साढे दुई सय वर्षअघि बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले बताएका कुरा अहिलेका विद्वान्ले नजानेका हुन् कि बेवास्ता गरेका हुन् थाहा पाउन सकिएको छैन । दिव्योपदेशमा भनिएको खानी भएको ठाउँमा गाउँ भए गाउँलाई अरू जग्गामा सारेर भए पनि खानी चलाउनु, गह्रा बनेका जग्गामा घर भए पनि घर अरू जग्गामा सारी कुलो काटी खेत बनाई आवाद गर्नु भन्ने पूर्णरूपेण उल्लङ्घन भइरहेको छ । आफ्नो देशको जडीबुटी विदेश लैजानु र नगद खैँची राख्नु, प्रजा मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने पृथ्वीनारायणको उपदेश थियो तर ठिक उल्टो दरबार बलियो भए देश समृद्ध हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अङ्गीकार गरिएको देखिन्छ ।
विदेशका व्यापारीलाई माथि आउन नदिनु, विदेशका महाजन (व्यापारी) हाम्रो मुलुकमा आए भने सबैलाई कङ्गाल बनाउँछन् । विदेशका कपडा लगाउनलाई मनाही गर्नु र आफ्ना देशका कपडा बुन्न जान्नेलाई नमुना देखाई सघाउनु र बुन्न लगाउनु यसोभए नगद विदेश जाँदैन भन्ने दिव्योपदेशमा भेटिन्छ । देशभित्रका साना ठुला सबैखाले उद्योग धराशायी हुँदै गएका छन् भने मुलुक आयातमा निर्भर हुनुमा नै रमाइरहेको छ । वर्तमान नेपालमा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा रजगज भएकाका इतिहास हेर्ने हो भने विदेशबाटै आएकाहरूको छ । धेरै टाढा जानु पर्दैन, एनसेलको कर प्रकरण मात्रैको अध्ययन गर्ने हो भने पनि नेपालबाट खर्बौं रुपियाँ विदेशिएको प्रमाणित हुन्छ । यसैबाट उनका उपदेशबमोजिमका योजना निर्माण भएको पाइँदैन ।
नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला पनि पढेर पिएचडी प्राप्त व्यक्ति होइनन् । उनले घर पोत्नेको र जग्गा जोत्नेको हुनुपर्ने मान्यता राख्दथे । प्रत्येक किसानका घरमा एक हल गोरु होस् भन्ने कोइरालाको चाहना थियो । घरमा गोरु भए खेत जोतिन्छ, खेत जोतिए उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढे देश आत्मनिर्भर हुन्छ – यही सोचेका त थिए होलान् कोइरालाले । यही मात्रै योजना कार्यान्वयनमा गएको भए पनि अहिले जस्तो नेपालका उब्जाउ जमिन बाँझा हुन्थेनन् होला कङ्क्रिटले भनिने थिएन होला पनि । सुन्दा सामान्य देखिए पनि यी भनाइभित्र महत्वपूर्ण योजनाको खाका रहेको आकलन गर्न सकिन्छ । यी दुई महान् व्यक्तित्वको भनाइबाट देश विकास र निर्माणको बाटो तय गर्न धेरै पढेकै हुनु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।
नेपालमा विसं २०१३ बाट पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात भएको थियो । विकास निर्माणका खाका कोर्दै योजनाबद्ध तरिकाले मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने भनी कोरिएका यस्ता पन्ध्र वटा योजना पूरा भइसकेका छन् भने सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको मेसो चलिरहेको छ । ६८ वर्षका अवधिमा धेरै योजना बनाइए र कार्यान्वयनका चरणमा पनि गए । तीमध्ये कति योजना आरम्भ नै हुन सकेनन्, कति योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेर त्यसै हराए भने कतिपय योजना सफलतापूर्वक पूरा पनि भए । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था र मुलुकवासीको आवश्यकता र चाहना अनुरूप आएका योजनाले सार्थक परिणाम दिए भने हचुवा र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका योजना प्रत्युत्पादक पनि भए ।
