.jpg)
राजु लामिछाने
रुकुमपश्चिम, पुस २३ गते । रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका –९ स्थित आठबिसकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ता र स्थानीय सरकारबाट लिएको कर्जा फिर्ता गर्न नसकेपछि बन्द भएको छ ।
यो सहकारीले बचतकर्ताको करिब पाँच लाख र आठबिसकोट नगरपालिकालाई एक करोड ७२ लाख रुपियाँ फिर्ता गर्न नसकेपछि बन्द अवस्थामा पुगेको हो । सहकारीले बचत र कर्जा फिर्ता नगरेको भन्दै नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी परेपछि नगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
वडा नम्वर १ का वडा अध्यक्ष देवबहादुर घर्तीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले दैनिक तथा मासिक बचतकर्ता र नगरपालिकाबाट लिएको कर्जा फिर्ता गर्न नसकेको जनाएको छ ।
छानबिन समितिका संयोजक घर्तीका अनुसार सहकारीले नगरपालिकाबाट लिएको एक करोड ७२ लाख पाँच हजार रुपियाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन । शैक्षिक कर्जाको लागि लिएको एक करोड रुपियाँ, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि दिएको ३८ लाख ४० हजार र विपन्न नागरिकको शेयर लगानीको लागि लिएको ३३ लाख ६५ हजार रुपियाँ फिर्ता गर्न नसकेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले सहकारीमा ६७३ जना विपन्न नागरिकको शेयर खरिदका लागि उक्त रकम दिएको थियो । सहकारीले एक व्यक्तिलाई पाँच हजारका दरले ५० कित्ता शेयर दिनेगरी उक्त कर्जा लिएको बुझिएको छ ।
बचत रकम फिर्ता भएन
उक्त सहकारीमा दैनिक र मासिक रुपमा बचत गरेका बचतकर्ताहरुको रकम समेत डुबेको छ । छानबिन समितिले ६९ जना दैनिक बचतकर्ताको एक लाख ७५ हजार ११५ रुपियाँ र ११० जना मासिक बचतकर्ताको तीन लाख तीन हजार ६१ रुपियाँ फिर्ता गर्न नसकेको जनाएको छ । आठबिसकोट नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता नम्वर ४३ मा २०७४ चैत्र १८ गते यो सहकारी दर्ता भएको थियो । सुरुमा १०१ जना मात्र शेयर सदस्य रहेको यस सहकारीमा हाल ९५६ जना शेयर सदस्य रहेका छन् ।
सहकारी सञ्चालक समितिका सचिव घनश्याम भण्डारीले ऋण लिएकाहरुले साँवा तथा व्याज नदिंदा सहकारी बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले ५० हजारदेखि माथि ऋण लिएका ३६ जना ऋणीले नियमानुसार रकम फिर्ता नगरेको जानकारी दिनुभयो ।
वडा नम्वर ५ का वडा अध्यक्ष समेत रहनुभएका भण्डारीले १०२ औं नगर कार्यपालिका बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको र असुलउपरका लागि न्यायिक समितिलाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बचत र कर्जा रकम असुलीका लागि एक महिनााको भाका दिने र सो अवधिमा पनि तिर्न नसके कानुन बमोजिम प्रक्रिया सुरु गरिने निर्णय भएको छ ।
