काठमाडौँ, पुस १८ गते । सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नका लागि औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गरी परिचालनका लागि सो कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । मन्त्रालयले पुराना तीन कार्यविधिलाई मर्ज गरेर नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो । मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि खारेज गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले एकीकृत ढङ्गले कोषको परिचालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न नयाँ ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नुका साथै सुलभ ढङ्गले उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्न यस कोषले सहयोग पुर्याउने उहाँको भनाइ छ ।
एकीकृत कार्यविधिले उद्यम गर्न चाहने उद्यमीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी छ प्रतिशत ब्याजमा तीन लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । उद्यमीले बैङ्कले तोकेको धितो दिन नसक्ने अवस्थामा स्वीकृत परियोजनालाई नै कर्जा सुरक्षण धितोका रूपमा राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
उद्यमी र बैङ्कबिच सम्झौता गरी सुलभ कर्जा प्रवाह गर्दा उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने तोकिदिएको छ । कार्यविधि अनुसार यस्तो कर्जा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकासतर्फ औद्योगिक कच्चा पदार्थ खरिद तथा ढुवानी, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा ब्रान्डिङ, वस्तु विकास र उत्पादन विविधीकरण, उत्पादन, भण्डारण र सुरक्षा, लघु र घरेलु तथा साना उद्योग विकासका लागि प्रदान गरिने छ ।
यस्तै प्रविधि विकासतर्फ प्रविधि खरिद, प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण, प्राविधिक सिप विकास तथा तालिम सञ्चालन, नवीनतम प्रविधिको अध्ययन र अनुुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यका लागि पनि यस्तो कर्जा उपलब्ध हुने छ ।
यस्तै औद्योगिक प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसाय सचेतना, क्षमता विकास तथा अध्ययन अनुसन्धान, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, दर्ता र क्षमता विकास, प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा ब्रान्डिङ तालिम, औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला आयोजना, औद्योगिक सूचना तथा तथ्याङ्क विश्लेषण, बजार पहुँच सहजीकरण र सञ्चालन विकास र अन्य औद्योगिक विकास तथा परियोजनालाई समेत यसमा समेटिएको छ ।
यस्तै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन र महिला उद्यमशीलता विकासतर्फ उद्योग सञ्चालन, उद्योग व्यवस्था तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी परियोजना पनि यसमा पर्ने भएका छन् । कार्यविधि अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी, सरकारबाट रुग्ण उद्योगका रूपमा घोषणा भएका उद्योग, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सङ्घ वा महासङ्घ र तिनका प्रदेश तथा जिल्ला शाखा उद्यमशीलता तथा औद्योगिक क्षेत्रमा अध्ययन वा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता संस्था वा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले सुलभ कर्जा प्रदान गर्नका लागि व्यावसायिक स्किमबाहेक केही सर्त तोकेको छ । उद्यमशीलताको कार्य अनुभव, पूर्वाधार, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्र, मानव स्रोत, नयाँ प्रविधिको प्रयोग वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण रहेका छन् ।
यस्तै उद्यमशीलता कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने रोजगारी र लाभग्राहीको सङ्ख्या, लाभग्राही महिला र लक्षित लाभग्राहीको सङ्ख्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कार्य क्षेत्र, लागत सहभागिता जस्ता आधार तोकिएको छ ।
उद्योगको निर्धारित मापदण्ड पूरा भएको, रोजगारीमा हुने वृद्धिको अवस्था, उद्योगको प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको प्रतिशत, उद्योगको शाखा सङ्ख्या, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक निरन्तरता, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता, ब्रान्डिङ तथा लेबलिङ मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ ।
