गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २४ गते । सरकारले लुघ, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्र्धन नीति, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयले देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र प्रतिस्पर्धी बनाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान बढाउने लक्ष्यसहित सो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
लघुु, घरेलु तथा साना उद्योगको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्यसाथ नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बृहत्तर आर्थिक समावेशिता तथा उद्यमशील संस्कृतिको विकास गर्दै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुका साथै निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका विकास तथा प्रवर्धन गर्न यस नीतिले सघाउ पुग्ने बताइएको छ ।
यस नीतिभित्र विभिन्न रणनीति समावेश छन्, जसमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उद्यमशीलता उन्मुख पर्यावरण निर्माण गर्ने, परम्परागत तथा हस्तकला उद्योगलाई सबलीकरण गरी निर्यातमुखी बनाउने रणनीति रहेको छ ।
यस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी औद्योगिक उत्पादन प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दाे बनाइने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुुँचका साथै निर्यातमा प्रोत्साहन गरिनेसमेत कार्यनीतिमा समावेश गरिएको छ । लघुु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापना गर्न मझौला तथा ठुला उद्योगसँग सम्बन्ध कायम गरी मूल प्रवाहीकरण गर्ने, लुघ, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबिच समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।
लघुु, घरेलु तथा साना उद्योगमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख, विपन्न समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच तथा स्थायित्व विस्तार गर्ने, लघुु, घरेलुु तथा साना उद्योगको विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्ने, हस्तकला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुुलाई विश्व बजारमा मूूल्य तथा गुणस्तरको दृष्टिकोणबाट प्रतिस्पर्धात्मक बनाई निर्यात प्रवर्धन गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
