सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, माघ ६ गते । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य तथा मन्त्रीले यही हिउँदे अधिवेशनबाट दलित अधिकार विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन यही माघ ७ गते मङ्गलबारदेखि सुरु हुँदै छ ।
दलित महिला सङ्घ सुर्खेतले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्यले यही हिउँदे अधिवेशनबाट दलित अधिकार विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । साथै उनीहरूले दलित अधिकार विधेयक अहिले प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा छलफलमा रहेको र मुख्यमन्त्रीले समेत यही अधिवेशनबाट पास गर्ने भनेकाले उक्त विधेयक पास हुनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री गमता विकले धेरै लामो समयदेखि दलित विधेयक अड्किएकाले अब आउने अधिवेशनबाट पास हुने र त्यसका लागि आफूहरूले पनि भरपुर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अघिल्लो प्रदेश सभा बैठकमा यो विधेयक दर्ता गरिए पनि निष्क्रिय भएकाले अबको हिउँदे अधिवेशनबाट पास गरी दलित समुदायले चाहेको काम गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । यो विधेयक पास गर्नका लागि प्रदेश सभाभित्र र बाहिर विभिन्न छलफल, आन्दोलन भइरहेको स्मरण गर्दै उहाँले अब चाहिँ पास हुनेमा आफू ढुक्क रहेको दाबी गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले केही कर्मचारीका कारण उक्त विधेयक पास हुन नसकेको बताउँदै अबको अधिवेशनमा पारित हुने जानकारी दिनुभयो । विगतमा निकै प्रयास गरिए पनि केही कर्मचारीले उक्त विधेयकलाई पछाडि धकेलेको उहाँको भनाइ छ । अब भने यही अधिवेशनमा पारित हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्यहरू रणसिंह परियार र लक्ष्मी सुनारले पनि दलित अधिकार विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गराउने यदि हुन नसकेमा पुनः दलित प्रदेश सभा सदस्यहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुने जनाउनुभयो ।
दलित अगुवा वसन्त विश्वकर्माले कर्णालीको जनसङ्ख्याको २९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको र अहिलेसम्म दलित अधिकार विधेयक पारित हुन नसक्नुमा दलित समुदायप्रति अपमान गरेको बताउनुभयो । उहाँले २०७५ सालमा बनेको दलित अधिकार विधेयक छ वर्ष बितिसक्दा पनि पारित गर्न नसकिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
सात वटा प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलित अधिकार विधेयक पारित गरिसकेको बताउँदै उहाँले अन्य प्रदेश निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशमा सरकारी कर्मचारी नै उक्त विधेयकको विपक्षमा रहेको र दलित समुदाय पनि सङ्घर्षमा उत्रिएकाले यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुनेमा ढुक्क रहेको उहाँको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा छलफलमा रहेको उक्त दलित विधेयकमाथि संशोधन हालिएको छ ।
