स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, पुस १४ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसै वर्ष बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । ऐनमा भएकोे विभिन्न व्यवस्थाविरुद्ध रिट परेपछि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुकूल नभएको जिकिर गर्दै कर्मचारीले नै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका छन् । 

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार ऐनमा भएको विभिन्न व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २० वटा रिट परेका छन् । ऐेन संशोधनको माग गर्दै कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका सूचना अधिकारी सत्यराज पडालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले रिटका कारण ऐन सहज रूपमा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० चैत १७ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । लामो छलफल, बहसपछि विवादबिच गत असारमा विधेयक पारित गरिएको थियो ।  प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरणसमेत गरिसक्नुभएका स्थानीय सेवा ऐनमा फेरि झमेला खडा भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ऐन संशोधन माग गर्दै कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि स्थानीय सेवा ऐनमा फेरि झमेला सुरु भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताउनुभयो । 

“कर्मचारीको विभिन्न समूहबाट ऐन संशोधनको माग आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारमा रहेकाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी ऐन बनाउँदा समस्या आइप¥यो ।” सचिव बोगटीले सर्वोच्च अदालतले माग गरेको राय प्रदेश सभा सचिवालयले लेखेर पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

यो ऐन निर्माणका क्रममा ऐनको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न पक्षबाट आन्दोलन भएको थियो । करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने किसिमले सरकारले ऐन बनाइरहेको भन्दै विद्यार्थीले विरोध जनाएका थिए । स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारीले भने ऐनको पक्षमा आन्दोलन गरेका थिए । यसै गरी थारू समुदायले आरक्षण कोटा बढाउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए ।