्ना अधिकार दाबी र संरक्षण गर्न सक्दैनन् तिनका अधिकार संरक्षण गर्न राज्यले पहल गर्नु पर्छ भन्ने हो ।
मुलुकमा दिनप्रतिदिन मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना भइरहेका छन् । समाज शिक्षित र सचेत त बन्दै छ तर पनि ज्यादतिका घटनामा कमी भने आउन सकेको छैन । घरपरिवार, कार्यस्थल, सार्वजनिक ठाउँ, स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय जताततै यस्ता घटना भइरहेका छन् । कतिपय घटना बाहिर आउँछन् भने कतिपय सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने डरले पीडितले बाहिर ल्याउँदैनन् । मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने काम मानिस र समाजबाटै भएको छ । यस्ता घटनामा कमी ल्याउन मानिस र समाजमा सहिष्णुता आवश्यक छ । एकले अर्काको सम्मान गर्न सक्नु पर्छ । आफूले अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारमा असर पार्नु हुँदैन । विश्वमा फैलिरहेको आतङ्कवादले मानव अधिकारमा चुनौती पुर्याएको अवस्था छ । यस्ता घटनाले समाजमा केवल डर, त्रास, अविश्वास र विभाजन ल्याउँछन् ।
इतिहास खोतल्दै जाने हो भने नेपालमा पनि मानव अधिकारको विभिन्न कालखण्डमा उल्लङ्घन भएको पाइन्छ । राणाकालीन समयमा नेपालमा जनताका मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा दमन गरिएको थियो । मुलुकमा वाक् स्वतन्त्रता थिएन, सरकारको आलोचना गर्नेलाई सजायको भागीदार बनाइन्थ्यो । मिडिया तथा प्रकाशनलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको थियो, कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिलाई देशद्रोहका रूपमा हेरिन्थ्यो । श्रम अधिकारको उल्लङ्घन भएको अवस्था थियो, समाजमा जातीय र लैङ्गिक भेदभाव व्याप्त थियो । शिक्षा जनताको पहुँचबाट टाढा थियो, जनतामा चेतना फैलने डरले विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । न्याय प्रणाली पूर्ण रूपमा राणाहरूको नियन्त्रणमा थियो । धार्मिक स्वतन्त्रता थिएन । आर्थिक शोषण र दमन थियो ।
पञ्चायतकालीन समयमा पनि मानव अधिकार खुम्चिएको अवस्था थियो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना लुकाउन तथा दबाउन कूटनीतिक प्रयास गरिन्थ्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । राज्य पक्ष र माओवादी पक्ष दुवैबाट मानव अधिकारको व्यापक हनन् भएको थियो । सुरक्षाको नाममा ‘जे पनि गर्न छुट छ’ भन्ने उन्माद सुरक्षा निकायमा हुर्केको र ‘युद्धमा जे पनि जायज छ’ भन्ने खालको मानसिकता माओवादीमा प्रकट भइरहेको अवस्थाले जनमानस दुवै पक्षबाट प्रताडित थियो, नागरिक अधिकार हनन भएको अवस्था थियो । यस कालखण्डमा हजारौँले ज्यान गुमाए, लाखौँ विस्थापित भए र अर्बौंका भौतिक संरचना ध्वस्त भए । यी विभिन्न कालखण्डले मानव अधिकारको महत्वलाई मात्रै होइन शान्ति, न्याय र पुनर्निर्माणको आवश्यकता कति गहिरो छ भन्ने पाठ पनि हामीलाई सिकाएको छ ।
लोकतन्त्र
लोकतन्त्र भनेको जनताको सहभागिता, स्वतन्त्रता र समानताको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली हो, जस अन्तर्गत जनता सर्वोच्च रहन्छन् र जनताकै चाहना अनुसार शासन सञ्चालित हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताका विभिन्न अधिकार हुन्छन् जस्तैः वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रूपले सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रता, आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता आदि इत्यादि । यस्तो शासन प्रणालीमा विद्रोहका सम्भावना न्यून हुन्छन् र नागरिकले असल शासनको अनुभूति गरेका हुन्छन् । लोकतन्त्रले विपन्नलाई आय र निमुखालाई न्याय दिने काम गर्छ । जहाँ आर्थिक रूपले विपन्न, चेतनाको स्तर कमजोर भएका शोषित, पीडित, उत्पीडन र सीमान्तकृत वर्ग रहन्छन् त्यस्तो ठाउँमा लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ र जहाँ लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकार पनि कमजोर नै हुन्छ ।