बिनायोजना देश बन्दैन । देश मात्रै होइन, परिवार पनि चल्दैन र समाज पनि अग्रगामी बन्न सक्दैन । योजना निर्माण गर्दा गहन अध्ययन गरेर मात्रै बनाउनु पर्छ । थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने योजना निर्माणले नै मुलुकलाई अग्रगति प्रदान गर्छन् । आफ्नो सामथ्र्य, आवश्यकता र औचित्यका बारेमा व्यापक विश्लेषण गरेर बनाइएका योजना नै सफल हुने गर्छन् । पैसा पाइयो भनेर हिमालमा गञ्जी उद्योग र मधेशमा बक्खु कारखाना खोल्ने गरियो भने योजना पनि बिचैमा तुहिन्छन् र साधन स्रोतको दुरुपयोग मात्रै हुन्छ । यस्तै नहोस् भनेर योजना निर्माणका लागि पढेलेखेका विद्वान् रहने राष्ट्रिय योजना आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
योजना आयोग मात्रै होइन, विभिन्न मन्त्रालय छन् । मुलुकभर छरिएर रहेका विभाग र सरकारी कार्यालय प्रशस्तै छन् । हरेक कार्यालयमा योजना महाशाखा वा शाखाको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कार्यालयमा प्रतिस्पर्धाबाट अब्बल ठहरिएर लोक सेवा आयोगको परीक्षामा हजारौँलाई पछार्दै विजय हासिल गरेकाहरू रहेका हुन्छन् । सरसर्ती हेर्दा नेपाललाई राम्रोसँग चिनेका नै मुलुकको विकासको योजना बनाउने ठाउँमा छन् । यस्ता व्यक्तिबाट बनाइएका योजना कुनै पनि हिसाबले कमजोर, अनावश्यक र प्रतिकूल परिणामदायी हुन्छन् भनेर सोच्न सकिन्न ।
यद्यपि मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई गम्भीरताका साथ हेर्ने हो भने नेपालमा विगतमा कस्ता व्यक्तिले शासन चलाए, कस्ता व्यक्तिले योजना निर्माण गरे र कस्ता व्यक्तिका हातमा योजना कार्यान्वयको जिम्मा दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ । पुर्खाले बताएको बाटो पनि समातेको देखिँदैन र विद्वान्ले पुस्तकमा लेखेका कुराको अनुसरण गरेको पनि पाइँदैन । योजना आयोगमा सुरुवाती चरणमा स्नातकोत्तर उत्तीर्णको नियुक्ति हुने गरेको भए पनि पछिल्ला समयमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेकाकै बोलवाला छ र पनि देशले सन्तोषको श्वास फेर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणबाट अवकाशप्राप्त इन्जिनियर हरिकृष्ण घिमिरेले आफ्नो जीवनीमा लेखेका थिए, मेरा पिताजी बसाइ सरेर कास्कीको अर्घौंमा आउँदा घर बनाउनका लागि डाँडामा एउटा घडेरी लिनुभयो र खाद्यान्न उत्पादनका लागि बेँसीको खेत किन्नुभयो । उहाँका पिताजी न धेरै पढेर डिग्री हासिल गरेका हुनुहुन्थ्यो न मुलुकको कुनै योजना निर्माण गर्ने निकायमा बसेर अनुभव नै हासिल गर्नुभएको थियो तर यो भनाइबाट पनि व्यवस्थित बसोबासको बन्दोबस्त गर्न सफल रहेको पुष्टि हुन्छ । यस्ता समान्य कुरा पनि नेपालमा परिपालन गरिएको पाइँदैन ।
