• २० पुस २०८१, शनिबार

सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसंस्कृति

blog

आमनागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको सार्वजनिक प्रशासनलाई कामयाबी बनाई राज्यइच्छा पूरा गर्ने संयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्र हो । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई गति प्रदान गर्दै प्रशासनलाई जीवन्त राख्ने महत्वपूर्ण भूमिका भएको कर्मचारीतन्त्रले नागरिक एवं राजनीतिक तहबाट सधैँ आरोप प्रत्यारोप खेपिरहेको छ, यसको मुख्य कारण प्रशासनमा सक्रिय भई काम गर्ने संस्कार विकास नहुनु नै हो । यसर्थ सुधारका सर्वपक्षीय प्रयत्नसहित सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका विचलनलाई हटाउँदै कार्यसंस्कृतिको विकासमा अग्रसर भइ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा बढ्दै गइरहेको विकृति र घट्दै गएको सुशासनका कारण कामको सम्मान गर्ने, वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने र निरन्तर क्रियाशील भइरहने संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । अनुमानयोग्य वृत्ति प्रणाली, व्यवस्थित सरुवा, जिम्मेवारीप्रति स्वायत्तता, स्पष्ट उत्तरदायित्व, सुशासनको प्रत्याभूति, उत्प्रेरित वातावरण, समान र सम्मानजनक परिवेश, पर्याप्त तलब सुविधा एवं अवसर वितरणमा समन्याय जस्ता मूल्यमान्यता नै कार्यसंस्कृतिको पूर्वाधार हुन् । यी पूर्वाधारको अभावमा कर्मचारी प्रशासनलाई न चलायमान बनाउन सकिन्छ न त इमानदार रूपमा समर्पित भई सेवा गर्ने भाव जगाउन सकिन्छ । त्यसैले कार्यसंस्कृति विकासको लागि राजनीतिक पात्रको स्वअनुशासन र प्रतिबद्धता, नेतृत्व तहमा रहने कर्मचारीको दृढसङ्कल्प, नागरिक समाजको जागरुकता र मिडियाको खबरदारी आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको संविधानले धारा ५१ (ख) ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, भ्रष्टाचारमु्क्त र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको छ । धारा २८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने, त्यस्ता सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको यात्राले करिब दशक पार गर्न लाग्दासमेत समायोजनको आंशिक कार्यबाहेक सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयतामा ध्यान दिन सकेको छैन ।

सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक प्रशासनको छवि उँचो पार्ने निकै ठुलो अवसर हामीसामु थियो । समयमै कानुन निर्माण गरी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा भइरहेको व्यवस्थामा समेत झनै गिरावट आइरहेको छ । सङ्घीय कानुन नबनिकन प्रादेशिक कानुनबाट चलायमान उपराष्ट्रिय तहका कर्मचारीको वृत्ति प्रणालीमा अन्योलता थपिएको छ । पुरानै केन्द्रीकृत कामचलाउ कानुनले नयाँ सङ्घीय संरचनामा बनेका प्रादेशिक कानुनलाई चिन्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवेशमा समायोजितबाहेक अधिकांश कर्मचारीमा जिम्मेवारी वहनका लागि उत्साहप्रद ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने जोस जाँगर मर्दै गएको देखिन्छ । सेवा, सुविधा, सहजता र अवसरको केन्द्र मानिने सङ्घमा पदाधिकार हुन चाहने होड र कानुनी अन्योलताले राम्रै स्थान छ । प्रदेश र स्थानीय सेवालाई आकर्षणका केन्द्र बनाउन सकिएको छैन ।

राजनीतिक र वित्तीय सङ्घीयता जत्तिकै महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयतालाई व्यवस्थित बनाउँदै जानुपर्नेमा राजनीतिज्ञहरू प्रतिबद्ध भई तदारुकता नदेखाउँदा प्रशासनको चालक मानिने कर्मचारीतन्त्रमा कार्यसंस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । राजनीतिलाई राज्यको मस्तिष्क मानिन्छ, यसमा संलग्न पात्रहरूको शासकीय अभ्यास र शैलीको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक प्रशासनमा पर्ने भएको हुँदा राजनीतिक तहमा सुशासन विकास गर्न सकेमा मात्र राज्यका अन्य संयन्त्रमा असल संस्कारको विकास गर्न सकिन्छ । कर्मचारीको लागि सेवा सुविधा, सजाय र पुरस्कार, जिम्मेवारी प्रदान एवं सरुवालगायतका विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, प्रभाव पार्ने र अनुचित कार्यका लागि दबाब दिने पद्धति भएकै कारण प्रशासनिक पात्रहरू संस्थामा दोहनकारी भूमिकामा स्थापित हुने संस्कार बढ्दै जाँदा सार्वजनिक कार्यमा सङ्गति ल्याउने, प्रतिस्पर्धी भावना जगाउने, सेवाभाव अभिवृद्धि गराउने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अधिकतम परिचालन गर्ने जस्ता विषय ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

