.jpg)
स्याङ्जा समाचारदाता
स्याङ्जा, पुस १५ गते । मेलमिलाप परिषद्ले आइतबार स्याङ्जा सदरमुकाममा मेलमिलापसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ । अन्तर्क्रियामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कानुनले तोकेका विषयमा मात्र मिलापत्र गर्न सुझाव दिनुभयो । कानुनद्वारा वर्जित विषयमा मिलापत्र नगर्न सुझाव दिँदै न्यायाधीश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतले मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनभुयो ।
देवानी प्रकृतिका मुद्दामा दुवै पक्षले स्विकारेका व्यक्ति मेलमिलाप सहजकर्ता बन्न सक्ने र ऊमार्फत मुद्दा मिलापत्र गराउन सकिनेमा उहाँको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापबाट मिलाउने भनी योजना बनाएको पनि न्यायाधीश रेग्मीले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गराएर समाधान गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको जानकारी गराउदै ८२ प्रतिशत स्थानीय समस्या मेलमिलापका प्रक्रियाबाट समाधान भएको न्यायाधीश रेग्मीको भनाइ थियो । कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव पौडेलले मेलमिलापसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अदालती कार्यविधिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अनौपचारिक प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण रूपमा विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न मेलमिलापसम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव रहेको न्यायाधीश पौडेलले औँल्याउनुभयो । सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मेलमिलाप परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा भिरकोटका नगरप्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्य, आँधीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता थापा, स्याङ्जा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष युगनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ता चन्द्रबहादुर केसी, दिवाकर शर्मा, प्रकाश अर्याल, सोमबहादुर नेपाली, पुतलीबजार न्यायिक शाखाका सिर्जना लामिछाने, प्रहरी हवलदार जगत पौडेललगायतले स्थानीय पालिका एवं न्यायिक निकायमा भए गरेका समस्याबारे जानकारी गराउँदै यस्ता छलफललाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
