दुई होइन, नेपाल तीन ढुङ्गाबिचको तरुल

काठमाडौं, पुस २२ गते । बदलिँदो विश्व परिवेशसँगै नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता बढ्दो छ । महाशक्ति बन्ने होडमा छिमेकी मुलुक चीन र उदीयमान शक्ति अर्का छिमेकी भारत प्रतिस्पर्धामा हुँदा नेपालको परराष्ट्रनीतिका चुनौती पेचिलो बन्दै गएको छ । 

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक तथा कूटनीतिक दक्षता वृद्धि गर्दै दुवै छिमेकीसँग ‘समदूरी’ नभई ‘समनिकटता’ को सम्बन्धसूत्र अपनाउनु पर्नेमा परराष्ट्रविद् एवम् कूटनीतिज्ञको बुझाइ छ । 

ठुला शक्तिको सामरिक रडारमा नेपाल

परम्परागत कूटनीतिमा नेपाल दुई ढुङ्गाबिचको तरुल भनी परिभाषित गरिन्छ । तर, पूर्व राजदूत एवम् कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ ‘आकाशे छिमेकी’ प्रभाव पनि उत्तिकै रहेको हुँदा तीन ढुङ्गाबिचको तरुल भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

कूटनीतिज्ञ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “पृथ्वीनारायण शाहको पालामा भनेजस्तै नेपाल दुई ढुङ्गाबिचको तरुल भनेर अब पुग्दैन । दुईटा ‘भू’ जोडिएको भारत–चीन र अर्को आकाशे छिमेकी छ । आजकल हवाई यति छिटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ‘ल्यान्ड’ गर्न सक्ने भएको छ । नेपाल अब तीन ढुङ्गाबिचको तरुल हो ।”

पूर्वमन्त्री एवम् परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार, विश्व एक ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था प्रारम्भ हुन थालेको छ । नयाँ परिस्थिति बनिरहेकाले सबै राष्ट्रहरू आफ्ना दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धको समायोजन तथा पुनर् समायोजनको प्रयासमा लागेका छन् ।

“शीतयुद्धका दुई प्रमुख खेलाडीहरू नेपालबाट टाढा छैनन् । जो प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू छन्, ती शक्तिहरूमा एउटा शक्ति चीन हाम्रो छिमेकी छ ।  उसका लागि दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने भूमिबाट जोडिने एक मात्र देश नेपाल हो । एक ध्रुवीय विश्वमा आफ्नो एकाधिकारलाई निरन्तरता दिन इच्छुक अमेरिकाका लागि नेपालको महत्त्व ह्वात्तै बढेको छ” परराष्ट्रविद् पाण्डे भन्नुहुन्छ, “अर्को छिमेकी भारत जो विश्वको चौथो र चीनपछिको तेस्रो आर्थिक शक्ति बन्न थालेको छ । महाशक्तिको होडमा ऊ पनि अगाडि बढ्न थालेको छ । तीन वटा ठूला शक्तिहरूको सामारिक ‘राडार’ मा नेपाल परेको छ ।”

नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढेसँगै परराष्ट्रनीति एवम् कूटनीति झनै बलियो हुँदै जानुपर्नेमा यो खस्कँदै जानु चिन्ताको विषय भएको परराष्ट्रका जानकारले बताउँदै आएका छन् । 

दुई ठुला दल र परराष्ट्र 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच गत असार १७ गते राति सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । मुख्यगरी, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने तथा संविधान संशोधनलगायत सात बुँदामा कांग्रेस–एमालेबिच सत्ता सहकार्य भएको थियो । 

नेपालको अस्थीर राजनीतिका कारण परराष्ट्र एवम् कूटनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्दै आएको सरोकारवालाको भनाइ छ । यद्यपि, संसदका दुई ठुला दलहरू मिलेर स्थायित्व प्रदान गर्न सकेमा परराष्ट्र क्षेत्रमा समेत लाभ पुग्ने विश्वास छ । 

