रघुराम पराजुली
रघुराम पराजुली
मूलतः राजनीतिक सुदृढीकरणबाट आमनागरिकमा सुशासन, प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ । राजनीतिको उपप्रणालीको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढिकरणबिना नागरिकमा सुशासन, विकास र सकारात्मक सोच तथा परिवर्तनको अनुभूति गराउन कठिन हुन्छ । जहाँ सरकारी कामकारबाही पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बन्छन् अनि नागरिक सचेत र सजग बन्छन्, तहाँ सरकार अनि समाज सुशासित बन्छ । जहाँ स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन हुन्छ, तहाँ उत्तरदायित्व वहन प्रभावकारी हुन्छ । भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा प्रतिवेदनले नेपालमा सुशासन तथा जवाफदेहितामा देखिएका कमजोर सूचकाङ्कबाट नेपालको अवस्था खस्किँदो देखिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनबाट नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पङ्क्तिमा नै रहेको देखिन्छ । सन् २०२१ मा ११७ औँ, सन् २०२२ मा ११० औँ र सन् २०२३ मा ३५ अङ्कसहित १०८ औँ स्थानमा रहेको छ । केही मात्रामा सुधार आएको भए पनि ५० अङ्कभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचार भएको मुलुकको रूपमा नै ठहरिन्छन् । यी तथ्याङ्कबाट नेपालले खुसी व्यक्त गर्ने ठाउँ देखिँदैन । शासकीय परिवर्तन भए पनि कार्यशैली र मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक सङ्घीयकरणका लागि अत्यावश्यक सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायतका विभिन्न क्षेत्रगत कानुन अझै बन्न सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुमा कमजोरी कुन पक्षको हो, जवाफदेही कुन कुन पक्षले के कसरी बन्नुपर्ने हो भन्नेमा कुनै तत्परता देखिँदैन । समयमै कानुन नबनिदिँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आआफ्ना अधिकार क्षेत्रमा समेत स्पष्ट ढङ्गबाट कानुन बनाउन सकेका छैनन् भने कतिपय सरकारले बनाएका कानुन पनि विवादस्पद बनेका छन् ।
विकास, समृद्धि र सुशासन अभिवृद्धिका लागि सरकारका बहुपात्रको भूमिका भए पनि सार्वजनिक प्रशासनको श्रेष्ठ भूमिका रहन्छ । सरकारलाई नीति निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने र सरकारले निर्माण गरेका सबै नीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासन संयन्त्रको हो । नागरिकको सरकारप्रति विश्वास कायम गर्न सेवा प्रदायकमा तटस्थ, निष्पक्ष, सहज, सरल र निस्वार्थ सेवाभाव हुनु जरुरी छ । सरकारले नागरिकलाई विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप, अनुभव, विज्ञता, दक्षता, आचरण एवं दायित्ववोध गरी व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्नु पर्छ ।
संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । यस नीतिको मर्मबमोजिम सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकता र सृजनशीलताको निरन्तर सञ्चार भइ विकास र समृद्धिको नतिजा अनुभूति गराउनु तड्कारो आवश्यकता छ । यस्तै सुशासन ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेका सार्वजनिक सुनुवाइ, घुम्ती सेवा, नागरिक बडापत्र, शासकीय एकाइको स्थापना हरेक मन्त्रालयमा गर्ने, गुनासा सुनुवाइ जस्ता प्रावधानको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिँदैन ।
सुशासन भनेको असल शासन हो । जहाँ नागरिकले खोजेको र रोजेको सेवा सुविधा कानुनी तवरले ग्रहण गर्न सक्छन् र सरकारको सारथि बनेर नीति नियम तथा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्नमा नागरिक बाधक होइन कि साधक बन्छन् । यसका लागि भ्रष्टाचारजन्य कार्य निरुत्साहित हुनु पर्छ, काम गर्ने योद्धाहरू आचरणवान र जवाफदेही हुनु पर्छ । विश्व बैङ्कले जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थिरता र हिंसाको अन्त्य, सरकारको प्रभावकारिता, नियमन गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको मूल्याङ्कनका लागि छ वटा सूचकको विकास गरेको छ ।
सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन थप व्यावसायिक, सदाचारी, नैतिकवान्, ऊर्जावान् र सृजनशील हुनु जरुरी छ । मुलुकको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई नागरिकमा अनुभूति हुने गरी व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउने अहम् भूमिका समग्र सार्वजनिक प्रशासनको रहेको छ । यसमा पनि सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती सेवामा बहुआयामिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ । बदलिँदो शासकीय स्वरूपलाई सही कार्यदिशा दिनका लागि समग्र प्रशासन व्यावसायिक र सृजनशील बन्न सक्नु पर्छ । अहिले विकसित प्रविधि सृजित चुनौतीहरू सामना गर्न ठुला चुनौती रहेका छन् । यसका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नु पर्छ । ‘आर्टिफिसियल र इमोसनल इन्टेलिजेन्स’ लाई सँगसँगै समन्वयात्मक ढङ्गबाट अङ्गीकार गर्न सकियो भने प्रशासनमा व्यावसायिकता पनि हुन्छ र सृजनशीलताले पनि स्थान पाउँछ ।
बदलिँदो राजनीतिक परिवेश सृजित सङ्घीय शासन प्रणालीबाट नागरिकले अपेक्षा गरेबमोजिम प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई व्यावहारिक अनुभूति हुने गरी प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता र सृजनशीलताको अपरिहार्यता छ । प्रशासनलाई व्यावसायीकरण बनाउनका लागि सेवा प्रदायकहरू सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्छ र कार्यसम्पादनमा अनियमितता एवं ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूमा कानुनको पालना, राजनीतिक तटस्थता, स्वच्छ, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सृजनशीलता, सदाचारिता र इमानदारिता जस्ता गुणहरू हुनु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल थप व्यावसायिक र सृजनशील बनाउन आवश्यक नीतिगत, संरचनागत तथा आचरणगत सिर्जना एवं रूपान्तरण गर्नु पर्छ । जसबाट दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमले अपेक्षा गरेका लक्ष्यहरू प्रभावकारी ढङ्गले हासिल गर्न टेवा पुगोस्, सार्वजनिक प्रशासन, तिनै तहका सरकार तथा सिङ्गो नेपाल राज्यप्रति नागरिकहरूको हेराइ बुझाइ र अनुभूति सकारात्मक बनोस् अनि मुलुक समृद्ध र नेपाली खुसी बन्ने उत्प्रेरणा जागोस् ।
नागरिकको अनुभूतिको सूचक बन्नु पर्छ सुशासन न कि ओठे प्रतिबद्धतामा सीमित । मुलुक सङ्घीयतामा अभ्यास गरेसँगै तिनै तहका शासकीय एकाइमा सुशासन र उत्तरदायित्वको व्यावहारिक अनुभूति र बोध हुनु अपरिहार्य छ । तीन तहका सरकारमध्ये पनि स्थानीय तहहरू सुशासनका केन्द्र बन्नु आवश्यक छ । स्थानीय तह भनेका जनताका सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन्, यी सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहका असल अभ्यास, नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, अपनत्वबोध र सक्रियताले नागरिक र सरकारको सम्बन्ध निर्देश गर्छ । उसो त सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही असल अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै मुलुकले अपेक्षा गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नमा दत्तचित्त लाग्नै पर्छ । तब मात्र संविधान अनि सङ्घीयताको अपेक्षाले सार्थक सफलता हात पार्न सफल हुने छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नमा जवाफदेहिता जरुरी छ । मुख्य जवाफदेहिता राजनीतिक प्रणालीले लिनु पर्छ भने असल राजनीतिक अभ्यासको अनुकरण गरी सरकारका नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी विकास र समृद्धिमा डोर्याउने कार्यमा लाग्नु कर्मचारीतन्त्रको जवाफदेहिता पनि बिर्सनु हुँदैन । विगतमा भन्दा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र जिम्मेवारी वहनमा प्रभावकारिता आउँदा मात्र नागरिक विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ ।