विपन्न, शोषित, पीडित र सीमान्तकृत वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउन सकियो भने लोकतन्त्रको आधार निर्माण हुन्छ । कम्तीमा पनि लोकतान्त्रिक परिवर्तनले भोको पेट, नाङ्गो शरीर र औषधोपचार नपाएर बेदनाले छटपटिएकालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ नत्र भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै संशय उत्पन्न हुन जान्छ । लोकतान्त्रिक परिवर्तनले सुशासन दिन सक्नु पर्छ । अशान्ति, अराजकता, भ्रष्टाचार र असुरक्षाको अन्त्य गर्न सक्नु पर्छ । समाजमा विद्यमान विभेदलाई अन्त्य गरी विभिन्न समुदायबिच सद्भाव कायम गर्न सक्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक मर्यादा र आचरणलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्छ । यसो भएन भने लोकतन्त्रप्रतिको जनमानसको धारणा बदलिन बेर लाग्दैन, जसको फलस्वरूप मानव अधिकार पनि खल्बलिन पुग्छ ।
मानव अधिकार र लोकतन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन् किनकि एकको अभावमा अर्को व्यर्थ हुन्छ । लोकतन्त्रले मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्धन गर्न आवश्यक वातावरण तयार गर्छ भने मानव अधिकारको संरक्षणले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ । जसले गर्दा नागरिकका अधिकारको सम्मान र पालना हुन्छ यसले समाजमा सहिष्णुता बढाउँछ । मानव अधिकारबिना लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ किनभने अधिकारविहीन नागरिकले लोकतन्त्रको वास्तविक रूपमा अनुभूति गर्न सक्दैनन् । त्यसैले मानव अधिकार र लोकतन्त्र एक आापसमा निर्भर हुन्छन्, जसले समाजलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र शान्तिपूर्ण बनाउने मार्ग देखाउँछन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि मानव अधिकारका विषयमा धेरै महत्वपूर्ण कार्य भएका छन् ।
अहिंसा
अहिंसाले क्षमा र करुणालाई आत्मसात् गर्छ । समाजमा भयमुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो । अहिंसात्मक संस्कृति जीवन पद्धतिको अङ्ग बन्यो भने समाज साँच्चिकै शान्त र सुन्दर हुन्छ । अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको यात्रा भनेकै हिंसाको अन्त्य गर्दै अहिंसालाई अनन्त बनाउनु हो । हिंसालाई अपनाएर आएको परिवर्तन दिगो हुँदैन । अहिंसाको सम्बन्ध सद्भाव, सहिष्णुता र मानव अधिकारसँग छ । अहिंसाको सिद्धान्तले मानिसलाई शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक हिंसाबाट मुक्त राख्न प्रेरित गर्छ । जुन मानव अधिकारको आधारभूत मर्मसँग मेल खान्छ । महात्मा गान्धीले अहिंसालाई ‘सत्यको मार्ग’ भनेर व्याख्या गरे र यसैलाई अपनाए । त्यसैका माध्यमबाट भारतलाई स्वतन्त्र बनाए ।
अहिंसाले जीवनको सम्मानलाई प्राथमिकता दिँदै युद्व, अपराध र हिंसात्मक गतिविधिलाई निरुत्साहित गरेर मानव अधिकार सुनिश्चित गर्छ । अहिंसाले शान्ति स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउँछ जुन मानव अधिकारको प्रबल पक्ष हो । अहिंसा र मानव अधिकारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । विश्वमा बढ्दै गइरहेको युद्ध, आतङ्कवाद र हिंसात्मक गतिविधिले मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिंसा मात्रै यस्तो माध्यम हो, जसले सबैलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्न प्रेरित गर्छ । जहाँ अहिंसा छ त्यहाँ मानव अधिकारको सम्मान स्वतः स्थापित हुन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पनि मानव अधिकारको रक्षा हुनु जरुरी छ । तसर्थ अहिंसा र लोकतन्त्रको मुख्य आधार नै मानव अधिकार भएकाले यसको संरक्षण र संवर्धन गर्न नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सरोकारवाला समूह र राज्यका तर्फबाट प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
