वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मङ्सिर महिनामा मात्र करिब ८४ हजारले अध्ययन र रोजगारीका लागि देश छाडेका छन् । यो हालसम्मकै उच्च सङ्ख्या हो । यसले हाम्रो गन्तव्य कता हो भन्ने प्रश्न तेस्र्याएको छ । देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थायित्वमा युवाको भूमिका अहम् हुने गर्छ । यस अर्थमा युवा देश विकासका संवाहक हुन् । राष्ट्रका गहना हुन् । जुन देशले युवामा रहेका असङ्ख्य सम्भावनालाई समयमा चिन्न सक्छ त्यही देश आज सफल र समृद्ध बनेको छ । आज युवामा गरिएको लगानी भोलिको देशको सुनौलो भविष्य निर्माणको आधार बन्न सक्छ । हाम्रो देशका युवाको अवस्था भने बिल्कुलै टिठलाग्दो छ ।
विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गर्दा नगर्दै विदेश पलायन हुने बाध्यताले देश युवाविहीन बन्दै छ । लक्ष्य र गन्तव्य नै विदेश पलायन हुने बढ्दो युवा मानसिकतालाई देशभित्रै सम्भावना छ भन्ने आशा जगाउन जरुरी भइसकेको छ । दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा देश छाडेर रोजगारीको खोजिमा बिदेसिनु देशका लागि क्षणिक फाइदा त होला तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने पलायन एक गम्भीर समस्याका हो । ऊर्जाशील र सम्भावना बोकेका युवाले आफ्नो देशमा रोजगारीका सम्भावना नदेख्नु कसको कमजोरी हो ।
कुनै पनि राज्य भनेको अभाव र पीडामा परेका नागरिकको सहारा हो उनीहरूको अभिभावक पनि हो । बेसहारा र उत्पीडितको आशा र भरोसा भनेकै राज्य हो । तिनै होनाहार युवाको राज्यप्रति आशा र भरोसा रहँदैन भने देश कसरी समृद्ध बन्ला ? यो हाम्रो जस्तो देशका लागि चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । राज्य भनेको सरकार हो । सरकारले नागरिकमा आशा र भरोसा जगाउने काम गर्नु पर्छ । सरकार बदलिँदो विश्व परिवेश अनुरूप रूपान्तरित नहुने र राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा रहेका युवाका सरोकारप्रति सजग नबन्दा विद्रोह र असन्तुष्टिका स्वर पनि क्रमशः सक्रlय बन्न थाल्छन् । त्यही असन्तुष्टि र विद्रोह सरकार हुँदै व्यवस्था विरुद्धमा सोझिन थाल्यो भने देशले ठुलो क्षति पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै असन्तुष्टि र विद्रोहले आजभन्दा ठिक एक वर्षअगाडि इपिएस कोरिया काण्डमा दुई जना निर्दोष युवाले ज्यान गुमाउनु प¥यो । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको युवाप्रति नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
देशमा हिजोआज सामाजिक सञ्जालमार्फत होस् वा सार्वजनिक स्थल, सडक, चियापसल वा नितान्तै व्यक्तिगत गफगाफ र छलफलमा पनि विदेश पलायन र जुनसुकै सरकार आए पनि अवस्था नसुध्रिएकोमा आक्रोश चुलिएको छ । जनचाहनालाई समयमै बुझ्न सकिएन र योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकिएन भने त्यसले भोलि अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न गर्ने छ । देशभित्रको हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताले अवस्थालाई प्रतिकूल बनाइरहँदा हरतरहले युवा बाध्य भएर जोखिमयुक्त काममा पनि बिदेसिनु परेको छ । युवा पलायनको गति र विवशता हेर्ने हो भने जनसाङ्ख्यिक लाभबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । राज्यप्रति नागरिकको श्रद्धा र आस्था त्यतिबेलासम्म जीवित रहन्छ जबसम्म उसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ राज्य सदा संवेदनशील रहन्छ, प्रयत्नशील रहन्छ । शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर महँगो बन्दै जान्छ तब कोही पनि एकै ठाउँमा स्थिर भएर रहन सक्दैन । आश्वासन र प्रतिबद्धताका ठेलीले मात्र जीवन चलाउन कठिन हुने हुँदा देश छोड्न विवश हुनु परेको तितो यथार्थ हो ।
आजको दुनियाँ सामाजिक सञ्जाल र एआईको पञ्जामा छ । दुःख गरेर जसोतसो उब्जाएको कृषि उपजले बजार नपाउनु, बिचौलियाको पासामा सोझा र निमुखा किसान सिकार बन्ने, भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरी एवं नातावाद र कृपावादले समाजको तल्लो तहसम्म नै जरा गाडिसकेको छ । यसैको प्रतिक्रिया हो दैनिक त्रिभुवन विमानस्थलमा मलिन र बोझिलो अनुहारमा लामबद्ध हजारौँ युवाको लाम । आज माथिल्लो घरकाले विदेशबाट यति लाख लिएर आएछ, तल्ला घरकाले उति लाख कमाएछ, उसका छोराबुहारी नै कोरिया जापान गएछन् जस्ता चर्चा र गुणगानले हाम्रा गाउँबस्ती र टोलटोल गुञ्जजयमान भएका छन् । सम्पन्नता, इज्जत र प्रतिष्ठा नै अब पढाइ र डिग्रीमा होइन विदेशमा छ भन्ने भाष्यले जरा गाडिसकेको छ । यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्न ठोस योजनाको खाँचो छ ।
दण्डहीनता, अविश्वास, राजनीतिक अस्थिरता र नातावाद जस्ता अवाञ्छित गतिविधिले प्रश्रय पाइरहँदा एक्लो र शक्तिहीन मान्छे यो देशमा रहेर केही गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ बेलैमा सजग हुनु पर्छ । यहाँ बसेर अब केही हुँदैन भन्ने बढ्दो भाष्यलाई यसले थप मलजल गरिरहेको छ । यिनै अदृश्य र मनोवैज्ञानिक त्रासले युवा पलायनलाई पेचिलो बनाइरहेको छ । विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कतै जनशक्तिको अभावमा केही गर्न नसकिने अवस्था त बन्दै छैन ?
