अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान

नेपालमा अहिले अधिकांश समय विकास, प्रशासन र अर्थतन्त्रमा बहस हुने गरेको छ । विकास बहस गर्दैमा आउँदैन । प्रशासन प्रभावकारी नभई जनताले सहज रूपमा सेवा पाउन सक्दैनन् । अर्थतन्त्रमा सुधार नगरी जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिँदैन । यी क्षेत्रको विकासका लागि हामी सधैँ बहस गरिरहेका हुन्छौँ । राजनीतिज्ञ, विकासविद्, प्रशासक, अर्थशास्त्री सबैले नै बहस, तर्क र सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । समस्या के हुन् र तिनीहरूको निराकरणका उपाय पनि सुझाइएका हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि देशको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन । यो नै अहिलेको देशको मूल समस्या हो ।

विकासले आर्थिक पक्षसँग बढी सरोकार राखेको हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्यो भने समृद्धिका चरण अघि बढ्न सक्ने हुन्छन् । अर्थतन्त्रमा सुधारै नभएको पनि होइन । सुधार भएको छ तर धीमा गतिमा । विडम्बना के छ भने हामी यही धीमा गतिमा रमाइरहेका छौँ । तीव्र गतिमा जानै सकेका छैनौँ र प्रगतिको बाधक यही नै हुन गएको छ ।

समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि आवधिक योजना पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । अहिले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा देश पुगेको छ । देशले धेरै लगानी गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र दाता मुलुकले सहुलियत ऋण, अनुदान र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ । राज्यले उठाउनुपर्ने कर र सेवा शुल्क पनि उठाइरहेको छ । आवश्यक पर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्ति पनि देशभित्रै उपलब्ध छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन ठुलो भूमिका र योगदान दिने क्षेत्र भनेको निजी क्षेत्र हो । कुल आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । बाँकी १९ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक क्षेत्रले ओगटेको छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सरकारी क्षेत्रको योगदान न्यून र निजी क्षेत्रको योगदान धेरै छ ।

निजी क्षेत्रको यति ठुलो भूमिका हुँदाहुँदै पनि यही क्षेत्र अहिले ओझेलमा परेको देखिन्छ । खास गरेर २०७२ सालको भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, कोभिड–१९ को सन्त्रास, रुस– युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वमा सङ्घर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि जस्ता विषयले विश्व अर्थतन्त्रमा नै समस्या भएको अवस्थामा त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक थियो र यसै कारण अहिले पनि अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महìवपूर्ण भए पनि अहिले उपेक्षित भएको देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रभावकारी नहुने हो भने समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन र आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम पनि निजी क्षेत्रको नै हो । अहिले आन्तरिक उत्पादन ज्यादै न्यून छ । कुल क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको छ र बाँकी ६० प्रतिशत निष्क्रिय छ । ४० प्रतिशत उत्पादनले उत्पादन लागत र चालु खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्था छ ।

अहिले बजारमा माग नै सिर्जना हुन सकेको छैन । औद्योगिक वातावरण नभएकाले भइरहेको रोजगारी पनि घट्दै गएको छ र नयाँ सिर्जना हुने त अवस्था नै छैन । मानिस पैसाविहीन हुँदै गएको छ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेकाले मानिसको हातमा पैसाको अभाव छ । त्यस कारण बजारमा माग नभएकाले गर्दा उद्योगधन्दा कलकारखाना अस्तव्यस्त भएका छन् । आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदै गएकाले आयातित वस्तुले आवश्यकता पूर्ति भइरहेको छ । एकातिर आयातित वस्तु महँगो हुन्छ भने अर्कोतिर आयातित वस्तुको कारणबाट स्वदेशी उद्योग पनि धरासायी भएका छन् र कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन् । यसरी अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिने निजी क्षेत्रको अवस्था कमजोर हुँदै गएकाले यसमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएको कारणले गर्दा चोरी निकासी बढ्दै गएको छ । सरकारले आयातमा रोक लगाएका वस्तु पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा असर गरेको छ भने अर्कोतिर सरकारको राजस्वमा पनि असर पारेकै छ । यसको अतिरिक्त अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।

