धनसूदन चौलागाईं
धनसूदन चौलागाईं
विद्यालय शिक्षा मानव संसाधन विकासको आधारशिला हो । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाबाट मात्र व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका लागि दक्ष, सिपयुक्त र असल नागरिकका रूपमा व्यक्तिलाई तयार गर्न सम्भव हुन्छ । दक्ष, सक्षम र उत्प्रेरित शिक्षक र कुशल शैक्षिक व्यवस्थापनबाट मात्र विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । यसका लागि शिक्षण पेसा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिलाई ज्ञान, सिप र प्रविधिका दृष्टिले सधैँ अद्यावधिक बनाई राख्न निरन्तर तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ ।
शैक्षणिक योजना तथा शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रयोग, विद्यार्थीका सिकाइ आवश्यकता एवं विविधताको पहिचान र सम्बोधन, कक्षा व्यवस्थापन र बालमैत्रीपूर्ण सिकाइ वातावरणको निर्माण, आधुनिक शिक्षण कौशल र प्रविधिको अवलम्बन गर्न शिक्षकलाई तालिम र प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ । शिक्षण सिकाइका व्रmममा सामना गरिने समस्याको पहिचान र समाधान, शिक्षा र शिक्षणसँग सम्बन्धित नयाँ ज्ञान र नवप्रवर्तनसँग शिक्षकलाई निरन्तर परिचित र अद्यावधिक भइरहने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । यसका लागि निरन्तर विभिन्न तालिम (सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र पुनर्ताजगी तालिम), कार्यशाला र सिकाइ एवं शिक्षणसम्बद्ध अनुसन्धानको अवसर दिनु पर्छ । त्यस्तै शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ । विगतमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र २९ वटा शिक्षा तालिम केन्द्रबाट शिक्षक पेसागत विकास र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन हुँदै आएकोमा हाल प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत एक÷एक वटा तालिम केन्द्र रहेका छन् ।
कार्य जिम्मेवारी तथा सेवा क्षेत्रको तुलनामा यी संरचना, पूर्वाधार, उपलब्ध मानव तथा वित्तीय स्रोत पर्याप्त छन् त ? यससँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कीय आँकडाबारे चर्चा गरौँ । नेपाल सरकारको नीति अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मात्र तालिम दिने व्यवस्था छ । हाल सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म ५७ लाख ९२ हजार ७६१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यिनका लागि शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालनमा संलग्न आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी तथा अस्थायी र राहत अनुदान कोटामा गरी एक लाख ५६ हजार १७७ शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । ३३,०६१ प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कक्षा र ७,१३३ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा व्रmमशः बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, २०८१) । बालविकास शिक्षकलाई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित व्रिmयाकलाप सञ्चालन र विद्यालय कर्मचारीलाई आर्थिक, प्रशासनिक कार्य, शैक्षिक सूचना र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि तालिम र क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब चार हजारको हाराहारीमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी रहन्छन् । शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, विद्यालय सुपरीवेक्षण र शैक्षिक सुधार, विद्यार्थी मूल्याङ्कन र परीक्षा व्यवस्थपन, विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्धन, शैक्षिक सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकास, अन्तर तह समन्वय जस्ता शैक्षिक व्यपस्थापनका विविध पक्षमा उनीहरूका लागि तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने लक्षित जनशक्ति दुई लाख हाराहारीमा देखिन्छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एक लाख ३८ हजारको सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीका लागि तालिम दिन विभिन्न प्रतिष्ठान र तालिम केन्द्र छन् । अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । सहायक स्तरका कर्मचारीका लागि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । यीबाहेक न्यायसेवा तालिम केन्द्र, वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र विभिन्न विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमै विभागस्तरका तालिम केन्द्र छन् । प्रदेशस्तरमा पनि विषयगत निकायका तालिम केन्द्र छन् । हाल कतिपय प्रदेशले प्रदेश सुशासन केन्द्र गठन गरी प्रशासनिक प्रशिक्षणको कार्य गर्दै आएका छन् ।