दुई दशकअघिसम्म नेपालका गाउँघर अहिले जस्तो रित्तिएका थिएनन् । सबै गाउँठाउँमा मान्छेको बसोबास थियो र त्यहाँका जग्गा जमिन उब्जाउयोग्य थिए । खेतबाली हराभरा देखिन्थ्यो । अझै पनि गाउँतिर गएर हेर्ने हो भने रित्ता भए पनि गाउँघरका पुराना घर सबै डाँडापाखामा जहाँ अन्नबाली उब्जाउ कम हुन्छ, त्यहाँ बनेका देखिन्छन् । सम्म परेका, मूल भएका, कुलो लैजान सकिने खेतमा कतै पनि घर बनेको पाइँदैन । ती घर बनाउने मान्छेले अहिलेकाले जस्तो पढाइको उच्चस्तरीय डिग्री लिएका थिएनन् र पनि उनीहरूको बसाइ योजनाबद्ध मात्रै थिएन सोचाइ दीर्घकालीन पनि थियो ।
अहिले नेपालमा नपढेका भन्दा पढेका मान्छेको बाहुल्य छ । केही वर्षयताका सरकारमा पुगेका र निजामतीमा रहेकाहरूले देश विदेश सबै देखेका छन् । बैठक पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टमा बस्छन् । नेपालको योजना निर्माणका नाममा हजारौँ बैठक बस्छन् र बैठकमा सहभागीले बैठक भत्ता बुझेकै हुन्छन् । सर्वसाधारणले करबापत बुझाएको रकम योजना निर्माणका क्रममा नै ठुलो राशिमा खर्च गरिन्छ । मुलुकका जान्ने बुझ्ने भनिएकालाई योजना निर्माणमा सहभागी गराइएको बताइन्छ र पनि सार्थक योजना बन्न सकेको पाइँदैन ।
हिजोआज नेपालको तराई क्षेत्र घुम्न जाने हो भने खेतीयोग्य जमिनको बिजोग देखिन्छ । नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिएको समथर भूमि कङ्क्रिटका घरहरूले भरिँदै गएको छन् । कहीँ कतैसम्म फाँट छैन भन्दा हुने भइसकेको छ । तराईका फाँट प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा किनबेच गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । उब्जनीका हिसाबले अति समृद्ध मानिएको क्षेत्र टुक्राटुक्रामा परिणत हुन पुगेको छ । घर बन्नुपर्ने डाँडा रित्तिँदै गएका छन् भने खेतीपाती गरिनुपर्ने समथर भूभाग सिमेन्ट र छडले भरिँदै गएको छ । विडम्बना नै मान्नु पर्छ, नेपाली जनताको पेट भर्ने क्षेत्रका बासिन्दा आफैँले आयातित अन्नबाट जीविका गुजार्नु पर्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् ।
यस्तै अवस्था रहँदा पनि गत वर्षभन्दा यस वर्ष नेपालमा धान उत्पादन बढी भयो भन्दै झ्याली पिटिएको छ । उत्पादन बढी नभई उत्पादन दरमा वृद्धि भएको मात्रै हो । जति जग्गामा धान रोपिएको थियो, त्यति जग्गाको उत्पादन चाहिँ विगतको भन्दा बढेको वास्तविकता हो । योजनाकारले साँच्चै योजना बनाउने हो भने बाँझिएका जग्गामा रोपाइँ गर्ने योजना बनाउन सक्नु पर्छ । खेतीयोग्य जमिनलाई लगातार तीन वर्ष कसैले बाँझो राख्छ भने उक्त जग्गा स्वतः राज्यका नाममा आउने कडा कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमै राखेर उत्पादनमुखी कार्यमा संलग्न गराउने योजना चाहिन्छ । नेपाली युवाले गरेको उत्पादन बजारमा बिक्री नभए त्यसको जिम्मा राज्यले लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । गाउँघरमा बसेर गरेको उत्पादनले परिवारको लालनपालन गर्न पुग्ने आयस्ता हुने वातावरण बनाउनु पर्छ । समग्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना चाहिएको छ, न कि विदेशी ऋण थप्दै ऋणमा चुर्लुम्मै डुबाउने योजना नेपाललाई चाहिन्छ ।