विद्यार्थीको अभावमा स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय खाली बन्ने अवस्था आएको छ । जुन गतिमा उच्च शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा युवा पलायन भइरहेका छन्, यसले हाम्रा भौतिक संरचना र शैक्षिक जनशक्ति नै बेकम्मा हुने अवस्थातर्फ त उन्मुख भएका छैनौँ ? बेलैमा परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर तदनुरूपका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । प्रविधि र चेतनास्तरमा आएको विश्वव्यापी उभारले गर्दा आजको युवा एक ठाउँमा सीमित रहन सक्दैन । यो विश्वव्यापी भए पनि विकासशील मुलुकका लागि निकै चिन्ताको विषय बनेको छ । युवामा विकसित भइरहेको यस्तो विर्कषण हाम्रा लागि सबैभन्दा डरलाग्दो र निराशाजनक छ । आजको नेपाली युवाको मानसिकता परिवर्तन गराउन राज्य गम्भीर बन्नै पर्छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् तर तीनै तहका सरकारका काम गर्ने शैली, योजना, कार्यक्रम, श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजनामा केन्द्रित छैनन् । श्रम र युवालाई जोडेर राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउने तिनै तहका सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुन्न ।
निर्भर अर्थतन्त्रका लागि युवामा लगानी बढाउने भन्ने सोच राजनीतिक वृत्तबाट तत्काल आउनु पर्छ । विदेशमा गएर सिप र प्रविधि सिकेर आएका युवालाई प्रयोग गरेर देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ नसोचिएकाले नै युवा पलायन बढ्दो छ । विभिन्न बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरेका उच्च जनशक्तिको सिप र क्षमतालाई प्रयोग गरेर देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ तर यसका लागि युवामा लगानी बढाउन जरुरी छ । विदेशमा गएर काम गर्नु नराम्रो भने पक्कै होइन तर कति समय अवधि सम्म विदेशमा काम गर्ने भनेर सरकारले समयसीमा तोकिदिनु पर्छ । त्यसपछि स्वदेश फर्केर त्यहाको सिप र प्रविधिलाई नेपाली माटोमा प्रयोग गरेर उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
हाम्रा शैक्षिक पाठ्यक्रम रोजगार सिर्जना गर्ने नभई पढिसकेपछि रोजगारी खोज्नुपर्ने खालका छन् । व्यावहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा नहुँदा परम्परागत र सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र जीवन निर्वाह नहुने भएको छ अनि जसोतसो उत्पादित जनशक्ति कि विदेश जाने कि त जागिर खोज्ने सोचमा लाग्न थाल्छन् । आफँै उद्यम गर्ने सोचको विकास हुन सकेको छैन । जागिर खान पनि कसैले भनसुन गरिदिनपर्ने, शक्ति केन्द्र गुहार्नुपर्ने कुनै दल विशेषको आशीर्वाद लिनुपर्ने विवशता हाम्रो मुलुकमा छ । यो पनि पार नलागे विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्थाले मुलुकको समृद्धिको यात्रामा कतै ठेस त पुग्ने होइन । यसतर्फ राज्य बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।
विगत केही दशकदेखि सार्वजनिक मिडिया र राजनीतिक बहसमा सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासको रूपान्तरणकारी शक्तिका रूपमा युवालाई अघि सारिएको छ । राजनीतिक दलले भोट बैङ्कका रूपमा मात्रै युवालाई बुझे जस्तो लाग्छ । युवालाई भोट बैङ्क होइन, विकास निर्माणमा सारथि बनाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । युवालाई देश निर्माणको अभियानमा लगाउने कार्यक्रम तिनै तहका सरकारले ल्याउन ढिला गर्नु हुन्न । युवा जनसङ्ख्याका साझा समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र वातावरणीय मुद्दाको एकमुष्ट सम्बोधन हुने नीति नबनुन्जेल पलायन रोक्न चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । युवालाई देशमै रोक्न सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि पहल गर्नु पर्छ । राज्यले ल्याउने हरेक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सहयोग हुनु पर्छ । राज्यले पनि निजी क्षेत्रलाई सहज हुने खालका नीति ल्याउनु पर्छ । ऐन नियममा भएका वाधा अड्चन फुकाइदिनु पर्छ । निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग लिएर मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको मार्गमा लैजान राज्यको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकियो भने युवा पलायनको क्रम केही मात्रामा भए पनि रोकिन सक्छ । यसको थालनी आजैबाट गरौँ । दुई ठुला दल सरकारमा रहेकाले नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउन कोही कसैबाट बाधा अड्चन देखिँदैन । यो अवसरको सही सदुपयोग गर्न सके मुलुकले त्राण पाउने छ ।