कुटनीतिज्ञ श्रेष्ठले मुलुकको ठुला दलहरूको एकताले नेपालमा बाह्य प्रभावलाई रोक्न तथा राष्ट्रहितलाई अगाडि बढाउन सक्ने धारणा राख्नुहुन्छ । श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ, “नाम नलिइकन भन्छु, एउटा ठुलो छिमेकीले हामीलाई के गर्न सक्छभन्दा नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्ने, त्यसमा नियन्त्रण गर्ने र सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने नेपालभित्र अब दुई ठुला दल मिलेपछि त स्थिरता हुनेभयो । ठुला दुई दलको एकताले बाह्य प्रभावलाई पनि रोक्छ । राष्ट्र हितलाई झन अगाडि बढाउन सहयोग पुग्छ ।”

पूर्व राजदूत एवम् राजनीतिशास्त्री प्राडा. लोकराज बरालको धारणा फरक छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो नारा मात्र हो । उनीहरूले नयाँ नीति, जनमुखी कार्यक्रम लागु गरेको देखिँदैन । जहाँसम्म स्थायित्वको कुरा हो, त्यो अब कति दिनलाई हो ? दुई पार्टी मिलुन्जेल प्रगाढ बन्ने कुरा होला । स्थायित्वले मात्र विकास हुँदैन ।” 

अमेरिका र चीनका ठुला परियोजना

पछिल्लो समय, प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म चार दिने चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणा देउवाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण व्यवस्थापन भयो । यस क्रममा नेपाल र चीनबिच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्कमा सम्झौता भयो ।

बराल भन्नुहुन्छ, “बिआरआई नेपालको हितमा हुनुपर्छ । नेपालको हितमा बिआरआई प्रयोग हुन सक्नुपर्छ । हामी अनुदान मात्र लिन्छौं, ऋण लिँदैनौं । अब त्यो कुरा कति लागु हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।” 

यसअघि २०७८ फागुन १५ गते अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) संसदबाट अनुमोदन भयो । नेपाल सरकारसँग २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएकोमा तत्कालीन समयमा नेकपाभित्रको विवाद एवम् राजनीतिक दलबिच लामो बहसको चार वर्षपछि एमसिसी अनुमोदन भएको थियो ।  

परराष्ट्रविद पाण्डे छिमेकी मुलुकसँग समय–समयमा महत्त्वपूर्ण समझदारी भए पनि कार्यान्वयन चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ । पाण्डे भन्नुहुन्छ, “हाम्रो दुवै छिमेकीसित समझदारी त बन्छ, सहयोगको वचन, योजना घोषणा पनि हुन्छन् । तर त्यो कार्यान्वयन गर्न, एकचोटी भएको समझदारीलाई सक्रिय तुल्याउन पटक–पटक प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गर्न बाध्य हुन परेको छ ।” 

छिमेक सम्बन्ध 

पाण्डेका अनुसार, नेपालको दुई छिमेकी भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि यतिबेला सङ्क्रमणकालमा छ । यो असजिलो अवस्थामा नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई सुधार गर्दै शासकीय दक्षता बढाएर तथा सबै निकायलाई सक्रिय बनाएर सबैभन्दा बढी ध्यान परराष्ट्र मामिलामा दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

“दुर्भाग्यवश, केही समयदेखि नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीति हराउँदै गएको छ । नेपालको राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, भूतपूर्व पदाधिकारीहरू प्रत्येकले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, नीति निर्धारणमा वाचा, बन्धन गरिदिने र सम्पर्क बढाएर लिएर जाने कुलत नेपालमा लागेको छ” परराष्ट्रविद् पाण्डेले भन्नुभयो ।

उहाँको भनाइमा, “यस्तो कुलत अरू कुनै पनि मुलुकमा छैन । यसले गर्दा अस्पष्टताको सिर्जना भएको छ । नेपालमा परराष्ट्र मामिलामा बोल्ने, नीति निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकारी को हो ? भन्ने कुरामा नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भ्रममा परेको छ । हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्व सङ्क्रमणकालमा छ । हाम्रा दुवै छिमेकीको सम्बन्ध पनि सङ्क्रमणकालमा छ ।”