असल कार्यसंस्कृति संस्थागत हुन नसक्नुमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव मात्र होइन प्रशासनका नेतृत्व तहका पदाधिकारीको तदारुकता नहुनु पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । नीतिभन्दा राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी, प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीको अभाव, नैतिकता र आचरणयुक्त संस्कृति नहुनु, सृजनशीलता र नवप्रवर्तनको स्थान अभाव, ढिलो प्रतिक्रिया देखाउने मनोवृत्ति, लागत, गुणस्तर र परिणामप्रतिको न्यून संवेदनशीलता, सेवाग्राहीमैत्री सेवामा तत्परता र अध्ययन अनुसन्धानको कमी जस्ता विविध पक्षले गर्दा सार्वजनिक प्रशासन काम चलाउ संयन्त्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । नगण्य प्रशासकले गरेका सुधारका प्रयत्नहरू पनि निजहरूको स्थानान्तरणसँगै बिलाउने वातावरणको सिर्जना हुँदा नवप्रवेशी कर्मचारीमा समेत नकारात्मक सामाजिकीकरणको प्रभाव पर्दै गएको छ । 

सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन प्रविधिको उपयोगसँगै एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको विकास एवं अन्तरनिकाय विस्तार गर्न नसक्दा भोलिवादको संस्कृति मौलाउँदै गएको छ । सेवाप्रदायक मात्र होइन सेवाग्राही समेत प्रक्रियागत झन्झट खेप्न बाध्य भइरहेका छन्, यसले नागरिकप्रतिको विश्वासमा कमी हुन गई ‘शङ्काको घेरामा सेवा’ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ । सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तिमा सहजता ल्याउन कर्मचारीलाई अनुचित प्रलोभनमा पार्ने, सरकारी काम यस्तै त हो भन्ने मनोवृत्ति फैलाइरहने, पद्धति वा प्रणालीमा रहेर भन्दा द्रुत गतिमा गैरकानुनी तवरले लाभ लिन खोज्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणभन्दा दुरुपयोगमा कानुनी छिद्रहरू खोज्ने नागरिकको प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीमा कर्मको क्षयीकरण हुँदै गएको छ । यसको साथसाथै वास्तविक र तथ्यपरक खोजी, सम्प्रेषण एवं सुधारका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व बोकेका मिडियामा राजनीतिक खिया लाग्दा पनि कर्मचारीतन्त्र क्रियाशील बन्न सकेको छैन ।

कामप्रतिको लगाव अभिवृद्धि गर्दै दक्ष, व्यावसायिक र प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्न सर्वपक्षीय जागरुकताको खाँचो छ । सङ्घीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्यमार्फत प्रशासनमा कामको मूल्य सिर्जना गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । कार्यसंस्कृतिका निर्धारक तत्वहरू नेतृत्व शैली, सङ्गठनका मूल्य, लचकता, सञ्चार, समूह कार्य, पुरस्कार र उत्प्रेरणा तथा नवप्रवर्तनमा क्रमिक रूपले सकारात्मक परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रशासनको साख विस्तार गर्दै जानु पर्छ । संस्कृति परिवर्तनका लागि उत्प्रेरित नेतृत्व, व्यवस्थापकीय कौशल एवं अधिकारको समुचित उपयोग जस्ता औजारको प्रयोग गर्नु पर्छ ।

कर्मचारीलाई जागरुक बनाउँदै कार्यसम्पादनप्रति जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नका लागि सेवाको निर्माण एवं सेवा मूल्याङ्कनमा नागरिक सहभागिता बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । पाकिस्तानको ‘सिटिजन्स फिडब्याक मनिटरिङ प्रोग्राम’ अर्थात् नागरिक पृष्ठपोषण अनुगमन कार्यक्रम जस्तै प्रशासनिक गतिविधिमा नागरिक संलग्नताले कमीकमजोरी सुधार गर्दै सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ । कर्मचारीको आचरण, प्रवृत्ति, नियत र व्यवहारमा सुधार गर्दै कार्यमुखी, संवेदनशील एवं जिम्मेवारी पूरा गर्ने संस्कारको विकास गर्नसमेत मद्दत पुग्छ । यसका लागि प्रशासन नागरिक संवाद, सेवा प्रवाहको नागरिक मूल्याङ्कन, प्रशासन समुदाय सहकार्य जस्ता विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

आखिर सुधारको विकल्प सुधार नै हो । सार्वजनिक प्रशासनमा देखा परेका बेथिति रोक्दै कार्यमूलक संस्कार विकास गर्न नीतिगत सुधार, उत्प्रेरणा र पुरस्कार प्रणाली, वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन, ज्ञान आदानप्रदान प्रणाली, समस्या समाधान संयन्त्र, नेतृत्व विकास कार्यक्रमलगायत प्रविधि र नवप्रवर्तनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । संरचनागत सुधारमा मात्र ध्यान दिँदा प्रशासनिक पछौटेपनले निरन्तरता पाइनै रहने भएकाले नैतिक मूल्य, त्याग, समर्पण, अध्यात्म, उत्प्रेरणा जस्ता मानवीय पक्षहरूमा समेत ध्यान दिँदै पदीय अग्रसरता देखाउने, बिग्रेको छबि सुधार गरी पुनर्जीवन दिने जिम्मेवार र कर्मशील कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा जुट्नु अपरिहार्य छ । 

 

Author

विष्णुकुमारी लामिछाने