आन्तरिक उत्पादन ह्रासोन्मुख हुँदै जानुमा हाम्रा दुई ठुला देशमा भएका उत्पादनले पनि असर पारेको छ । आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले गर्दा छिमेकी दुई ठुला देश भारत र चीनमा उत्पादित वस्तुको उत्पादन लागत हामीले उत्पादन गरेका वस्तुको तुलनामा निकै सस्ता छन् । सस्तो, राम्रो र टिकाउको कारणले गर्दा विदेशी वस्तु नै ग्राहकको रोजाइमा परेका छन् । स्वदेशी उत्पादनले विदेशी वस्तु आयातलाई विस्थापित गर्नुपर्नेमा आयातित वस्तुले स्वदेशी वस्तुलाई विस्थापित गरिरहेकाले आन्तरिक उत्पादन फस्टाउन नसकिरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सात खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएको छ । बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बेला बेलामा नगद प्रशोचन गरेको छ । बैङ्कहरूले निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनुपर्ने भएकाले नगद व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । प्रत्येक महिना बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउँदै गएका छन् । अहिले एकल अङ्कमा कर्जाको ब्याजदर आइपुगे पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले कर्जा लिन आँट गरेका छैनन् । बजारमा वस्तुको माग नभएकाले एकल दरको ब्याजदरमा पनि कर्जा स्वीकार गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइरहेको छ । 

कर्जा लिन आउने उद्योगी तथा व्यवसायी कमी भएकाले बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाहका लागि ग्राहकलाई तानातान गरिरहेका समाचार आई नै रहेका छन् । यसरी नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था हुने हो भने देशको अर्थतन्त्र झनै ओरालो लाग्न सक्छ । बैङ्कमा पैसा थुप्रिनु र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नगरिँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यस कारण अहिले निजी क्षेत्रमा देखिएको निरासालाई न्यूनीकरण गर्न नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक कार्यका लागि सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नु पर्छ ।

अहिले आयात निर्यात दुवै घट्दै गएको छ । यसले गर्दा व्यापार घाटा नदेखिए पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो अवस्था होइन । आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यातमा वृद्धि गर्नुपर्ने हो । हामीले एक रुपियाँको सामान निर्यात गर्दा १० रुपियाँको आयात गरेका हुन्छौँ । यस्तो अवस्था बढ्दै जाने हो भने अबको अर्थतन्त्रमा झनै निरासा आउन सक्छ । 

देशका करिब ६० लाखभन्दा बढी सक्रिय युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएको छ । उनीहरूले पठाएको पैसाले घर परिवारको खर्च टरेको छ । भनिन्छ विप्रेषणको पैसाले नै अर्थतन्त्र धानिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठुलो आय स्रोत विप्रेषण नै हुन गएको छ । अहिले करिब २२ खर्ब रुपियाँ सञ्चिति भएको छ । यो रकमले १८ महिनाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । यसरी आएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । विप्रेषणको करिब ६८ प्रतिशत उपभोगमा नै खर्च हुने गरेको छ । विप्रेषणको रकम निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सकिएको भए निजी क्षेत्रमा केही सुधार आउन सक्ने थियो । अहिले त्यो अवस्था नभएकाले पनि निजी क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । 

अहिले बजारमा पैसा देखिँदैन । किनभने उद्योगधन्दा सञ्चालनमा छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ । उनीहरूलाई सञ्चालन खर्च जोगाउन पनि मुस्किल छ । उत्पादन क्षमता कमजोर भएकाले रोजगारी खस्कँदै गएको छ । रोजगारी नभए पछि मानिसको हातमा पैसा हुँदैन र परिणामस्वरूप उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सक्दैन । बजारको अभाव भएपछि उत्पादनकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेको हुँदैन । अहिले यही अवस्था देखिएको छ ।

एकल अङ्कमा पनि कर्जा लिन नसक्ने निजी क्षेत्रको अवस्थामा राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई उकास्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । लामो समयसम्म सार्वजनिक निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी नभएको भन्ने गुनासाको सम्बोधन नभएको अवस्था छ । ठुलो रकम यसरी थुनिँदा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीले नै भनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ घर जग्गा व्यवसायमा निजी क्षेत्रको ठुलो रकम फसिरहेको अवस्था छ । सेयर बजारमा अहिले सुधारोन्मुख देखिए पनि यसलाई निरन्तरता दिनु उत्तिकै आवश्यक छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका यी कार्यलाई सम्बोधन गरेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्छ ।

देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन निजी क्षेत्रले लगानी, रोजगारी, उत्पादन, राजस्व, औद्योगिक वातावरण जस्ता विषयमा योगदान पु¥याएको हुन्छ । त्यस कारण यो क्षेत्रलाई उपेक्षा नगरी समस्याको निराकरण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ । 

अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले यसलाई सुधार्न सरकारले विशेष पहल गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा हिँड्न थाल्यो भने सरकार फेरबदल हुँदै छ भन्ने भाष्य सिर्जना गरिन्छ । सरकार यसतर्फ विशेष चनाखो भई सरकार जाँदैन भन्ने भाषण गर्नुको साटो अर्थतन्त्र सुधारको एकल अभियानमा हिँड्नु पर्छ ।