.jpg)
बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, पुस १६ गते । कर्णालीको भूगोल भिरालो छ । बस्ती बस्न र खेती गर्नका लागि त्यति उपयुक्त छैन । अस्वाभाविक भूबनोटका कारण बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । जथाभाबी रूपमा सडक निर्माण गरिँदा अहिले अधिकांश बस्ती जोखिममा परेका छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा तटबन्धनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १० वटै जिल्लामा प्रदेश सभा सांसदले छनोट गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । प्रतिसांसद एउटा योजना समावेश गर्ने गरिएको छ । यस वर्ष ४० योजना छनोट भई कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् ।
नौ वटा जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय र सुर्खेतमा खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका कार्यालयबाट छनोट भइआएका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्यका ४० वटा योजनाका लागि आठ करोड र जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयबाट छनोट भएका योजनाका लागि २३ करोड बजेट गरी करिब ३१ करोड ४४ लाख बजेट यो वर्ष कार्यान्वयन हुने छ । प्रदेशका भिरालो तथा जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । जसबाट बस्ती संरक्षण र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको छ । यसै गरी मन्त्रालयले सिँचाइका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । साना तथा मझौला आयोजना पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त आयोजना कार्यान्वयनबाट एक हजार दुई सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा दिगो तथा भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