यी समस्या राजनीतिक द्वन्द्वबाट सिर्जना भएका कारण यसलाई रोक्न राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहेर चिन्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले राजनीति र कूटनीति राष्ट्रप्रति समर्पित नभए देशले विपत्ति भोग्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

कूटनीतिज्ञ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “भारतको भ्रमण पहिले गर्ने कि चीनको गर्ने कुरा गौण विषय हो । हाम्रो लागि नेपाल हित पहिलो कुरा हो । त्यो अनुसार दुवै छिमेकीबिच र हवाई छिमेकी अमेरिकासँग पनि समनिकटता, सन्तुलित र फलदायी सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रयोग गरेको अभिव्यक्ति ‘चिनियाँ कार्ड’ का सम्बन्धमा एमालेले औपचारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएको थियो । 

श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति उपयुक्त समयमा नआएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुनै मित्र देशको भ्रमण अनुकुल समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको प्रतिकुल जाने कुरा होइन । भारत नजाने भनेको पनि होइन । फस्र्ट त अमेरिका भइसक्यो नि । प्रचण्डको भनाइ उपयुक्त होइन ।’’

त्यसो त, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पहिलो प्रधानमन्त्री बन्दा पहिलो विदेश भ्रमण चीनको गर्नुभएको थियो । श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘‘चीनबाट फर्केपछि अप्ठ्यारो मानेर ओलम्पिक हेर्न मात्र गएको भन्नुभयो । जे होस्, भू–राजनीतिक दबाबहरू प्रष्ट देखिन्छ । तर, नेपालले कसैको दबाब, प्रभाव र निर्देशनमा होइन, नेपालको स्वतन्त्र, सार्वभौम, समानताका आधारमा राष्ट्रिय हित अनुकुलको आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

समनिकटताको नीति

नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धमा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मुख्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । नेपालको संविधानमै असङ्लग्नताको सिद्धान्त अपनाउने विषय उल्लेख छ । यससँगै कूटनीतिज्ञहरू दुवै छिमेकसँग समदुरीभन्दा समनिकटताको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।  

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “विश्वको द्वन्द्व पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सरेको छ । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा परेको छ । आइपीएसअन्तर्गत पर्ने यो क्षेत्र भएको हुनाले चीनसँग सीमा जोडिएका ठाउँमा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । इण्डिया र चाइना दुवै छिमेकीसँग समनिकट्ताको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ ।” 

भू–राजनीतिका कारण दुई छिमेकीविरुद्ध नेपालको भूमिमा तेस्रो मुलुकलाई गतिविधि गर्न दिन नहुने उहाँको विचार छ । सन् १९६१ मा बेल्ग्रेड, युगोस्लाधियामा असङ्लग्न राष्ट्रहरूको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् अमेरिका अथवा रुसी गुटमा लाग्न नचाहने राष्ट्रहरूले इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोको नेतृत्वमा बान्दुङमा भएको सम्मेलनले पञ्चशीलको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो ।

पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई मूर्त रूप दिने अभियानमा उक्त शिखर सम्मेलन आयोजना भएको थियो । नयाँ परिस्थिति निर्माण हुँदै जाँदा बान्दुङ सम्मेलनलाई आतिथ्य गर्ने पहिलो नेता राष्ट्रसित सुकार्नाे अपदस्थ भए । उता, पहिलो शिखर सम्मेलन गर्ने युगोस्लाभिया विश्व मानचित्रबाट लुप्त भयो ।

यो पृष्ठभूमि स्मरण गर्नुहुँदै पाण्डे भन्नुहुन्छ, “मूल कुरा के हो भने नेपालले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा समदूरीको सिद्धान्तलाई छोडेर समनिकट्ताको सम्बन्ध विकास गर्नमा आफ्नो कूटनीतिक सीप प्रयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रीत गर्ने नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्छ, त्यसको समनिकटताको सम्बन्धका लागि पहिलो शर्त विश्वास हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ ।” 

प्राडा बरालले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ ठुला या साना दल भन्ने भएन । आफ्नो परराष्ट्र नीति कस्तो हुन्छ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । हाम्रा बाध्यता छन्, भूराजनीतिले गर्दा । त्यही सीमभित्र बसेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हो ।”