उल्लिखित तथ्याङ्कलाई हेर्दा शैक्षिक जनशक्तिका लागि तालिम प्रदायक संस्थागत बस्दोबस्त, पूर्वाधार, स्रोतसाधन र जनशक्ति अपर्याप्त छ । सरकारको प्राथमिकतामा पनि नपरेको जस्तो देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खारेज भएपछि केन्द्रीय स्तरमा यससम्बन्धी छुट्टैै निकाय छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक तालिम शाखा र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम शाखामा यसको जिम्मेवारी सीमित भएको छ । २९ वटा तालिम केन्द्रले गरिरहेको तालिम र प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्य प्रदेश तहका सात वटा तालिम केन्द्रमा सीमित गरिएको छ । यी तालिम केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । भएका पनि पुराना र जीर्ण अवस्थामा छन् । समय अनुकूल मर्मत सम्भार र नयाँ निर्माण अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।
कुनै प्रदेशमा तालिम केन्द्र भवनमा प्रदेश सभा राखिएबाट शिक्षक तालिम सञ्चालनमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । तालिम दिनुपर्ने शिक्षक कर्मचारी सङ्ख्याको अनुपातमा तालिम प्रदायक जनशक्ति न्यून छ । यसले तालिमको आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेको छैन । तालिम दिनुपर्ने लक्षित समूहको तुलनामा विनियोजित बजेट अपर्याप्त र खर्चका दर पनि अन्य तालिम प्रदायक निकायको तुलनामा न्यून छन् । फलस्वरूप तालिम सञ्चालनमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ । तालिममा सिकेका ज्ञान र सिपको कक्षाकोठामा प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन, पृष्ठपोषण तथा सुधार र अनुसन्धान कार्य हुन सकेको छैन ।
शिक्षण सिकाइको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय सुशासन प्रवर्धन र प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाहमा शिक्षक, विद्यालय र शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सक्षम, उत्तरदायी र उत्प्रेरित बनाउन सङ्घीय तहमा अधिकार, स्रोत र विज्ञतासहितको छुट्टै शैक्षिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नु पर्छ । यसमा आवश्यकता अनुसार प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तहका विभिन्न विषयगत शाखा र सोसम्बन्धी विशिष्टीकृत जनशक्ति रहने व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिमको प्रभावकारिता अनुगमन र कार्यमूलक अनुसन्धान, तालिमको आवश्यकता पहिचान, पाठ्यव्रmम र तालिम सामग्री निर्माण जस्ता विषयको पनि अलग्गै शाखा रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले शैक्षिक तालिम नीतिको तर्जुमा, तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी पाठ्यव्रmम, तालिम सामग्री निर्माण र परिमार्जन गर्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसारको केही विषयवस्तु समावेश गर्ने मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । तालिमसम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । परिवर्तित नीति, पाठ्यव्रmम र तालिम सामग्रीबारे सङ्घीय तहमा मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारका तालिम प्रदायक निकायबिच समन्वय, तालिमको प्रभावकारिता अध्ययन र तालिम सञ्चालनको अनुगमन एवं सहजीकरण गर्ने कार्य गर्नु पर्छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा थप तालिम केन्द्रको स्थापना गरी सङ्घीय तहबाट स्वीकृत मापदण्ड र पाठ्यव्रmम अनुसार तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । तालिम केन्द्रहरूमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, बजेट व्यवस्था र खर्चको मापदण्डमा सामयिक वृद्धि गर्नु पर्छ । तालिम केन्द्रहरूले स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित छोटो अवधिका तालिम, अभिमुखीकरण र कार्यशाला सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षण पेसा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको निरन्तर पेसागत विकास आवश्यक हुन्छ । यसका लागि शैक्षिक तालिमसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन र संस्थागत क्षमता विकास अपरिहार्य छ ।
